काठमाडौं, जेठ १३
पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरु बढ्दो छन् । स्वास्थ्य बीमाको नाममा आम सर्वसाधारण ठगीरहेका छन् । तर, यसबारे राज्य र जनता अन्जान छन् । बीमा कम्पनीहरुले साढे तीन हजार रुपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको एक वर्षको लागि स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छन् । बीमा गर्ने बेला इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु विभिन्न आश्वासन देखाउँछन् । भविष्यमा केही दुर्घटना भएमा उपचार पूरै निःशुल्क हुने दाबी गर्छन् । यद्यपि, यस्तो भने हुँदैन । बीमा पश्चात् सेवागा्रहीले निश्चित अस्पतालमा उपचार गराएमात्र सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यता, इन्स्युरेन्स कम्पनी आफैंले नै अस्पताल छुट्याएका हुन्छन् । अर्कोतर्फ, जुन जिल्लामा बीमा गराइएको छ, त्यँही जिल्लास्थित तोकिएको अस्पतालमा उपचार नगराए कुनै पनि प्रकारको छुट पाइँदैन । इन्स्युरेन्स कम्पनीले तोकिएको अस्पतालमा न गुणस्तरीय सेवासुविधा प्राप्त हुन्छ न त आवश्यक औषधी नै पाइन्छ । फेरि अर्को अस्पतालमा उपचार गराएमा त्यहाँ लागेको खर्च इन्स्युरेन्स कम्पनीले व्यहोर्दैनन् । धेरै उपचार खर्च लाग्ने भएमा बीमा कम्पनीहरु पन्छिन् । आम सर्वसाधारण बिरामी भएको समयमा निःशुल्क औषधी उपचार पाइन्छ भनेर खाइनखाई साढे तीन हजार तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराउँछन् । एउटा गरिबको लागि साढे तीन हजार तीन लाख बराबर नै हो ।

साढे तीन हजार नहुनेहरु स्वास्थ्य बीमा गराउनबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् । अहिले पनि गरिब जनता रोग पालेर बस्न वा बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन् । ०७२ सालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा पाउने उल्लेख छ । जनताको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने भनिएको छ । विडम्बना, गरिब जनताहरु अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरु राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र जे आएपनि गरिबहरुको अवस्था उही दयनीय छ । यता, बीमित बिरामीको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउनुका साथै विभिन्न छुट दिन्छ ।

तर, अस्पतालहरुले बीमित बिरामीलाई औषधी छैन भन्छन् अनि मेडिकलमा लगेर औषधी बेच्छन् । अस्पतालले औषधी छैन भनेपनि बिरामीहरु पैसा जुटाएर जसोतसो बाहिरबाट किन्छन् । बीमा कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा ठुलो भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरु एक सयको बीमा गराइएमा एक हजार भन्छन् । अनि अस्पतालमा दश जनाले सेवा लिएमा सय जना उल्लेख गरिदिन्छन् र राज्यबाट प्राप्त सहयोग पचाउँछन् । यहाँ स्वास्थ्यको नाममा चलखेल हुँदै आएको छ । जनतालाई निःशुल्क औषधी उपचार दिने बहानामा बीमा कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा राज्य र जनता नै ठगिरहेका छन् । जनतालाई सेवा दिएको वा दिने भन्दै सरकारबाट भरपूर्ण सहयोग लिन्छन् । तर, जनता चाँहि इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले तोकिएको अस्पतालबाट औषधी उपचार नपाएपछि अन्य अस्पताल भर्ना हुन्छन् ।

कतिपय इन्स्युरेन्स कम्पनी र अस्पतालहरुले त जबरजस्ती बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा भर्ना हुन लगाएको पनि पाइएको छ । बीमाको पनि म्याद तोकिएको हुन्छ । साढे तीन हजार तिरेपछि एक वर्ष मात्र सेवा पाइन्छ । उदाहरणको लागि आज बीमाको म्याद सकिएमा भोलि बीमित बिरामी भएमा उसले औषधी उपचारमा छुट पाउँदैन । झन् एक वर्षसम्म बीमित बिरामी नै नभएमा इन्स्युरेन्स कम्पनीलाई फाइदै फाइदा । सेवा नै नलिएको बीमितको समेत सेवा लिएको भनी उल्लेख गरेर राज्यबाट प्राप्त लिन्छन् । यता, बीमा गराएपश्चात् आफुले सेवासुविधा नै उपभोग गरेको छैन भने पैसा पनि फिर्ता आउनुपर्ने हो । कि त म्याद थप हुनुपर्ने हो ।

तर, त्यसो हुँदैन । सेवा लिएपनि वा नलिएपनि बीमितको रकम फिर्ता आउँदैन । न त तपाईले सेवा लिनु भएको छैन भनेर इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले नै बीमितको म्याद थप गरिदिन्छन् । बीमामा सेवाको नाममा ठगीधन्दा मौलाएका छ । यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छ । जनताले पनि बीमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दा बुझेका छैनन् । बीमा कम्पनीमा सबै आफ्ना नजिकका मान्छे वा पार्टीको कार्यकर्तालाई जागिर दिइएको छ । सक्षम, योग्य वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीमा जागिर पाउनबाट वञ्चित छन् । ०७३ सालमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति ल्याएका हुन् । त्यतिबेला आम सर्वसाधारणमा विभिन्न भ्रम छरियो । भनियो कि ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि पाँच जनाको जस्तोसुकै रोगको निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ ।

सीधासाधी जनता भ्रममा परे । उनीहरुले विश्वास गरे । बीमामा आबद्ध भए । कसैले पनि थाहा पाएनन् कि बीमाको नाममा ठगीधन्दा चलाइनेछ । यता, स्वास्थ्यमन्त्री थापाले पनि बीमा कम्पनीसँगको मिलीजुलीमा जनता ठग्ने नीति ल्याएको सर्वसाधारणले बुझेनन् । सरकारले झण्डै एक सय औषधी जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य चौकी वा सरकारी अस्पताललाई पठाउँछ । अनि कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा यस्तो औषधी सर्वसाधारणलाई वितरण नगरी मेडिकलमा बेचिन्छ । फाइलमा यति बिरामी आएको र यति औषधी वितरण गरियो भनेर लेखिन्छ । वास्तवमा त सेवा लिन आएका बिरामीलाई औषधी छैन भन्दै फिर्ता पठाइएको हुन्छ । सरकार जनतालाई निःशुल्क औषधी उपचार दिएको दाबी गर्छ । यसो भए किन अहिले पनि ग्रामीण भेगमा उपचार नपाएर जनता मरिसकेका छन् ?

सहरमै सिटामोल किन्ने पैसा नभएर गरिबले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यसबारे चाँहि के भन्छ, सरकार ? सरकारी कोटामा चिकित्सक बन्छन् । अनि सेवा प्रदान गर्ने समयमा सरकारले नियुक्ति गरेको ठाउँमा जाँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, अधिकाश चिकित्सकहरु अहिले पनि ग्रामीण जिल्लामा जान मान्दैनन् । केही गरी ग्रामीण जिल्लामा सरुवा भएमा जागिर नै छोडिदिन्छन् । अनि कि त विदेश पलायन हुन्छन् कि सहरस्थित निजी अस्पतालमा काम गर्छन् । अहिले इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई धेरै नै ठगेको कुरा बजारमा सुनिन्छ । जीवन बीमा गराउने अनि त्यहाँ पनि सर्वसाधारण लुट्ने गरिन्छ ।

घर, गाडीको बीमा गराइन्छ । त्यसअनुरुप घर, गाडीको मूल्यअनुरुप रकम उठाइन्छ । यसको पनि म्याद तोकिएको हुन्छ । इन्स्युरेन्सको म्याद सकिने भएपछि फेरि पैसा तिरेर रिन्यु गर्नुपर्छ । यता, बीमा अवधिभर घर, गाडी दुर्घटनामा नपरेमा रकम पनि पचाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारण र सरकारको आँखामा धुलो हालेर लुटधन्दा मच्चाएका छन् । घर, गाडीको बीमा गराउने समयमा सजिलोसँग गरिन्छ । तर, दुर्घटनामा परेपश्चात् क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समयमा हरेक कागजात खोजिन्छ । सबै कागजात तयार वा पूरा भएपनि वर्षोसम्म रकम दिइदैंन ।

इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई घर–गाडीलाई कर्जा प्रवाह गर्नुअघि अनिवार्य बीमा गराउनु भनेका हुन्छन् । यसबापत कमिशन पनि दिएका हुन्छन् । अनि सर्वसाधारण आफुसँग भएको घरजग्गा, गाडी धितो राखेर कर्जा लिन पुग्छन् ।
तर, बीमा नगराई बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दैन । बाध्य भएर सर्वसाधारण बीमा गराउन बाध्य हुन्छन् । बीमा गराएबापत २५ प्रतिशत कमिशन बैक तथा वित्तिय संस्थालाई दिइएको हुन्छ । कमिशन पाउने भएपछि ऋणीलाई सोध्दै नसोधी वा थाहै नदिई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बीमा रिन्यु गराइदिन्छन् ।
बीमा रिन्यु गरेपछि ऋणीसँग त्यसबापतको रकम ब्याजसहित असुलिन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयका हाकिम, कर्मचारीलाई पनि बीमा नगराई घरजग्गा वा सवारीसाधनको नामसारी नगरिदिनुस्, त्यसबापत हामी कमिशन दिन्छौं भनेर इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले भनेका हुन्छन् ।

इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई यसरी ठग्दै आएका छन् भनेर न राज्यले थाहा पाएको छ न सञ्चारकर्मीहरुले ! नेपालमा जतिपनि बीमा कम्पनीहरु छन्, त्यो सबैमा विदेशीको लगानी छ । कि त राजनीतिक दलहरुको यसमा लगानी छ ।
बीमा गराएर जनताबाट वर्षेनी अर्बौ उठाउँछन् । तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् । जनतालाई सेवा दिएको भन्दै सरकारबाट राजस्वमा समेत छुट लिइन्छ । बीमा कम्पनीहरुले जनतालाई ठग्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने गरेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले बीमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अहिले बीमा नगराई कर्जा पाइदैंन । उपचारमा छुट पाइदैंन । अब यो अंकुश हटाउनुपर्छ । बीमा नगराएपनि कर्जा पाउने वा निःशुल्क औषधीउपचार पाउनुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर