काठमाडौं, बैशाख २५
अहिले हरेक नेपाली नागरिकको हातहातमा मोबाइल देखिन्छ । मुलुकमा सञ्चार क्षेत्रको पनि विकास भएको छ । विश्व वा आफ्नो देशमा भइरहेको घटनाबारे देश वा गाउँको एउटा कुनामा बसेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छ । तीमध्ये अधिंकाश जिल्लामा बाटो, बत्ती, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकीलगायत मानवीय आधारभूत आवश्यकहरु पुगिसकेको छ । जनतामा पनि सचेतना बढ्दै गएको छ । साक्षरता दर बढेको छ । सात दशशअघि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अधिंकाश जिल्लामा विद्यालय थिएन । त्यतिबेला छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सचेतनाको विकास नै भएको थिएन । छोरा होस् या छोरी १०–१५ वर्ष हुनेबित्तिकै विवाह गरिदिन्थ्यो । तर, अहिले यसको अन्त्य हुँदै गएको छ । मानिसमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै गएको छ ।
सरकार, राज्यका विभिन्न निकाय, सरोकारवाला निकाय वा सञ्चार माध्यमहरु आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो सन्ततिलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउन वा पढाउन र ठगीहरु जोगिन वा जोगाउन सचेत गराउँदै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा ठगहरुको बिगबिगी छ । व्यापारव्यवसाय गर्ने नाममा वा सेवा दिने बहानामा ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले करोडौं जनतालाई ठगेका छन् ।

उनीहरुलाई सुकुम्बासी अवस्थामा पुप्याएका छन् । यता, निजी अस्पताल तथा निजी विद्यालयहरुले पनि त्यसरी नै ठगिरहेका छन् । घरधनीहरु कोठा, सटर र फ्ल्याट मनलाग्दी मूल्यमा भाडामा लगाएर ठगीरहेका छन् । बिगमार्ट, सुपरमार्केट, भाटभटेनीलगायतले पनि गुणस्तरहीन, कुहिएको, बिग्रिएको, म्याद सकिएको वा कमसल सामान महँगोमा बेचेर सर्वसाधारण ठगीरहेका छन् । कन्सलट्रेन्सी, मेनपावर व्यवसायीहरुले विदेशी पठाइदिने नाममा जनता लुटिरहेका छन् । कानून व्यवसायी, लेखनदासहरुले पनि त्यसरी नै ठगीरहेका छन् । बजारमा नुनदेखि सुन व्यापारीसम्मले जनता लुटेका छन्, ठगेका छन् । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर चार हजारमा बेचेर दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई दिउँसै रात पारेर लुटेका छन् । छिमेकी मुलुकहरुमा एक लाख नपर्ने सवारीसाधन यहाँ ल्याएर २० देखि २५ लााखमा बेचिएको छ । आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरेर दलालीहरुले लाखौंमा बेचेका छन् ।

सय रुपैयाँको सामान व्यापारीहरुले हजार रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । पाटी प्यालेन्सहरुले पनि लुट्नु लुटेका छन् । एउटा अध्याँरो, सानो कोठाको घरधनीहरु मासिक १० हजारदेखि २० हजार असुल्छन् । एउटा सटरको ५० हजारदेखि १८ लाख र एक फ्रलयाटको ३० हजारदेखि दुई लाखसम्म लिन्छन्, घरधनीहरु । झन् खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बिनबेच हुने गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरु नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख असुल्छन् । दैनिक सर्वसाधारणबट १८ करोड ठग्छन् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट हटेको दाबी गरेपनि त्यो केबल कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । व्यवहारमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । यता, जोकोहीले ठगेका छन् वा लुटेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, गुठी, पार्टीपौवा, ढुंगेधारा, मठमन्दिरको जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिसकेको छ ।

२००७ सालअघि गाउँका मुखिया, बाठाटाठाहरुले गरिबहरुलाई शोषण गप्यो । उनीहरुको सबै सम्पत्ति खाइदियो वा दास बनायो भनेर विरोध चर्कियो । आन्दोलन भयो । र, व्यवस्थामै परिवर्तन आयो । तर, अहिले त जसले जति ठगेपनि वा लुटेपनि कोही केही पनि बोल्दैन । पीडित उजुरी दिँदैन । दिएपनि सरकार त्यस्ता ठगहरुलाई पक्राउ गर्दैन । अहिलेका ठगहरु सुकिलामुकिला, शिक्षित छन् । कोट पेन्ट लगाएर सर्वसाधारण ठगीरहेका छन् ।
उनीहरुको पोलिसी नै जसरी भएपनि ठग्नु हो । सहकारीका पीडितहरु घरपिच्छै छन् । लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकका पीडितहरु पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । अब सरकारले सहकारी खोल्न दिनुहुन्न । भएको पनि बन्द गर्नुपर्छ । किनकि सहकारी भनेकै ठग हो । मालपोतमा घरजग्गा किनेर ठप्प भइसकेको छ । यातायात कार्यालयहरुमा पनि गाडीको किनबेच ना नामसारी छैन । सेयरको मूल्य र कारोबार पनि घट्दै गएको छ । बजारमा पूरै मन्दी छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोही छैन । आर्थिक मन्दी, महगी, बेरोजगारीका कारण कोठा, सटर र फ्ल्याट धमाधम खाली भएका छन् । व्यापारीहरु सटर खोल्नु मात्र हो, बहनी समेत नहुने गुनासो गर्छन् । बैंकमा कर्जा वा ऋण लिन जाने कोही छैन । बैंकको सबै लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । हिजो सहकारी पनि यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा भाग्नुपरेको थियो । र, आज बैंकमा पनि यही संकेत देखिएको छ ।

यद्यपि, अहिले पनि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा सरकारका निकायहरु बैंक ठिकठाक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । जनता डुबेपछि मात्र बैंकमा समस्या आयो भन्ने हो, सरकार ? हिजो बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जनतासँग भएको रकम आफ्नो संस्थामा राख्न लगाए । अहिले सहकारी भाग्यो । जनताको बिचल्ली भएको छ । सर्वसाधारणले आफुले जीवनभर कमाएको वा पुख्यौली सम्पत्ति बेचेर समेत सहकारीमा बचत गरेका थिए । तर, सहकारी एकाएक भाग्दा सरकार जनता डुबेको टुलुटुलु हरेर बस्यो । सरकारले केही गरेन वा भनौं गर्न चाहेन । ३५ हजार बढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको ३९ खर्ब रकम खाइदिँदा पनि सरकार मौन बसेको छ । त्यस्ता ठगहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । सरकारले पीडित बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिन सकेन । अहिले बैंक पनि टाट पल्टिसकेको छ । कुन दिन र कसरी बैंक भाग्छ वा बन्द हुन्छ ? भनेर ठेगान छैन । यस्तो अवस्थामा जनतालाई सचेत गराउनुको साटो सरोकारवाला निकायहरु उल्टै बैंक ठिकठाक छ भन्दै आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा मानव बेचविखन पनि बढ्दो छ । धर्म वा माताको नाममा पनि ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ । समाजसेवा गर्ने भन्दै सीमित व्यक्तिले जनता ठगिरहेका छन् । तर, उनीहरु कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकमा संविधान छ, ऐन, कानून छ । तर, जनतामा अझै चेतनाको विकास भइसकेको छैन । यस्ता ठग, शोषक, सामान्तीहरुको विरोधमा बोल्न वा उजुरी दिनुपर्ने जनतामा सचेतनाको अभाव छ । सञ्चारकर्मीहरुले पनि यस्ता ठगहरुको विरोधमा कलम चलाउन वा बोल्न सकेका छैनन् । सरकार भन्छन्, ‘देशमा साक्षरताको दर बढेको छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीले नै शिक्षितको दर बढ्दै गएको छ ।’
जनता शिक्षित भएको भए यस्ता ठगहरुले कसरी सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् ? अहिले पढलेख भएकादेखि नपढेकासम्म ठगीमा परेका छन् । किनकि उनीहरुमा सचेतनाको अभाव छ । अब सरकारले जनतामा सचेतनाको विकास गर्नुपर्छ । यस्ता ठगीहरुको लहैलहैंमा नलाग्न, उजुरी दिन जागरुक गराउनुपर्छ । साथै, सरकारले पनि जनता ठग्ने व्यक्ति वा संस्थालाई धमाधम कारबाही गर्नुपर्छ । ठगहरुको संस्था खारेज गरिदिनुपर्छ । र, सञ्चालक, कर्मचारीहरुलाई जेल हाल्नुपर्छ ।

तिनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट सरकार सेना, प्रहरी र सशस्त्र वर्षेनी भर्ती गर्छ । उनीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खुवाउँछ । सुरक्षाकर्मीको काम जनता ठगिन नदिनु वा ठग्नेलाई कारबाही गर्नु हो । तर, अहिले पनि ठगहरुले दिउँसै रात पारेर जनता लुटेका छन् । सरकार अनुगमनमा चासो दिँदैन । कसले कसरी ठगिरहेको छ ? भनेर सरकारलाई थाहा छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि देश र जनताको हितमा काम नगरी ठगहरुकै पक्षमा काम गर्छन्, निर्णय गर्छन् । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको रुवाबासी बनाएको छ । बिडम्वना, सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरु पीडित बचतकर्ताहरुको हितमा काम गर्दैनन् । विपक्ष दलका नेताहरु पनि यस विरोध बोल्दैनन् । सहकारी ठग जीबी राईलाई सरकारले अहिलेसम्म समात्न बसेको छैन । अनि जनताले तिरेको करबाट किन प्रहरी, सशस्त्र र सेना पालिरहने ? जनताको कर बालुवामा पानी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ठगहरुलाई कारबाही गर्न एक्सनमा जादैंनन् । एक्सनमा जाँदा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद पनि गुम्ने उनको डर छ । ठगहरु महलजस्तो घरमा मोजमस्ती गरेर बसिरहेका छन् । पीडितहरुको सडकमा बास भएको छ । अनि सरकार कहाँ छ ?
रुषा थापा
भक्तपुर