काठमाडौं, जेठ ११

केही समययता काठमाडौं उपत्यकाका चोकहरुमा विद्युतीय ट्याक्सी गुड्न थालेको छ । तर, त्यसको संख्या निकै न्यून छ । अहिले यात्रुहरु सकेसम्म विद्युतीय ट्याक्सी नै चढ्न खोज्छन् । विद्युतीय ट्याक्सीले बजार लिइरहेको छ भने यात्रुको रोजाइँमा पनि त्यही नै परेको छ । यता, भाडादर पनि पेट्रोलबाट चल्ने र विद्युतीय ट्याक्सीको बराबर नै छ ।
त्यसैले पनि यात्रुले खोजीखोजी विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न थालेका हुन् । पैसा तिरेपछि सबैले राम्रो सेवासुविधा खोज्नु स्वाभाविकै हो । खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने पेट्रोल ट्याक्सीको साटो विद्युतीय ट्याक्सी चढ्नुको आनन्द बेग्लै छ । विद्युतीय ट्याक्सी लक्जरियस् हुनुका साथै प्रदूषण मुक्त छ ।
यी ट्याक्सीले धुवा फाल्दैनन् । यता, ध्वनि पनि निकाल्दैन् । त्यसैले वातावरण र ध्वनि प्रदुषण हुँदैन् । तर, विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या कम भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिले बजारमा जति पनि विद्युतीय ट्याक्सी गुडिरहेका छन्, त्यो सट्टापट्टामा आएको छ ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलेकै छैन् । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी ल्याइएको छ । अटोशोरुमले ३७ लाखमा विद्युतीय गाडी बेच्छ । यता, पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट तीनदेखि चार लाख रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्दा नम्बर प्लेटबापत एक पैसा पनि तिर्नपर्दैनथ्यो । ३७ र ४ लाख जोड्दा ४१ लाख हुन् जान्छ । ट्याक्सी दलेहरुले त्यो ट्याक्सी ल्याएर ४४ देखि ४७ लाखमा बेचिरहेका छन् । चालकहरुसँग तीन लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिने अनि किस्तामा दिने धन्दा बजारमा चलिरहेको छ । बैंकले विद्युतीय गाडीलाई ८० प्रतिशत कर्जा दिने भनेको छ । आठदेखि १० प्रतिशतमा विद्युतीय गाडीले कर्जा पाउँछन् । ट्याक्सी दलेहरुले बैंकबाट सस्तोमा ब्याज लिएर चालकहरु १८ देखि २१ प्रतिशतमा लगाइरहेको छ । जसले यति मँहगो ब्याजमा पैसा लिएर ट्याक्सी किन्छ, उसले सिँधै यात्रुलाई ठग्छ । एक सयको बाटोमा पाँच सय माग्छ ।
यसको मार त यात्रुलाई पर्यो । उसले ट्याक्सी मँहगोमा किनेको छ, यता ब्याज पनि मँहगो तिरेको छ । अनि त उसको धन्दा नै ठग्ने हुन्छ । बैंकहरुले कर्जा दिँदाखेरि धितो छ । नेपाली नागरिकता, लाइसेन्स र २० प्रतिशत रकम भएपनि बैंकले कर्जा दिँदैन् । सात लाख पैसा हुँदापनि बैंकले ऋण दिँदैन् ।

नेपाली विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्छन् । उनीहरुसँग त केही पनि हुँदैन् । तर, सरकारले ऋण दिन्छ । मोबाइल किन्न पनि ऋण, घर किन्न पनि ऋण । सरकारले जे खरिद गर्न पनि ऋण दिन्छ । जबकी उनीहरु त्यहाँका नागरिक पनि हुँदैन् । अनि त्यहाँको सरकारले काम लगाउँछ, ऋण उठाउँछ । तर, यहाँ त नेपाली नागरिकलाई समेत बैंकले पत्याउँदैन् । देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि सस्तो कर्जा नपाउँदा ‘ब्याक’ हट्नुपरेको अवस्था छ । सीप भएकामाथि त लगानी गरिदिनुपर्यो । उसले भोलि कमाएर तिरिहाल्छ । तर, यो सोच यहाँका वित्तिय संस्थामा छैन् । दलेहरुलाई चाँहि सहजै ऋण दिइन्छ ।
बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले घुस खाएर दलेहरुलाई ऋण दिन्छन् । म दुःख गर्छु, कमाएर तिर्छु भन्नेचाँहि ऋण पाउनबाट वञ्चित छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वसाधारणले अहिलेपनि बैंकबाट कर्जा पाएक छैनन् । बैंकले सर्वसाधारणको पैसाचाँहि लिन्छ तर तिनलाई नै कर्जा दिँदैन् । बैंकबाट कर्जा पाउने भनेको भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग, दुर्गा प्रसाईलगायत हुन् । उनीहरुलाई एउटै बैंकले अर्बौं रुपैयाँसम्म कर्जा दिएको छ । पेट्रोल ट्याक्सी चालकहरु दिनमा चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने बताउँछन् । यता, विद्युतीय ट्याक्सी चालकहरु सात हजारसम्म दैनिक कमाइ हुने बताउँछन् । त्यसका लागि बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खट्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुको भनाइबाट तीनदेखि पाँच वर्षमा ट्याक्सी किन्दाको पैसाको साँवाब्याज नै उठ्छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार फ्ल्याक डाउन ५०, प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ रहेको छ । राति ९ बजेबाट बिहान ४ बजेसम्म डेढी हान्छन् । बिहानैदेखि बेलुकासम्म ट्याक्सी गुडाउन तीन सयदेखि चार सयको चार्ज गरे पुग्ने विद्युतीय ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन् । पेट्रोल ट्याक्सीको हकमा दुई हजारसम्म पेट्रोलमा खर्च हुन्छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जुन सरासर गैरकानुनी हो । सरकारले त ५० रुपैयाँ भनेर तोकिदिएकै छ । विगतदेखि नै सर्वसाधारणको गुनासो रहँदै आएको छ,‘ट्याक्सी मीटरमा जान मान्दैन् । छोटो दूरीमा जाँदैन् ।’

आपत परेको बेलामा ट्याक्सी नपाउने सर्वसाधारणको गुनासो छ । उपत्यकाभित्र तीन वटा जिल्ला छ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर । ट्याक्सीको पर्मिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । उपत्यकाबाहिर जानुपरेको खण्डमा पटके काट्नुपर्छ । यहाँ ७७ जिल्लाकै नागरिक बस्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि भएभरका यही भित्रिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही छ । विदेशी सर्वप्रथम उत्रिने भनेको यही हो । यहाँबाट अन्य जिल्ला जाने हुन् । उपत्यकाको जनसंख्या एक करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या नौ हजार मात्र छ । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । यद्यपि, उपत्यकाभित्र मात्र ट्याक्सी सञ्चालित छ । बाहिरी जिल्लाका जनता ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । अन्य प्रदेशमा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी जम्मा २०७ वटा छ । त्यहाँ चल्ने ट्याक्सीको मीटर छैन् । यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । २०५० सालदेखि एअरपोर्टका ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।

मीटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको हो । त्यतिबेला ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५०० थियो । सरकारले त्यतिबेला ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेको होइन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारलाई दर्ता बन्द गर्न लगाइएको हो । दादागिरी देखाउन नपाइने, ट्याक्सीको कमाइ र किनबेचमा मूल्य घट्ने भएकाले दर्ता बन्द गरिएको छ । सात हजार पाँच सय ट्याक्सीमध्ये डिजेलबाट चल्ने एक हजार ८५० ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । त्यस्तै, पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भयो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकाध वर्षमै विस्थापना भयो । त्यो चल्न सकेन् । २०५७ सालभन्दा अगाडि दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराइयो । सरकारले त्यतिबेला भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिएको थियो । त्यो बेला दर्ता भएका सबै ट्याक्सीहरु मारुती ७९६ सिसीको छ । आफैले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई लाखमा किनेको ट्याक्सीले करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । २०५७ सालपछि उपत्यकाभित्र जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । सात हजार पाँच सयबाट घटेर पाँच हजार ६५० मा आयो । नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको हो । त्यसपछि लगातार सट्टापट्टाकै धन्दा चलिरहेको छ । नयाँ दर्ता छैन्, सट्टापट्टामै ट्याक्सी चलिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०६९ सालमा यातायात व्यवस्था कार्यालयसग ट्याक्सीको विवरण माग्यो । ट्याक्सीको संख्या कति छ ? स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तर सेवा दिन सके–नसकेको ? अध्ययन गरेर पठाउनु भनेर विभागले पत्र लेख्यो । कार्यालयले जनसंख्या बढेको, ट्याक्सीको संख्या घटेको, भएका ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको, सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने र तत्काल पाँच हजार लक्जरियर्स ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने भनि जवाफ पठायो ।
तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरुले त्यो कार्यान्वयनमा जान दिएनन् । दबाब दिएर त्यो पत्र दराजमा थन्काइदिए । २०७१ साउन १९ गते यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने भनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुरा राखे । २०७२ जेठ २८ गते यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एक हजार ८५० ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोले ।

त्यो ट्याक्सी किन्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म १५ दिने सूचना जारी गर्यो । फाराम भर्न एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्थ्यो । १५ हजार ७५१ किन्नलाई फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट तोकिएकाले पाए, अरु हेरेको हेर्यै । २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । चैत २१ गते यातायातमन्त्री विजय गच्छदारले भूकम्पपीडितलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी खोलिदिए । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्मको अवधि राखेर सूचना जारी भयो । ११० रुपैयाँ राजश्व तिरेर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए ।
यहाँ पनि त्यस्तै भयो । तोकिएकाबाहेकले ट्याक्सी पाएनन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवा नदिने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्न नदिने । यो कतिसम्म दादागिरी हो ? देशमै केही गरेर खान्छुभन्दा पनि नपाउने ? यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो सेवासुविधा नपाउने ? राज्यले राजश्व लिन नपाउने ?
अनुसा थापा
भक्तपुर