काठमाडौं, जेठ २१

नेपाली जनता सीधा छन् । उनीहरु अरुमाथि विश्वास गरिहाल्छन् । जसका कारण केही बाठाटाठाहरुले उनीहरुलाई ‘मुर्गा’ बनाउँछन् । उनीहरु पाइलैपिच्छे ठगीरहेका हुन्छन् । व्यक्ति, संघसंस्थाबाट ठगिएको त सबैले सुनेकै होलान् । तर, सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुबाट ठगिएका छन्, त्यो पनि एकाध चोटि होइन्, बारम्बार । उनीहरुले बोलेको कुरामाथि विश्वास गर्छन्, फेरि उही नियति । नेताहरुको बोलीले सर्वसाधारण ठगिरहेको छ । २०७४ सालमा स्थानीयसँगै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेला एमालेबाट उठेका उम्मेदवारले घरघरमा गएर भोट माग्दा गरेको एउटा वाचा वृद्धवृद्धाले अझै बिर्सिएका छैनन् ।
उनीहरुले भोट माग्दा भनेका थिए,‘हाम्रो पार्टीलाई भोट दिएर जिताउनुस्, वृद्धवृद्धाको भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइदिन्छौं ।’ त्यतिबेला पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै थिए । उनले जिल्लाजिल्ला पुगेर कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता बढाउने भाषण ठोके । भत्ता बढाउने प्रलोभनले गर्दा धेरैले एमालेलाई चुने ।

स्थानीय तहमा एमालेका उम्मेदवार धेरै आए । वडाध्यक्षसँगै मेयर, उपमेयर धेरै स्थानीय पालिकामा एमालेबाट आएका थिए । सांसदहरुले पनि बहुमत प्राप्त गरे । संघ र प्रदेशमै एमालेको दबदबा रह्यो । पहिलो पार्टी बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भए । ओलीभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गरेको थिए । त्यो हो, ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने । त्यस्तै, मृगौला फेल भएका, कलेजो, फोक्सो बिग्रिएका, मेरुदण्ड भाँच्चिएका, मस्तिष्क घात भएकालाई प्रत्येक महिना पाँच हजार दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

त्यो निर्णय लाखौं बिरामीको हितमा थियो । किन कि उनीहरुसँग आम्दानीको स्रोत थिएन् । सरकारको पाँच हजार उनीहरुलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । दीर्घ रोग लागेका बिरामीहरुले बिहान बेलुका खान पाएका छैनन् । यता, परिवारबाट समेत अपहेलित भएको अवस्था छ । यस्तोमा पाँच हजार उनीहरुका लागि ठूलो पैसा थियो । सरकारको सो निर्णयपछि उनीहरुको अनुहारमा चमक आएको थियो । धेरै हर्षित भएका थिए । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा नेपाली काँग्रेस हिरो हुने डरले ओलीले खारेज गरिदिए । उनलाई जनताभन्दा पनि भोटको मतलब रह्यो । अर्को चुनावमा काँग्रेसले मत ल्याउँछ भनेर उनले कार्यान्वयनमा आउनै दिएनन् ।

जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरु निराश भए । ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दा लाखौं जनता मर्कामा परेका हुन् । ओलीले ज्येष्ठ नागरिक र रोगीहरु काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन्जस्तो गरे । सो निर्णय सबै जनताका लागि हो भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा उनले निरीहहरुको मुखमा आएको पनि खोसे । त्यो पाउने काँग्रेसका कार्यकर्ता मात्र हुँदैन्थे । एमालेप्रति आस्था राख्ने पनि त थिए होलान् । तर, उनले त्यो सोचेनन् । खारेज गरिदिए । मनमोहन अधिकारी २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री थिए । उनले ७० वर्ष पूरा पार गरेर ७१ वर्ष लागेकालाई भत्ता दिने निर्णय गरे । तर, पछि यसलाई नै राजनीतिक एजेण्डा बनाइयो ।

भत्ता भोट लिने एउटा माध्यम बन्यो । जो सरकारमा गएपनि भत्ता बढाउने होड चल्थ्यो । काँग्रेस होस् या माओवादी वा अन्य पार्टी सबैले धमाधम भत्ता बढाउन थाले । सय रुपैयाँबाट शुरु भएको भत्ता चार हजार पुगेको छ । अहिले जतिले पनि भत्ता लिइरहेका छन्, त्यो सबै जनताले तिरेको कर हो ।
कुनै पार्टीले आफ्नो गोजीबाट झिकेर दिएका होइनन् । जनताले कर तिर्छन्, त्यहीबाट सरकारले भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । एमालेले भत्तालाई लिएर खेल खेल्यो । यो भत्ता दिने एमाले हो भनियो । जबकी त्यस्तो केही होइन् । सीधासाधी जनतालाई एमालेले झुक्यायो ।
हरेकचोटि जनताको घरदैलोमा जाँदा एमालेले भत्तालाई नै चुनावी नारा बनाउँछ । हुन त एमालेसँग अन्य एजेण्डा नै छैन् । अशिक्षित, वृद्धवृद्धालाई भ्रममा पार्ने अनि भोट लिने रणनीतिमा एमाले सफल पनि भएको छ । ओली हटेपछि २०७८ असार २९ गते देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए ।
उनले ओलीले खारेज गरिदिएको आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने सुर कसे । फेरि निर्णय गरे । त्यो अहिले बिरामीले पाइरहेका छन् । यसका लागि कानुन नै बनिसकेको छ । उनले २०७९÷८० को बजेटमा ६८ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने कुरा समेटे । ६८ वर्ष पुगेकाले भत्ता थापिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सरकारले गत जेठ १५ गते सदनमा पेश गरेको छ । बजेटमा ७० वर्ष कटेर ७१ वर्ष लागेकालाई भत्ता दिने भनिएको छ । जबकी एमाले आफैं सरकारमा छ । एमालेले कसरी भ्रमित बनाउने रहेछ ? जनताको आँखा खुल्न जरुरी छ । सत्तामै भएको एमालेले अब जनतालाई के जवाफ दिने ? मलाई थाहा भएन् भन्ने ? अब अर्को चुनावमा एमाले के चुनावी नारा लिएर जनताको घरमा भोट माग्न जाने ? दिएको सुविधा त काट्छ भने जनताले यिनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? माओवादी, रास्वपा, एमालेसहित अहिले सरकारमा गएका दलहरुले अर्को चुनावमा जनताको जवाफ पाउने छन् ।

कतिपय वृद्धवृद्धाको घर भत्ताबाट चलिरहेको छ । तर, सरकारले त्यो ख्याल राखेन् । अहिले यहाँ खाने कति छन् ? तिनीहरुको बाट अलिअलि कटौती गरिदिएको भए हुन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदहरुले मासिक लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । भूपू राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मले सरकारबाट सेवासुविधासहित लाखौं तलबभत्ता बुझ्छन् । अहिले बहालवाला मन्त्रीकै तलबभत्ताबाट एकदुई हजार कटौती गरिदिएको भए हुन्थ्यो । पेन्सन बुझाउने लाखौं छन्, त्यताबाट पनि अलिअलि कटौती गरेको भए ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कटौती गर्नैपर्ने थिएन् । सरकारले जहाँ भोका छन्, तिनैको गाँस काट्यो । वृद्धवृद्धाहरुले पाइरहेको भत्ता काट्न सरकारमा बस्नेहरुलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन् ?

राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसदहरुलाई पाँच–१० हजारको के मतलब ? पैसै–पैसा छ उनीहरुसँग । त्यस्ताको काटेर गरिबलाई दिएको भए हुन्थ्यो । विडम्बना, सरकार धनीलाई थप धनी र गरिबलाई शोषण गर्न हौसिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मासिक लाख रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यता, सेवासुविधा छुट्टै छ ।
त्यतातिरबाट कटौती गरेको भए कोही मर्दैन्थ्यो नि । सरकारको बजेट ‘आफू पनि नमार्ने, अरुलाई पनि नमार्ने’ खालको हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो देखिएन् । अहिलेको बजेट एकजना पेटभरी खाने, अर्को भोकभोकै मर्ने किसिमको आयो । अलिकति गाँस कटाइदिएको भए दुवै पक्ष बाँच्थ्यो ।
सबैलाई बचाएर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । तर, सरकारको सोचाइ निकै सानो देखियो । आफूले खानेबाट यिनीहरुले अलिकति पनि कटौती गरेनन् । बस् गरिबको मात्र गरे । जति सकिन्छ गरिबलाई पेल्छन् । सरकारले झारा टार्ने बजेट ल्याएको छ । करको स्रोत खोजिएको पाइएन् ।
कर उठाउन नसक्ने अनि गरिबको पेट काट्ने ? यत्रा घर छन्, त्यहाँबाट कर उठाऊ । निजी प्लेटका सवारी साधनबाट कर उठाउन सक्नुपर्थ्यो । सरकारले किसानहरुलाई दिएको अनुदान पनि कटौती गरिदिएको छ । अर्कोतिर सरकारले तरकारी, फलफूलमा भएको भ्याट हटाइदियो । नेपाली उत्पादनले अब विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन् ।
बाहिरबाट आउने सस्तो भएपछि यहाँ उत्पादन भएको कसले किन्छ ? सरकारले किसानको पेटमा लात हान्ने काम गर्यो । सरकारले विदेशी उत्पादनमा झनै भ्याट लगाइदिनुपर्थ्यो । बाहिरको सामान मँहगो भएपनि यहीँ उत्पादन भएकोले बजार पाउथ्यो । सरकारसँग यति भिजन पनि भएन् ।

सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विदेशी उत्पादनको बजार नेपाललाई बनाउन खोजेको छ । अर्को चुनावमा हार्ने भएपछि ओलीको जिब्रो फेरिएको छ । आफूसँग सल्लाह नगरिकन बजेट ल्याएको उनको दाबी छ । जबकी वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने एमाले पनि हो । त्यसो हो भने सरकार छोड । यदि त्यो हो भने सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । त्यो पनि छैन् । अहिलेपनि जनतालाई भ्रमित बनाउने काम मात्र भइरहेको छ । माओवादीले जनयुद्धको बेलामा जनतालाई धेरै सपना देखायो, केही गरेन् । एमाले पनि त्यस्तै रहेछ भन्ने त छर्लङ्ग भएको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर