काठमाडौं, जेठ १२
नेपाल सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता बोकेको मुलुक हो । यहाँ धर्मकर्ममा धेरै आस्था राखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका होस् या बाहिरी जिल्ला मठमन्दिर धेरै छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा पनि धेरै मठमन्दिर सूचिकृत भएको छ । जसमा पशुपतिनाथ मन्दिर पनि पर्दछ । पशुपतिनाथले विश्वमा नेपाललाई एउटा पहिचान दिलाएको छ । मन्दिर आउने भक्तजनले श्रद्धापूर्वक भेटी चढाउने गर्दछन् । भेटीमा पैसासँग बहुमूल्य वस्तु पनि चढाउने गरिएको छ । तर, त्यो भेटीको सदुपयोग भइरहेको छ त ? हालै मात्र एउटा घटना सार्वजनिक भयो । पशुपतिनाथकै पुजारी तथा कर्मचारीद्धारा भेटी चोरी । यसले मन्दिरको भेटी कर्मचारीहरुको खल्तीमा जाँदो रहेछ भन्ने छताछुल्ल भएको छ ।

भेटी मन्दिरको मर्मत सम्भार, संरक्षणमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राज्यको आँखा नजाँदा भक्तजनले चढाएको भेटीमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जुन एकदमै लज्जास्पद विषय हो । देशभर यत्रा मन्दिर छन् । त्यहाँ दैनिक कति भेटी उठ्छ ? त्यो भेटी कसरी प्रयोग हुन्छ ? सरकार बेखबरझैं छ । जसको फाइदा त्यहाँको व्यवस्थापन समिति र पुजारीहरुले उठाइरहेका छन् । मन्दिर राज्यको सम्पत्ति हो । मठमन्दिर बनाउनका लागि जनताले तिरेको कर खर्च गरिएको हुन्छ । कतिपय दाताले दिएको जग्गामा मन्दिर बनेको छ । मन्दिर त बन्यो, तर त्यसपछि सरोकारवाला निकायले फर्किएर हेरेको पाइँदैन् ।

मन्दिर व्यवस्थापन समिति खानमै ध्याउन्न हुँदा अधिकांश मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको छ । धार्मिक धरोहरहरु माँसिदै गएको छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मतलब नै छैन् । मन्दिरहरु कुन अवस्थामा छ ? त्यसको संरक्षण भइरहेको छ कि छैन् ? सरकारलाई चासो छैन् ।
भेटीको विषयमा सरकार अनविज्ञझैं छ । जसले गर्दा धार्मिक स्थलभित्र बेतिथि, भ्रष्टाचार, लुट मौलायो । आस्थाको केन्द्रमा चोरी भइरहेको छ । यद्यपि, सरकार मौन छ । नेपालीहरु धेरै नै धार्मिक छन् । दर्शन गर्नका लागि टाढाटाढासम्म धाउँछन् । विदेशीहरु पनि मन्दिरको अध्ययन गर्न नेपाल आइरहेका हुन्छन् ।

यस्तो घटनाले कस्तो प्रभाव पार्छ ? सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मन्दिरभन्दा ठूलो घर बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विडम्बना, मन्दिरभन्दा अग्लाअग्ला घर बनाइएको पाइन्छ । यता, कतिपय मन्दिरको जग्गा अधिक्रमण गरेर व्यक्तिहरुले घर बनाएका छन् ।
जसका कारण सो मन्दिरको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । चारैतिरबाट घरले मन्दिर घेरिएको हुन्छ । त्यस्तालाई कारबाही गर्न सरकार चासो देखाउँदैन् । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तर, धार्मिक स्थलको संरक्षणमा तीनै तहको सरकार निरीह भयो । आफ्नो क्षेत्रभित्र कति वटा मन्दिर छ ?
मन्दिरको अवस्था कस्तो छ ? पानी, शौचालयको व्यवस्थापन छ कि छैन् ? जनप्रतिनिधिहरुले वास्ता गरेको पाइँदैन् । मन्दिर मात्र होइन्, गुठी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा, पाटीपौवा, ढुंगेधाराको खोजीमा पनि जनप्रतिनिधिलाई तदारुकता देखाएका छैनन् । रोचक कुरा त के छ भने जनप्रतिनिधिले नै मठमन्दिरको जग्गा मिचेका छन् ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशील भैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । मन्दिर तीन तलाको छ, उनको घर पाँच तलाको । उनले जग्गा मिचेको देखेर अन्यले पनि मिचेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटना त कति छन् कति । सरकारले खोज्ने हो भने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ बढ्दै गएको छ । त्यसैले मान्छे लोभी हुँदै गए । सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर आफ्नो नाममा लैजान थाले ।

यतिसम्मको मठमन्दिर, ढुंगेधारा, तालपोखरीमा समेत मान्छेहरुले कुदृष्टि लगाए । जसका कारण यी सम्पत्ति जोगाउन सकस परेको छ । मठमन्दिर कुचुक्क पारेर घर बनाइएको छ । यसले त मन्दिरको अस्तित्व नै सकिन्छ । पहिले कति ढुंगेधारा थियो । अहिले कतैपनि ढुंगेधारा भेटिँदैन् । पाटीपौवा, चौतारा पनि सकिसक्यो । देशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । भूमि सुधार विभाग पनि छ । तर, मन्त्रालय र विभाग पनि नाम मात्रको बनिदियो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरुलाई जोगाउन सरकार नै लागेको प्रष्टै देखिन्छ । माथिल्लो तहले तल्लो तह देखाउँछ, तल्लोले माथिल्लो ।

अनि कसरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ ? भूमि सुधार मन्त्रालय सरकारी सम्पत्तिको खोजतलास, संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँछ । तर, स्थानीय तह आफूहरुसँग अधिकार नभएको भन्दै कामै गर्दैन् । २०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक, सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो । यद्यपि, स्थानीय तहले चासो देखाएनन् । त्यसपछि पुनः गत वैशाख ७ गते गृहले पुन पत्राचार गरेको छ । तर, सिडियो कार्यालयले विवरण पठाउन सकेका छैनन् । किन कि उनीहरुलाई थाहा नै छैन् । सयौ वर्षअगाडि आफू कार्यरत जिल्लामा यति सरकारी जग्गा थियो, मठमन्दिरको जग्गा यति थियो, अहिले यति छ भनेर सिडियोले गृहलाई जवाफ दिन सकेनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुले विवरण नै दिन नखोजेझैं देखिन्छ । नत्र त मालपोतबाट निकाल्दा भेटिहालिन्छ । सिडियोहरुको काम पनि ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मात्र भयो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नुमा राजनीतिक दलहरुको पनि ठूलो हात रहेको पाइन्छ । सुकुम्बासीका नाममा सरकारको सम्पत्ति आफ्नो निजीझैं गरेर बाँडिरहेका छन् । केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नुपर्छ भनेर भाषण गरे । पहिले नै भूमाफियाले अधिकांश जग्गा आफ्नो नाममा लगिसके । बाँकी भएका केही पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सुकुम्बासी भन्दै कब्जा गरिसकेका छन् । वालुवाटारको जग्गा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोराको नाममा दर्ता गरियो ।

वालमन्दिरको जग्गा काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको दिदीले कब्जा गरिन् । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा केपी ओली र पद्मा अर्यालको नाममा व्यक्तिको नाममा लगियो । यो त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता घटना अनगिन्ती छन् । देश बनाउन आएको भन्नेहरुले नै सरकारको सम्पत्तिमा गिद्देनजर लगाएका छन् । अनि कसरी हुन्छ, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण ? सरकारी सम्पत्ति सकिनुमा राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । जो सरकारी सम्पत्ति सकाउँछ, ऊ नै देशको रक्षक ! ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेको यही हो । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । उनीहरुले नै सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् ।
त्यसैले उनीहरु यो विषयमा बोल्दैनन् । खोताल्दा पनि खोताल्दैनन् । भोलि आफैं जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । व्यापारीहरुले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानुपछाडि पनि राजनीतिक आड छ । चाहे त्यो चौधरी ग्रुप होस् या भाटेभटेनी । अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यालय सरकारी जग्गामा छ । सरकारी कर्मचारीको संगठनका भवनहरु पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । सरकारी सम्पत्ति कसले सकाएको रहेछ, यो त घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । विद्यार्थी संगठनको भवन पनि सरकारी जग्गामा छ । सबै मिलेर सरकारको सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । यदि सरकारी जग्गा खोताल्ने हो भने काठमाडौंको जस्तो मेयर चाहिन्छ ।
बालेन साहले सरकारी सम्पत्ति खोजिरहेका छन् । अन्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् । तिनले बालेनबाट केही सिक्नुपर्ने थियो । काम गर्नेको विरोध र समर्थन दुवै हुन्छ । काम गर्दा गाली र ताला दुवै पाइन्छ । कामै नगर्नेले के पाउँछन् ? संघले कडाइ गर्ने हो भने स्थानीय तह तात्लान् । होइन् भने ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै हुन्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर