काठमाडौं, जेठ ६
विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्दछ । जुनसुकै जिल्ला भएपनि सबैतिर सराबरी विकास हुनुपर्छ । तर, राज्यले विकासले विभेद गरिरहेको पाइन्छ । जबकी हरेक जिल्लाबासीले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, विकासको पहुँच भने सबैतिर समान छैन् । करचाँहि लिने तर सेवासुविधा नदिने । जतिपनि विकास गर्नुछ, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र गरिएको छ । बाँकी ७४ जिल्ला हेरेको हेर्यै । यद्यपि, राजस्वमा त सबै जिल्लाका नागरिकको योगदान छ । अझ दुर्गममा बस्नेहरु सरकारलाई बढी राजस्व तिर्न बाध्य छन् ।

तर, तिनै जनतामाथि विकासमा भेदभाव गरिएको अवस्था छ । जसका कारण काठमाडौंमा थुप्रिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हालै मात्र मुगुको जिल्ला अस्पतालमा सिटामोल नपाएको समाचार बाहिर आएको छ । सरकारले दुर्गमका जनतालाई कति अपहेलना गरेको ? न शिक्षा न स्वास्थ्य । कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि बाटोघाटो पुग्न सकेको छैन् । सरकारले विदेशी ऋण ल्याउँछ, काठमाडौं उपत्यकामा खन्याउँछ । तर, ऋणको भारी बोक्ने सबै जिल्लाका जनता हुन् । अन्य जिल्लामा सरकारले बजेट नै दिँदैन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेपाल हो, यहाँका जनता मात्र नेपाली नागरिक हुन्जस्तो गर्छ ।

अन्य जिल्लाका जनतालाई सरकारले फर्केरसमेत हेरेको छैन् । यसले गर्दा शहर भरियो, गाउँ रित्तियो । सबै जिल्लामा समान विकास गरिदिएको भए, आज काठमाडौंंमा थुप्रिनेको संख्या यसरी बढ्दैनथ्यो । गाउँमा स्कुल छ, शिक्षक छैन् । स्वास्थ्य चौकी छ, सिटामोल पाइँदैन् । बिरामीले साह्रै च्यापेमा डोकोमा हालेर घण्टौंको बाटो हिँडेर अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
जसले गर्दा काठमाडौंमै सानोतिनो काम गरेर खाउला भनेर यहाँ आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कोठा लिनेको संख्या बढेसँगै घर बनाउने बढे । खेतीयोग्य जमिन मासेर धमाधम घर बनाइयो । अहिले काठमाडौं घरैघरको शहर बनेको छ । यता, गाउँ भने रित्तिँदै गएको छ ।

जमिनहरु सबै बाँझै छन् । देशमा पटकपटक राजनीति परिवर्तन भयो । अहिले जुन व्यवस्था मुलुकमा छ, त्यो ल्याउन ७७ जिल्लाकै जनताले संघर्ष गरेका छन् । विडम्बना, तिनको संघर्ष खेर गयो । किन कि विकासमा मूल उपत्यकामा मात्र फुट्यो, अन्यत्र फुटे्न राजनीति परिवर्तनको फाइदा उपत्यकाबासीलाई मात्र भयो । पाँच सय नपर्ने कोठाबाट १० हजार असुल्न पाइयो । आनाको पाँच हजार नजाने जग्गा लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । अरु के चाहियो ? यतिसम्म विभेद गरिएको छ कि यहाँका जनताको गेटभित्र पनि सरकारले नै पिच गरिदिन्छ । पानीको धारा पनि घरघरमा दिएको छ । बत्ती, फोन, टेलिफोन, इन्टरनेटको सुविधा छ ।
फोहोर उठाउन घरघरमा आउँछन् । राज्यले यहाँका जनतालाई हरेक सुविधा दिएको छ । जबकी कतिपय जिल्लामा एक ग्रागी लिन राति नै उठेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । बत्ती नपुग्दा अन्धकारमा बाँचिरहेका छन्, त्यहाँका जनता । न पुल बनेको छ । जसका कारण ज्यानकै बाजी राखेर तुइनमार्फत ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, ऋणको भारी त सराबरी बोकाइएको छ । सरकारले उपत्यका बाहिरी जिल्लाका जनतालाई कर उठाउने र भोट लिने स्रोत मात्र सम्झियो । तिनले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने सरकारले सोचेन् । अन्य जिल्लाको जनताको समस्या सरकारले देख्दैन् । विद्यालय जान घण्टौको बाटो हिँड्नुपर्छ । राज्य यो विषयमा पनि मौन छ । एक पोका नुन लिन सदरमुकाम धाउनुपर्छ । उपत्यकामा घरैपिच्छे मेडिकल छ । निजी अस्पताल पनि छ्याप्छ्यापती खुलेको छ । निजी स्कुल पनि थुप्रै खुलेका छन् । निजी क्षेत्रले यहाँ व्यापक लगानी गरिरहेको छ ।

अनि यहाँ थप बजेट किन हाल्नुपर्यो ? यहाँ हाल्ने बजेट दुर्गममा हालिदेऊँ । यहाँ खोल्ने अस्पताल दुर्गममा खोल । किन कि यहाँ पर्याप्त अस्पताल छन् । जहाँ छैन्, त्यही निर्माण गर । पढ्न घण्टौ हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको जिल्लामा स्कुल बनाइदेऊ । पुल निर्माण गरिदेऊ, जसले खोलामा बगेर मर्ने दिनको अन्त्य होस् । सदनमा ७७ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद छन् । तर, उपलब्धि केही छैन् । उनीहरु ताली पिट्नलाई मात्र ठिक्क भएका छन् । कानुन बनाउँदा साक्षी बस्नमै सीमित छन् । उपत्यका बाहिरकै ले देशको ड्राइभिङ सिट हाँकिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको आन्दोलनको शुरुवात गर्नेहरु पनि उपत्यका बाहिरकै हुन् ।

बाहिरी जिल्लाको मान्छेले आफ्नो ज्यानको माया नगरी राजनीतिक आन्दोलन गरे । यहाँका त व्यापार गर्न र कमाउन मात्र जानेका छन् । सरकारको हरेक प्रयासमा बाहिरी जिल्लाकै बासिन्दाले योगदान दिँदै आएका छन् । तर, तिनलाई नै अपहेलना गरिएको अवस्था छ । अहिले देशमा सात प्रदेश छन् । सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने बागमती प्रदेशमा हो । अरु प्रदेशको त आम्दानी नै छैन् । राजश्व नै उठ्दैन् । यता, सरकारले प्रदेशमा जाने कटौती गरिदिएको छ । अब त्यहाँ कसरी विकास हुन्छ ? प्रदेश बनेर मात्र के फाइदा भयो ? देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, तर जनताको अवस्थाको कुने परिवर्तन आएन् ।

धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । धनी झनझन् धनी हुँदै गए, गरिब झनै गरिब हुन थाले । सरकारले सुकिलामुकिलालाई मात्र आफ्नो जनता देख्यो । जहाँका जनता खाली खुट्टा हिँड्छन्, त्यहाँका जनतालाई सरकारले आफ्ना जनता भन्नै चाहेन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ सालमा टुँडिखेलमा उभिएर भाषण ठोकेका थिए,‘काठमाडौंका सुकिलामुकिलाहरु मौकाको फाइदा उठाउने मात्र हुन् ।’ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन त्यतिबेला ६ दिन लगातार आन्दोलन भएको थियो । ७४ जिल्लाकै जनता सडकमा आए । उनीहरुले सडकमै भात पकाएर खाए, सडकमै सुते । तर, काठमाडौं उपत्यकाबासीले सहयोग नगर्दा सो आन्दोलन सफल हुन सकेन् । त्यसपछि टुँडिखेलमा उभिएर उनले सो भाषण गरेका थिए । बाहिरी जिल्लाकै मान्छेले यहाँका बासिन्दालाई धनी बनाइदिएका हुन् । उनीहरु कोठामा बसिदिएका छन्, सटर भाडामा लिएका छन् । जग्गा किनिदिएका छन् । जसका कारण त यहाँका सुकिलामुकिलाहरु ‘जुका मोटाए’ झैं मोटाएका छन् । काठमाडौंमा डेरामा बस्नेहरुले पैसा तिर्छन्, तर सेवासुविधा पाउँदैनन् ।

उनीहरुलाई घरधनीले चुसिरहेका छन् । तर, राज्यले देख्दैन् । गाउँमा रोजगारी छैन् । जागिर खानलाई पढेको छैन् । व्यापार गर्नलाई लगानी गर्ने पैसा हुँदैन् । अनि नागरिकता बन्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउँछन् अनि विदेश दौडिन्छन् । पासपोर्ट बनाउँदा पनि राज्यलाई राजश्व तिर्छन् । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् र अर्थतन्त्र भरथेग चलेको छ । तिनले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने नेपालका अर्थतन्त्र डामाडोल बन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबासीले आफ्नो कुनै पनि दायित्व पूरा गरेका छैनन् । घरजग्गामा करोडौं लगानी गरेका छन्, राज्यलाई कर तिर्दैनन् । लाखदेखि करोडसम्म मासिक भाडा उठाउँछन्, राज्यलाई सुको तिर्ने होइनन् । निजी प्लेटको गाडी चढ्छन्, तर राज्यलाई राजस्वविहिन बनाउँछन् । कर छल्ने अनि आफ्नो छोराछोरी लाखौ रुपैयाँ खर्चेर विकसित मुलुक पठाउने । यहाँका बासिन्दाको कुन क्षेत्रमा योगदान छ र सरकारले यत्रो सेवासुविधा दिएको ? जसले कर छल्छ, उसैलाई सेवासुविधा उपहार दिइएको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर झापामा भ्युटावर बनाए । हाम्रोजस्तो बाटो नपुगेको देशमा भ्युटावर किन चाहियो ? ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै जुम्लाका सांसद गर्जेन्द्र महत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै सदनमा धुरुधुरु रोए । यस्तो पनि हुन्छ ? ‘लाज पनि लजाउने’ काम गरिएको छ । सरकारले जुम्लाका जनता पनि नेपाली हुन् भन्ने सोच्नुपर्दैन् ? दुर्गमका जनताको अवस्था कस्तो छ ? राज्यले देखेको छैन् । ७४ जिल्लाका सांसदले अब तीन जिल्लामा दिने बजेट कटौती गर्नुपर्छ भनेर सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ । सांसदको काम जनताको आवाज उठाउनु हो, आवाज उठाउन नसक्ने सांसद के काम ?
अनुसा थापा
भक्तपुर