काठमाडौं, जेठ ३

सरकारको कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ,‘बैंक तथा वित्तिय संस्था वा व्यक्तिले कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन् ।’ तर, कानुनकै परिपालना भएको पाइँदैन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सलगायतले कागज गराउँदा १४ देखि १६ प्रतिशतको गराउँछन् । व्यवहारमा भने ७५ प्रतिशतसम्म पर्न जान्छ ।

कानुनबमोजिम एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाउँदैन् । यद्यपि, लिइन्छ तीन प्रतिशत । ऋण चुक्ता गर्दासमेत सेवाशुल्क लिने गरिन्छ । जुन गैरकानुनी हो । यता, व्यक्तिले त पूरै मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गर्छ । अहिले बजारमा व्यापक चर्चा छ, एक लाखको मासिक तीन हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याजमा कर्जा लगानी गरिएको छ ।मीटरब्याजीहरुले एक करोडको जायजेथो आफ्नो नाममा पास गरेर २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ दिन्छन् । कर्जा निखान्न तीन महिनादेखि एक वर्षको समय दिने, धितो नामसारी गर्दा लाग्ने खर्च ऋणीलाई नै व्यहोर्न लगाउने गरिएको बताइन्छ । माफियाहरुले पर्दाभित्र बसेर यसरी सीधासाधीलाई लुटिरहेका छन् ।

दलालीहरुको कमाउनधन्दा चलिरहेको छ । यो क्रम चलिरह्यो भने लाखौं मान्छे सुकुम्बासी हुन्छन् । कतिपयले आधा पैसा दिन्छन्, आधा पैसाको चेक दिन्छन् । तोकिएको मितिमा पैसा लिन जान नसाटिने हुँदा कि मुद्दा जानुपर्ने कि पैसा माया मार्नुपर्ने अवस्था छ । दलालीले कमिशनको लोभमा परेर सीधासाधीलाई ‘खाडल’ मा हालिरहेका छन् । यताबाट पनि उताबाट पनि खाने, दलालीको खेल चलिरहेको छ । बिना लगानी बीचमा बसेर उनीहरु कमाइरहेका छन् । सीधासाधी सडकमा आउने देखिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको दाबी गर्दै आएको छ । यता, बैंकले समेत यति पैसा भएको बताउँदै आएको छ ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, बैंकमा जति नै पैसा थुप्रिएपनि आम सर्वसाधारणले कर्जा पाएका छैनन् । धितो भएर के गर्नु, आम्दानी नभएकालाई बैंकले कर्जा दिँदैन् । त्यसैले, पैसाको आवश्यक परेकाहरु मीटरब्याजीको चंगुलमा फसिरहेका छन् । मीटरब्याजीहरुले पैसा दिँदा ऋण चुक्ता गरेपछि धितो फिर्ता गरिदिने भनेका हुन्छन् । कतिपयले मौखिक त कतिपयले लिखित गरेका हुन्छन् । तर, पछि दिँदैनन् । ऋण चुक्ता गरेपनि तिनले त्यो सम्पत्ति फिर्ता दिन मान्दैनन् । यता, कानुनमा पनि उही व्यक्ति माथि परिसकेको हुन्छ । किन कि ऋणीले त धितो नै पास गरेर दिइसकेको हुन्छ । यसरी पैसा लगानी गर्ने राजनीतिक दल, गुण्डा र बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु भएको गाइगुइँ चलेको छ ।

यता, क्रसर उद्योग, ईंट्टाभट्टाका मालिकले पनि यसरी लगानी गर्दै आएका छन् । सरकार भन्छ,‘देशैभरको मालपोत कार्यालयमा घरजग्गाको लिखित बढ्यो ।’ नबढोस् पनि किन ? सीधासाधीलाई थोरै पैसा दिएर उनीहरुको सम्पत्ति हत्याउने क्रम जो बढिरहेको छ । अहिले घरजग्गाको कारोबार हेर्ने हो भने ठप्पझैं छ । खरिदबिक्री छैन् । यता, नामसारी गर्ने क्रमचाँहि बढेको छ । सरकारले लिखित बढ्यो भन्दै गर्दा जग्गाबाट उठ्ने राजश्व त बढेको छैन् । किन बढ्यो त नामसारी ? सरकारले अध्ययन गरेको छैन् । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएपछि, सहकारी भागेपछि, लघुवित्त र फाइनेन्स डुबेपछि र बैंकले कर्जा नदिएपछि यसरी कर्जा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

बैंककै कर्मचारी नै यसरी लगानी गर्न हौसिएका छन् । कतिपयले बैंकमा भएको आफ्नो बचत निकालेर मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य राखेर घरजग्गा खरिद गर्यो भने मालपोत कार्यालयमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । त्योभन्दा तलको हकमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्दैन् ।
जतिपनि ‘कालोधन’ छ, यसरी लगानी भइरहेको छ । राजश्व छलेपनि, कालोबजारी गरेपनि राज्यलाई राजश्वको स्रोत देखाउनुपरेन् । सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्यो भने राजश्व छुट दिन्छ । गरिबसँग पैसा हुँदैन् के घरजग्गा किन्नु । जोसँग पैसा हुन्छ, उसले घरजग्गा किन्छ, श्रीमतीको नाममा राखिदिन्छ ।

एकातिर मीटरब्याजमा कर्जा लगाएर अप्ठेरोमा परेकालाई ठग्छ, अर्कोतिर राज्यबाट राजश्व छुट पनि लिन्छ । कानुन व्यवसायी र लेखनदासहरुको पनि यसमा संलग्नता रहेको बुझिन्छ । आफू कमिशन खानका लागि तिनले पुलको भूमिका खेलेको पाइन्छ । सरकारले बेलैमा यस्ता मीटरब्याजीलाई कारबाही गरेन् भने धेरै जनता सडकछाप हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने विस्थापना भइसकेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति राख्दै त्यसरी पैसा चलाएर उनीहरु सडकमा आइपुगेका हुन् । यसको संख्या लाखौंमा छ । उपत्यका बाहिरको त कुरै नगरौं । बाहिरी जिल्लामा मीटरब्याजको जगजगी छ । धेरै सर्वसाधारण मीटरब्याजको दलदलमा फसेका छन् ।

आफ्नो नागरिकको जीऊज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । हरेक व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हक सरकारबाट पाउनुपर्छ । तर, यहाँ धेरै शिक्षाको हकबाट वञ्चित छ । शिक्षा नाममा मात्रै निःशुल्क हुँदा धेरै पढ्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।जसको फाइदा बाठाटाठालाई भएको छ । पढेका हुँदैनन्, पैसाको खाँचो परेपछि जे–जे भन्यो, त्यही गर्छन् । समस्या टार्न खोज्दा उनीहरु नराम्ररी फस्छन् । धेरै मीटरब्याजको पीडा सहेर बसेका छन्, बाहिर आउन सकेका छैनन् । कानुनी उपचारमा जाने बाटो देखाइदिने कोही पनि हुँदैन् ।

जसले गर्दा उनीहरु आफ्नो पीडा पालेर बसेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने,‘बैंकले जसरी हुन्छ, नाफा कमाउनुपर्छ ।’ बैंक नाफा कमाउन मात्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ? जनतालाई लुटेर भएपनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनको भनाइबाट बुझियो । बैंकिङ्ग क्षेत्र सेवामूलक क्षेत्र बन्नुपर्छ । गरिबमाझ जान सक्नुपर्छ । विडम्बना, बैंकहरु नाफा कमाउनमै ध्याउन्न छन् । जसको असर आम सर्वसाधारणलाई भएको छ । बैंकले पनि ऐनकानुन मान्नुपर्छ । ऐनकानुनमा रहेर कारोबार गर्नुपर्छ । तर, बैंकले मान्दैन् । राष्ट्र बैंक त्यस्ता बैंकलाई कारबाही गर्नुको साटो अझै ‘ठग’ भनेर छोडिदिन्छ ।
बैंक पनि मीटरब्याजी नै हो । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड कर्जा दिन्छ । त्यसमा लागि ‘सयौं पापड’ बेल्नुपर्ने हुन्छ । यता, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो ‘सफाचट्’ बनाइदिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरैलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने बाटोमा पुर्यायो । ‘गुन्द्रुकको भाउ’ मा बैंक र मीटरब्याजीले सबै सम्पत्ति खाइदिएपछि आत्महत्याको बाटो रोजेको धेरै घटना छ ।

परिवार नै सखाप पारेको उदाहरणहरु पनि छन् । सरकार यतिले आत्महत्या गर्यो भन्छ । तर, के कारणले आत्महत्या गर्यो ? अध्ययन गर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘ठग हो’ भने आवाज सडकदेखि सदनसम्म उठिसकेको छ । तर, सरकार कानमा कपास खाँदेर बसेको छ, सुन्दै सुन्दैन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गर्भनर अहिलेपनि नागरिकप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् । बरु ‘ठग’ हरुकै गुनगान गाउँछन् । नागरिक ‘मरेपनि’ उनीहरुलाई मतलब छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति आम सर्वसाधारण आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ऋणीले आत्महत्या गरेपछि केही दिनअघि बैंक तोडफोड भयो ।
दुईटा बैंकमा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए । एउटामा लगाए, अर्कोमा सुरक्षाकर्मीले लगाउन दिँदैनन् । केही वर्षअघि भक्तपुरमा एकदमै गम्भीर घटना भयो । बैंकको तनाव सहन नसकेर परिवार नै सखाप पारियो । तर, त्यो कुरालाई हलुकामा लिइयो । अब अहिले सबैलाई पीडा परेको छ । त्यसैले एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । सरकार अझैपनि निदाइराख्ने हो भने भोलि यहाँ उग्र अवस्था बन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तोडफोड हुन्छ । त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर