काठमाडौं, जेठ २३
उद्योग व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको सामानको मूल्य जति तोकिएको हुन्छ्, त्यतिमै उपभोक्ताले खरिद गर्छन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व, कामदारको तलब, ढुवानी खर्च र नाफासहित जोडेर उद्योग व्यवसायीले सामानको मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन् । जसले बजारबाट सामान खरिद गर्छ, उसैले राज्यलाई राजश्व तिर्छ । उसैले कामदारको तलब, ढुवानी खर्च र साहुको नाफा व्यहोर्छ । जसले सामान बनाउँछ, उसैलाई सामानको मूल्य राख्न पाउने अधिकार सरकारले दिएको छ । व्यवसायीको जिब्रोम रेट हुन्छ तर सरकारले मतलब गर्दैनन् । गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको सामान बेच्नु व्यवसायीका लागि नौंला कुरा होइन् ।
उनीहरुको धन्दा त्यसरी चलेको छ । बजारमा औषधीदेखि खाद्यान्नसमेत म्याद सकिएको बेचेको खबरहरु आइरहेको हुन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको अवस्था छ । मँहगो शुल्क तिरेर उपभोक्ता सामान खरिद गर्न बाध्य छन् । यद्यपि, त्यो पनि गुणस्तरयुक्त नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
खानेकुरामा मात्र होइन्, अन्य सामानमा पनि त्यस्तै छ । यतिबेला बजेटको चर्चा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसकेको छ । बजेटमा स्टिलहरुमा कर बढाउने उल्लेख छ । कर बढाउने भएपछि स्टिल उद्योगीहरु ज्वलन्त भएका छन् । उनीहरु सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले पहिलेदेखि नै उनीहरुलाई छुट दिइरहेको छ । अहिले सरकारले करको दायरामा ल्याउन लागेको हो । हिजो सरकारले कर छुट दिएपनि व्यवसायीले उपभोक्तालाई त पैसा लिएरै सामान बेचेका थिए । सामानमा केही सहुलियत थिएन् । नाफा जति जम्मै आफ्नो गोजीमा हाल्ने, राज्यलाई कर नतिर्ने अनि राज्यले कर लिन खोज्नेबित्तिकै विरोध जनाउने ।
जबकी उद्योग व्यवसायीले होइन्, उपभोक्ताले कर तिर्छन् । उपभोक्ताले कर तिर्ने, व्यवसायी आफ्नो खल्तीमा हाल्ने । राज्यले हामीलाई कर छुट दिएको छ, हामीले सस्तोमा सामान बेच्नुपर्छ भन्ने त उनीहरुले सोचेनन् । बरु, जति सक्दो लुटे । कुनैपनि व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्छ भने उसले राज्यको ऐनकानुन मान्नुपर्छ । ऐनकानुनभित्र बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । पहिले त सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्यो । कर तिर्नुपर्यो । व्यापार भनेको व्यापारै हो, यो समाज सेवा होइन् । व्यापार नाफा कमाउनका लागि गरिने हो । तर, व्यापारको नाममा यहाँ लुटको धन्दा मच्चिएको छ । एक रुपैयाँ कम भयो भने व्यापारीहरुले सामान नै दिँदैनन् ।
गुणस्तरहीन सामान उपभोक्ताले मँहगोमा किन्नु परिरहेको छ । सबै व्यवसायी करको दायरामा आउनैपर्छ । हिजो नाफा कमाएको बेलामा व्यवसायीलाई राज्यको ख्याल आएन् । उपभोक्ताको ख्याल आएन् । अनि करको दायरामा आउनुपर्छ भन्नेबित्तिकै हामी धरासायी बन्छौं, हाम्रो उद्योग बन्द हुन्छ भन्न मिल्छ ?
सरकारले कर छुट दिएको बेलामा उपभोक्तालाई सहुलियतमा सामान दिएको भए उनीहरुले व्यवसायीको पक्षमा बोल्थे । तर, व्यवसायीहरुले त उपभोक्तालाई डल्लो पारेर ठगेका छन् । राज्यलाई पनि चुस्ने, जनतालाई पनि ठग्ने काम व्यवसायीहरुले गरे । राज्यबाट कर छुट लिइरहने यता उपभोक्तालाई मँहगो मूल्यमा सामान बेच्ने । दिनदहाडे लुटको धन्दा मच्चिएको छ । पसलेहरुले उपभोक्तालाई अहिलेपनि भ्याट बिल दिँदैनन्, किन ? किन कि भ्याट बिल दिएपछि त कर तिर्नुपर्छ । अहिले पनि धेरै व्यवसायी बिना दर्ता सञ्चालनमा छ । उद्योग व्यवसायीहरु सकेसम्म राजश्व छल्ने । कर तिर्नै नपरोस्जस्तो गर्ने ।
पसलेहरु दर्ता नगरिकन पसल चलाइदिने । घरधनीहरु घर बहाल कर नतिर्ने । कर तिर्न भनेपछि सबैको दाँतबाट पसिना आउँछ । अनि देश कसरी चल्छ ? कर नउठेपछि सरकारी खर्च कहाँबाट ल्याएर धान्ने ? राजनीतिक दलहरु भोटको लोभी छन् । देशभन्दा तिनलाई भोट प्यारो छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई कर लगाउनुहुँदैन् भने पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । सांसदहरु रोष्टममा उभिएर कर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने । बरु सरकारले कर उठाउन सकेन्, हामी तलबभत्ता र सेवासुविधा लिदेनौं भन । कर नै नउठेपछि सरकारले कहाँबाट ल्याएर तलबभत्ता देओस् ? नेताहरु दुई जिब्रे भए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै भए । आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई कसरी करको दायरामा ल्याउने ? तिनीहरुसँग केही योजना नै छैन् । आफ्नो क्षेत्रको बासिन्दा रिसाउँछन्, अर्कोचोटि चुनाव हारिन्छ भनेर कर उठाउन डराउने । अनि, अनुदान काट्यो भन्दै अर्थ मन्त्रालय घेर्न जाने ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि अलिक लाज नलाग्दो रहेछ । उद्योग व्यवसायीहरु सबै राजनीतिक दलका झोले हुन् । पार्टी चलाउन पैसा दिने तर राज्यलाई कर नतिर्ने । राजनीतिक दललाई अलिकति खुवाएपछि खर्बौं राजश्व तिर्नुपर्दैन् । अनि पार्टी त पाल्ने भइहाले । राजनीतिक दल देश र जनताका कलंक भए ।
खाने बेला राजनीतिक दल खाने, भुक्तानीचाँहि देश र जनताले गर्नुपर्ने ? कर उठेन् भने सांसदहरुलाई कहाँबाट तलबभत्ता दिने ? स्थानीय जनप्रतिनिधि कसरी पाल्ने ? सरकार कर्मचारीको खर्च कसरी धान्ने ? देश विकास कहाँबाट हुन्छ ? यतिबाट बुझ्ने क्षमता यहाँका राजनीतिक दल र सांसदहरुमा भएन् । राजनीतिक दलहरुकै कारण नेपालमा कर छल्ने प्रवृत्ति मौलायो । पार्टी पोसेपछि कर तिर्नैपर्दैन् जस्तो गर्छन् । जबकी देश चलाउन राजश्वको अति नै खाँचो पर्छ । व्यापारीले एक सय लागत लागेको सामानको मूल्य पाँच सय तोकेपनि उपभोक्ताले केही भनेका छैनन् । उनीहरु चुपचाप सामान किन्न बाध्य छन् ।
किन कि यहाँ बोलेपनि कसैले सुन्ने होइन् भन्ने उपभोक्तालाई थाहा भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति भन्दापनि व्यवसायीप्रति झुकाव राख्छन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुले यतिबेला राजनीतिक दलको आडमा नयाँ खेल शुरु गरेका छन् ।
स्टिल उद्योगमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी छ । चाबी बुझाउँछु भनेर घुर्की लगाउने, सरकारले नमानेको खण्डमा उद्योग बन्द गर्ने । त्यसो गरेपछि सरकारले कि कर छुट दिन्छ कि बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्छ । जति पनि उद्योग छ, त्यो सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पैसामा सञ्चालित छ ।
बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा । उद्योग बन्द भएपछि मर्का बैंकलाई पर्छ । बैंकले कर्जा उठाउन सक्दैन् । अनि को डुब्छ, बचतकर्ता । आफ्नो फाइदाका लागि उद्योगीहरुले करोडौं बचतकर्ता डुबाउने खेल खेलेका छन् । एकातिर बैंक तथा वित्तिय संस्था आफैं धरासायी हुने पुगेको छ ।
जथाभावी गरेको कर्जा लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उठाउन धौं धौं परेको छ । अब अहिले उद्योगीहरु पनि उद्योग बन्द गर्नतर्फ लागेपछि बैंक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योग व्यवसायीहरु कि कर फिर्ता लिई कि हामी बैंक डुबाइदिन्छौं भनेर पार्किङ गरिरहेका छन् ।
उद्योगको नाममा राजनीति शुरु भएको छ । महासंघ खोल्ने, सरकार र बैंक डुबाउने । सरकारले कर फिर्ता लियो भने देशै डुब्छ । राजश्व उठाउन नसकेर विदेशी ऋण लिएको लियै छौं । विदेशी ऋणले देश सकाउने भइसक्यो । यता, सरकारले कर फिर्ता नलिने हो भने बैंक डुब्छ ।
सरकार मुस्किलको घडीमा छ । राजनीतिक दलको कारणले जनता डुबेको धेरै उदाहरणहरु छन् । सहकारीका बचतकर्ता डुबे । सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने राजनीतिक दलका नेता, फसे सीधासाधी व्यक्ति । राजनीतिक दल र व्यापारी आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने, जनता पीडित बन्नुपर्ने । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउन तीन जनाको महत्वपूर्ण योगदान छ । देश कंगाल बनाउनुमा नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको ठूलो हात छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
