काठमाडौं, जेठ ५

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैंले गर्न सक्दैनन् । उसले जति नै आफूलाई राम्रो भनेपनि ऊ राम्रो–नराम्रो भएको अरुले छुट्याउँछन् । राजनीतिक दलको हकमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् । यो पार्टीबाट उठेको उम्मेदवारले यतिसम्म काम गर्न सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन कै आधारमा जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन्छन् ।
हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । पाँच वर्षको अवधिमा जनताले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई राम्ररी चिनिसकेका हुन्छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सरकारले चुनाव गरायो । जनताले नेपाली काँग्रेसलाई ८९ सीट, एमालेलाई ७८ सीट, माओवादीलाई ३२, रास्वपा २१, राप्रपालाई १४, मधेशी दललाई १२ र नेकपा एसलाई १० सीट दिए ।
अन्य पार्टीलाई एकदेखि आठ सीटसम्म जिताए । चुनावमा जनताले माओवादीले पत्याएका थिएनन् । न माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई । जनताले नपत्याएको पार्टीका अध्यक्षलाई राजनीतिक दलहरुले काखी च्यापे । राजनीतिक दलहरुले प्रचण्डलाई २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनाए ।
उनी प्रधानमन्त्री भएको १७ महिना भयो । यो अवधिमा उनले पटकपटक विश्वासको मत लिए । अब चौथो पटकको विश्वासको मत लिँदैछन् । पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २६८ जनाले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । २७५ मध्ये त्यति विश्वासको मत पाउनु ठूलो कुरा हो ।

कतिपय बिरामी भएकाले उपस्थित भएनन् । जनताबाट चुनिएर आएका अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरुले जनताले नै नपत्याएको व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्री बनाए । यत्रो लामो अवधि बितिसक्दा पनि उनले केही गर्न सकेनन् । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न उनी चुकेका छन् ।
तर, यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । किन कि जनताले त उनको काम गर्ने क्षमता निर्वाचनमै मूल्याङ्कन गरिसकेका थिए । त्यसैले त भोट दिएनन् । माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । रोचक कुरा त के भने, जनताले मतदान गरेको पहिलो र दोस्रो दल तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनतर्फ लाग्यो ।

पहिलो पनि प्रचण्ड भन्ने, दोस्रो भन्ने । अन्य पार्टीले पनि उनलाई आँखा चिम्लेरै मतदान गरे । मजदुर किसान पार्टी त यसविषयमा मौनजस्तै छ । जतिचोटि विश्वासको मत लिएपनि सो पार्टी तटस्थ नै बस्छ । अहिले देशको आर्थिक स्थिति डामाडोल छ । सदनमा कुटाकुटसम्म चल्ने अवस्था बनेको छ । विदेशी ऋण र हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । मँहगी, बेरोजगारी पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । प्रचण्डले देशको नेतृत्व सम्हालेको १७ महिनासम्म केही विधेयक मात्र सदनबाट पारित भएर कानुन बनेको छ । छिमेकीले नेपालको जमिन मिचिरहेको छ । त्यो फिर्ता ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान छैन् ।

न चार दशकदेखि यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्न सके । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न सकेका छैनन् । न राजश्व उठाउन सक्यो । हप्तैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने, विदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने । त्यही पैसा ल्याउँदै कर्मचारी लाई तलबभत्ता र पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई भत्ता दिने । उसैपनि विदेशी ऋण २७ खर्ब पुग्न लागिसक्यो । सदन नचलेको पनि तीन महिना हुन लाग्यो । सेयर, घरजग्गा, गाडीको कारोबार ठप्प छ । सबैतिर व्यापक मन्दी छाएको छ । सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्सका बचतकर्ताहरु सडकछाप भएका छन् । बजारमा प्रत्येक दिन सटर, कोठा, फ्ल्याट खाली भइरहेको छ ।
एअरपोर्टमा खाडी जानेको भीड छ । काठमाडौंमा बस्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । किन कि यहाँ काम नै पाउँदैन् । काम नपाएपछि यहाँ बसेर गुजारा चल्दैन् । त्यसैले अधिकांश आफ्नो थातथलो फर्किरहेका छन् । जिल्लाका सदरमुकामतिर पनि यस्तै अवस्था छ । सडकमा मागेर खानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

सुपरमार्केटहरुको व्यापार घटेको छ । होटल व्यवसायीहरु सुकेको छ । पैसा नभएकाले अधिकांशले खर्च कटौती गरिरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेकाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । समाजमा चोरी, ठगीका घटनाहरु बढिरहेको छ । निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुले महिर्नौंदेखि तलब पाएका छैनन् । जनता निराश छन् । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले पुनः विश्वासको मत लिँदैछन् । आउँदो जेठ ७ गते प्रचण्ड विश्वासको मत लिन सदनमा जाँदैछन् । अब त जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरुको आँखा खुल्छ कि ? काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई देशको ड्राइभिङ सीटमा राखौं । नत्र देश ठूलो दुर्घटनामा पर्छ । सांसदहरु आफैंसँग पनि भिजन हुनुपर्ने हो । सांसदलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन् । त्यसैले जनताको हितमा बोल्नुपर्छ । पार्टीकै इसारामा नाचिरहने हो भने जनतामाझ जान आवश्यक नै छैन् । पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते हुँदा जनताले माओवादीलाई १२१ क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएका थिए ।

जनयुद्ध लडेर आएको माओवादीले केही गर्ला कि भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । माओवादीका नेता भ्रष्टाचारी, दलाली भन्ने थाहा पाएपछि जनताले २०७० सालको निर्वाचनमा तेस्रो दल बनाए । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी एमालेसँग टाँसिन पुग्यो । २०७९ सालको चुनावमा पाँच दल गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । जनताले अहिले माओवादी नै छैन् भन्न थालिसकेका छन् । यस्तै पारा भयो भने अर्कोचोटिको चुनावमा माओवादीलाई दिँउसै टुकी बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । जनताबाट माआवोदी नङ्गिसकेको छ तर राजनीतिक दलहरुले त्यही पार्टीलाई काखी च्यापिरहेका छन् । यसले पनि नेपालका सांसदहरुसँग भिजन छैन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी चलाउँदा र एक जना कर्मचारी चलाउँदा उनले राजीनामा दिनुपर्यो । अहिले देश नै धरासायी बनिसकेको छ । तर, उनलाई पदको मात्र लोभ छ । देश र जनता जाओस् भाडमा, म पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने उनको सोचाइ छ । कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेसँग टासिने, आफ्नो पद बचाइरहने । उनी जसरी हुन्छ पद टिकाउने होडमा छन् । तर, पदभन्दा ठूलो त देश र जनता हुन् । दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन हुन्छन्, यो पीडादायी अवस्था सांसदहरुले देख्दैनन् ? देश विकास गर्छु, भ्रष्टाचार रोक्छु,, मँहगी घटाउँछु, छिमेकी देशले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछु, शोषक, सामान्तीपनको अन्त्य गर्छु भनेर उनले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरे ।

सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता या माओवादी हुन्, सबै नेपाली नागरिक नै थिए । जनयुद्धका क्रममा १७ हजार नेपाली मरे । ठूलो धनजनको क्षति खेप्नुपर्यो । पछि माओवादी आफैं टुक्राटुक्रा भयो । प्रचण्डले आफ्नै पार्टी त जोडेर राख्न सकेनन्, देश र जनता कसरी जोडेर राख्छन् ? उनले हिजो जनयुद्धको कमाण्ड गरेको कामै लागेन् । राजनीतिक दलहरुले अब प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर समय खेर फाल्नुहुँदैन् । देश अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, निकास दिलाउन सक्नेलाई चुनौं । अहिले निरन्तर संसद अवरोध भइरहेको छ । संसदको अवरोध खोल्न निकै जरुरी छ । अबपनि सांसदहरुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएभने अर्को चुनावमा जनताले त्यसको नतिजा दिन्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारले चुनाव गरायो । खर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो । अहिले पनि सांसदहरुले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । तर, ऐनकानुन बनेको छैन् । खर्च भइरहेको छ, तर उपलब्धि केही छैन् । आफ्नो स्वार्थका लागि देश भडखालोमा हाल्न पाइँदैन् । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि सांसदहरुले एकपटक गहिरो रुपमा देश र जनताबारे सोचुन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर