काठमाडौं, जेठ १६

‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ सर्वसाधारणको यो गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कर तिर्ने जनता, कानुन मान्ने पनि जनता । तर, मोजमस्ती गर्ने सरकारी कर्मचारी । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । चलाउनै परेमा गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । हिजो गणतन्त्र दिवस । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक घोषणा भएको दिन । सरकारले से अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । तर, बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती सरकारी गाडी गुडिरहेको थियो । सामान्य भाषामा भन्दा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भइरहेको थियो ।
सरकारी गाडी लिएर सामान खरिददारीम निस्किएका थिए, कर्मचारी । तर, ट्राफिक प्रहरी भने टुलुटुलु गाडी दुरुपयोग भएको हेरेर बसेको थियो । न ट्राफिकले बिदाको दिन सडकमा निस्किएका सवारीको अनुगमन गरिरहेको थियो न कारबाही । सर्वसाधारणले गाडी दुरुपयोग भएको देखिरहेका थिए ।
विडम्बना, ट्राफिकले देखेन् । ट्राफिककै अगाडिबाट दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन हुइँकिएपनि रोकेर पास चेकजाँच गरेनन् । अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । सरकार लक्ष्यअनुरुप राजश्व नउठेको बताइरहेको छ । भने, सर्वसाधारणलाई मन्दीले बाँच्न गाह्रो बनाएको छ ।

जनता खान नपाएर, कोठाभाडा तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीको मोजमस्ती चलिरहेकै छ । सरकारी कर्मचारीलाई मन्दीले कुनै प्रभाव नै परेको छैन् । कर तिर्ने जनता भोकभोकै छन्, सरकारी कर्मचारी भने जनता चुसेर डम्म परेका छन् । सरकारी कर्मचारीले चढ्ने गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । इन्धन पनि जनताले तिरेको करबाटै हाल्ने हो । सरकारी गाडीको दुरुपयोग भनेको जनताले खाईनखाई तिरेको करमाथि खेलबाड गर्नु हो । सरकारी गाडी लिएर तरकारी किन्न जान्छन् । आफन्त घुमाउन लिएर हिँड्छन् । कतै खान जानु पर्यो भने त्यही गाडी लगिन्छ । त्यसो गर्नु भएन् नि । वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कानुनको विषयमा केही थाहा छैन् । झुठ बोल्न र ढाँट्नबाट उनले केही जानेका छैन् । जतिबेला ‘फाइल खोल्छु’ भन्छन्, तर उखाल्ने केही होइनन् । आएदेखि त्यही भनिरहेका छन् तर एउटा पनि फाइल खोलेका छैनन् । तर्साउने, धम्काउने काम मात्रै गर्छन् ।
बोलेर होइन्, गरेर देखाउनुपर्यो । मन्त्रीले त कम बोल्ने, धेरै गर्ने हो । तर, उनी ठ्याक्कै उल्टो छन् । बोलेरै जित्न खोज्छन् । भएका कानुनमा केही छुट्या छ भने संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्यो । नत्र कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई चासै छैन् ।
गृहमन्त्री लामिछाने चर्चामा आउन मात्र खोज्ने खालका व्यक्ति हुन् । आफू चर्चामा आउनका लागि उनले दरबारमार्ग र ठमेल २४ सै घण्टा खोल्ने निर्णय गरे । गत वैशाख १ गतेदेखि सो लागू भइसकेको छ । त्यो निर्णयले होटल, रेष्टुरेण्टवालालाई फाइदा होला । रक्सी बेचेर राम्रो आम्दानी गर्लान् ।
तर, खानेको त जिन्दगी बर्बाद भएन् ? घर नजाने, २४ सैं घण्टा त्यही बस्ने । यसले उसको घरपरिवार तहसनहस हुन्छ । आफूसँग भएको सम्पत्ति सकाउछ । सँगै ज्यान पनि सिद्धिन्छ । हिजो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनले नयाँ निर्णय गरेका छन् । मादक पदार्थ सेवन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने ।

गृहमन्त्री आफैं रक्सी खाऊँ भन्छन् । त्यसकै लागि त २४ सैं घण्टा होटल, रेष्टुरेण्ट खोलेको होइन् ? अनि अहिले आएर कारबाहीस्वरुप स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने घोषणा छन् । उनको दोहोरो चरित्र । रक्सी खाएको मान्छेले स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? न उसलाई ऐनकानुन थाहा हुन्छ ।
न ऊसँग सवारी साधन चेकजाँच गर्ने कुनै अधिकार हुन्छ । कानुनमा रक्सी खाएको मान्छेलाई स्वयंसेवक बनाउने कतै उल्लेख छैन् । त्यस्ताले कि कैद भुक्तान गर्नुपर्छ कि जरिवाना तिर्नुपर्छ । अनि यो कानुनमै नभएको कुरा उनले कसरी बोले ? नेपाल प्रहरीले पनि गाडीको ब्लूबुक, सवारी चालक अनुमतिपत्र माग्न पाउँदैनन् । त्यो काम ट्राफिक प्रहरीको हो । कानुनमा नभएको कुरा त गर्नुभएन् नि । ट्राफिकबाहेक अन्य कसैले अधिकार पाएका छैनन् । ट्राफिकले काम गर्न सकेनन् भनेर सर्वसाधारणको चौतर्फी गुनासो छ । बाटोमा ट्राफिक उभिएका त हुन्छन् तर तिनले सवारीको कागजात चेकजाँच गरेको देखिँदैन् । सरकारले सवारीसम्बन्धी थुप्रै ऐनकानुन बनाएको छ । यद्यपि, ट्राफिकले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ट्राफिकले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । लुगा लगाएका छन् । केही दिनअगाडिको कुरा हो, सिंहदरबारअगाडि उभिएका ट्राफिकले पानी ल्याइरहेको गाडीबाट मिनिरल वाटर निकाले ।

ट्राफिकले नै त्यस्तो गैरकानुनी काम गर्छन् । अनि सर्वसाधारणको ट्राफिकप्रतिको धारणा कस्तो हुन्छ ? पानी तिर्खा लाग्यो भने ट्राफिकले आफ्नै पैसाले किनेर खानुपर्छ । सरकारले मासिक तलब त दिएकै छ । कुनैको सम्पत्ति खोसेर खाने अधिकार ट्राफिकसँग छैन् । ट्राफिक सरकार हो ।
ट्राफिकको काम सवारी चेकजाँच गर्ने, ऐनकानुन नमान्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने, राजश्व संकलन गर्ने हो । तर, ट्राफिकको त्यसमा ध्यान छैन् । व्यवसायी नै भएपनि ऊ जनता हो । उसले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गरेको छ । ऐनकानुन मानेन भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
तर, राज्यको नियामक निकाय नै यस्तो भएपछि जनताले उनीहरुमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? जनताको नजरमा ट्राफिक नै घुस्याहा रहेछन् भन्ने पर्छ कि पर्दैन् ? गृहमन्त्रीले महिनावारी हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई बिदा दिने निर्णय गरे । अधिकांश मुलुकमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । उनले यो निर्णय गरिरहँदा अन्य निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई पनि हेर्नुपर्छ । अन्य महिला कर्मचारीलाई भेदभाव गरिएकोजस्तो देखिएको छ । सांसद नै महिला छन् । पछिल्लो समय महिला कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन्, निजी क्षेत्रमा पनि धेरै महिला कार्यरत छन् ।

महिनावारीको पीडा सबै महिलालाई उस्तै हो । तर, एउटालाई बिदा दिने, अर्कोलाई काममा दलाउने यो अलिक राम्रो निर्णय भएन् । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा पुरुषभन्दा महिला बढी इमान्दार छन् । सुरक्षा क्षेत्रमा महिलाको संख्या उसैपनि कम छ । यहाँ त महिला कर्मचारीलाई बिदाभन्दा पनि हौसला दिन जरुरी छ । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन जुटाइदिऊ । ट्राफिकलाई शौचालयको व्यवस्था गरौं । खानेपानीको व्यवस्था गरौं । छु्ट्टीभन्दा पनि काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ । महिलालाई त झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । महिलाले छुट्टी पाइरहँदा पुरुषले नपाएपछि त विवाद हुन्छ । तलब बराबरी हो, हामी मात्र किन खटिनेजस्तो हुन सक्छ । यो अवस्था सिर्जना हुन्छ । पुरुष ट्राफिकले मात्र होइन्, अन्य निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीले पनि त्यही भन्छन् । देशको तीनवटा उच्च तहमा महिला पुगिसकेका छन् । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश र ओनसरी घर्ती सभामुखमा पुगिन् ।
उनीहरुले पनि महिनावारी भएको बेला काम गरे । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त उनीहरु चुकेनन् । गृहमन्त्रीले अहिलेपनि आफू चर्चामा आउने खेल मात्र खेले । उनले महिलालाई कमजोर देखाउन खोजे । गृह मन्त्रालय देशकै महत्वपूर्ण निकाय हो । तर, मन्त्री हचुवाको भरमा निर्णय गर्छन् । उनले म देशको गृहमन्त्री हुँ भन्ने सोचेकै छैनन् । आफ्नो पदलाई खेलाइँची लिएका छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर