काठमाडौं, जेठ २५

भोक सबैलाई लाग्छ । धनी होस् या गरिब खानु सबैले पर्छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न वस्तुमा मँहगी ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा थोरै आम्दानी हुनेहरु मर्कामा परेका छन् । खाद्यान्नको मूल्य सबैलाई बराबरी छ । तर, तलबको हकमा भने आकाशपातालको फरक छ । निजी संस्थामा काम गर्नेहरुको तलब निकै न्यून छ । धेरै मासिक आठ–१० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि महिना मर्नेबित्तिकै पाए कति राहत हुन्थ्यो । कतिपयले महिनौंदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले के खाने ? कोठा बहाल कसरी तिर्ने ? गाडी चढ्नुपर्यो । सरकारले जे भएपनि सरकारी कर्मचारीलाई महिना मर्नेबित्तिकै तलब दिन्छ ।

अहिले तल्लो तहको निजामती कर्मचारीको तलब पनि ३० हजार नाघिसकेको छ । उनीहरुले के चिन्ता ? निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पछिल्लो समय निकै समस्या छ । तर, सरकार उनीहरुको मर्का बुझ्दैन् । उनीहरु चाँहि जनता होइनन्जस्तो व्यवहार गरिन्छ । बजार छिरेपछि सबैलाई गर्ने भाउ एउटै हो ।
यद्यपि, तलबमा यत्रो भिन्नता किन ? सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकको विषयमा चुइक्क पनि बोलेको पाइँदैन् । यो मात्र होइन्, घरायसी काम गरेर गुजारा गर्नेको समस्या सरकारले देखेको छ ? होटल, रेष्टुरेण्टमा काम गर्नेको पीड सरकारलाई थाहा छ ? यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

दुईदेखि पाँच हजारमा महिनाभर काम गरिरहेका छन् । यति पैसाले के गर्ने ? सबैभन्दा सस्तो खालको एक बोरा चामलको २५ सय रुपैयाँ पर्न थालिसक्यो । अन्य खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले श्रमजीवी वर्गहरुको ढाड सेकिएको छ । कोठा बहाल सुनेर मान्छे तर्सिने बेला भइसक्यो । एउटा सानो, दिँउसै बत्ती बाल्ने कोठाको ठाउँ हेरेर पाँचदेखि १० हजारसम्म लिन्छन् । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा पनि घरधनीले उनीहरुसँगै असुल्छन् । सार्वजनिक यातायात चढ्ने बित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले श्रमजीवीको न्यूनतम तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ ।

तर, कसले दिएको छ ? सरकार मुखले भट्याउँछ, कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन् । जसको फाइदा शोषकीहरुले उठाइरहेका छन् । कामदारहरुले पनि दशैं पेस्की र उपचार खर्च पाउनुपर्छ । यद्यपि, शोषकीहरुले दिँदैनन् । बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने सरकारको नियम छ । अहिलेपनि हातमै दिने प्रथा कायम छ । सार्वजनिक बिदाको दिन कामदारहरुले बिदा पाउनुपर्छ । यो नियमै छ । तर, दिएको पाइँदैन् । बिहान १० देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । त्यसबाहेक काम लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्छ । यो पनि लागू भएको छैन् । न्यून तलबमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काम लगाइन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । हिजो गरिबको नाममा यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने उनलाई अहिले शोषकीहरुकै चाकडी गरेर भ्याइनभ्याइ छ । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा उनलाई गरिबको विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन् । उद्योग व्यवसायीको कुरा सुन्ने, उनीहरुबाट ज्ञापनपत्र बुझ्ने, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नेमै प्रचण्ड व्यस्त छन् ।

‘खसीको टाउको देखाएर बोकाको मासु बेच्ने यो सदनले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन्’ भनेर २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको शुरुवात गरे । गरिबका छोराछोरी, पिछडिएका र विभेदमा परेकाहरुले उनलाई समर्थन गरे । उनीहरु लडाइँमा उत्रिए । शोषकीहरु विरुद्ध उनीहरुले आन्दोलन गरे । जनताको बलमा आज प्रचण्ड यो हैसियतमा पुगेका छन् । १७ हजार नेपालीले जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं अंगभंग भए । आफ्नो ज्यानको माया नगरी जनताले यो व्यवस्था ल्याएका हुन् । विडम्बना, नेताहरुले जनताको बलिदानको सम्मान गर्न सकेनन् । प्रचण्डले जनयुद्ध किन गरेको ? भन्ने बिर्सिएका छन् ।

माओवादीको जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता म थिए भन्ने पनि उनलाई हेक्का गर्छ । उनले आश्वासन दिएका थिए, जनताले साथ दिए । तर, उनले नै यो कुरा बिर्सिए । विभेद हटाउँछु, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछु, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपमुक्त मुलुक बनाउँछु, पिछडिएका जनतालाई अगाडि बढाउँछु भनेर जनतासँग वाचा गरेको कुरा पनि उनलाई स्मरण् छैन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते बजेट सदनमा पेश गरे । बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वर्गीय श्रीमती सीता दाहालको नाममा अस्पताल र कलेज खोल्ने उल्लेख छ । १७ हजार शहिदको योगदानको नाममा अस्पताल वा कलेज खोल्ने भनेको भएपनि तिनका परिवार खुशी हुन्थे होला ।
शहिद हुनेहरुको पनि सपना पूरा हुन्थ्यो । तर, उनले श्रीमतीको नाममा अस्पताल खोल्न चाहे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त्यति सजिलो आएको छैन् । १७ हजार नेपालीको आफ्नो ज्यान दिएका छन् । अनि अस्पताल र कलेजचाँहि श्रीमतीको नाममा खोल्ने ? सरकारमा छु भन्दैमा जे मनलाग्यो, त्यही गर्ने ? आफ्नी श्रीमतीको नाममा अस्पताल खोलिरहँदा ती रगत बगाउने जनताको विषयमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ? जनयुद्धको बेलामा प्रचण्डले परिवार वियोग सहनुपरेन् । उनले आफ्नो आफन्तमध्येबाट एक जना पनि गुमाउनुपरेन् ।

सबै जनताको छोराछोरी मरेका छन् । शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि कालगतिले उनले छोरा, छोरी र श्रीमती बितेका हुन् । कालगतिले मर्नु र खाऊखाऊ, लाऊलाऊको उमेरमा युद्धमा लागेर ज्यान गुमाउनुमा आकाशपातालको फरक छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा अहिले प्रचण्डकै भाइ छन् ।
स्वकीय सचिवमा छोरी राखेका छन् । अर्की छोरी भरतपुरकी मेयर छिन् । कुनै बेला ज्वाइँ र बुहारी मन्त्री बनाए । उनको नियत के रहेछ ? भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ । आफ्नो सन्तानलाई माथि पुर्याउनका लागि उनले जनयुद्धको थालनी गरेझैं देखिएको छ । जनयुद्धमा जसको धेरै योगदान छ, उसले टिकट पाएन् ।

स्थानीय तहको चुनाव होस् या संसदीय, उनीहरुले केही पाएनन् । मर्ने मरिहाले, बाँच्ने तिनका परिवारले पनि कतै अवसर पाएनन् । जनयुद्धमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई न कतै जागिर नै लगाइदिए । अंगभंग भएकाहरु उपचार नपाएर आज पनि छट्पटिरहेका छन् । जनयुद्धको बेला प्रचण्ड भारत गएर लुके । आफ्ना छोराछोरी पढाए, ठाउँमा पुर्याए । योगदान दिनेको परिवारलाई कसले हेरिदिन्छ ? बजारमा के भइरहेको छ ? मँहगी कति छ ? गरिबहरु कसरी बाँचिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन् । उनी यो हेर्न पनि चाहँदैनन् । जनता जाऊँन् भाडमा जस्तो व्यवहार उनले देखाइरहेका छन् ।
हुन त यो जनताले विश्वास गरेको पार्टी पनि होइन् । यो पार्टीले काम गर्न सक्दैन्, यस पार्टीमा संलग्न नेताहरु दलाली र भ्रष्टाचार हुन् भन्ने थाहा भएकैले जनताले पत्याएनन् । ३२ सीटमा खुम्चिएको पार्टी यता नाँच्ने र उता नाँच्ने गरेर देशको ड्राइभिङ सीटमा पुगेको छ ।

अरुको प्रगति नभएपनि प्रचण्डको प्रगति छ । बुढेस्कालमा प्रचण्ड झन् झर्झराउँदो देखिएका छन् । जनतालाई चुसेपछि मोटाउनु त स्वाभाविकै हो । जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । भोकभोकै हिँडेका छन् । उनी जनताको आवाज सुन्नै चाहँदैनन् । यो घटना केही दिनअघि पोखरामा देखियो । आफ्नो पैसा सहकारीले खाइदिएको पीडा सुनाउन आएकालाई उनले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरे । पक्राउ गर्न लगाए । यस्ता पनि प्रधानमन्त्री ! प्रधानमन्त्री त्यो हो जसले समग्र जनताको अभिभावकत्व लिन सक्छ । नाकि उनीहरुलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर कुटाउँछ । जनताले कालो झण्डा देखाउँदा उनलाई नराम्रो लाग्यो भने जनताको मन कति पोलेको होला ?

देशको सकाउँदासमेत यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् । अहिले प्रचण्डकै सरकारमा सहकारी ठग छन् । तिनलाई कारबाही गर्ने कि पीडितलाई ? यति छुट्याउने दिमाग उनीसँग छैन् ? उनीहरुले ट्वाइलेट सफा गरेर राखेको पैसा हो । भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको होइन् । उनीसँग काम गर्ने क्षमता नहुँदा देश र जनता बर्बाद भए ।
अनुसा थापा
भक्तपुर