काठमाडौं, बैशाख १५
सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । जनताको जग्गा दुईपटक नापी गरेर सरकारले लालपूर्जा बाँड्यो । लालपूर्जा दिएर जति जग्गा बाँकी थियो, त्यो सबै सरकारको थियो । जग्गा दलाली, कानुन व्यवसायी, लेखनदासहरुले जग्गा नाप गर्न छुटेको भन्दै धमाधम सरकारी जग्गा दर्ता गराए । भएका सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । तर, सरकार हात बाँधेर बसेको छ । अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमिसुधार विभागले मात्रै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ । २०२१ र २०३२ पछि दर्ता भएको जग्गा खारेज गरिदिने निर्णय गरियो भने मात्रै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउँछ । विभागले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउनुपर्यो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो । देशभरका सरकारी सम्पत्ति माफियाहरुले आफ्नो नाममा लगिसके । २०८० फागुन ९ गते ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृह मन्त्रालयले सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिएको छ ।

गत वैशाख ७ गते गृहले पुनः पत्राचार गरेको छ । आफ्नो जिल्लामा कति सरकारी जग्गा थियो ? तालपोखरी, मठमन्दिर थियो ? सिडियोले विवरण संकलन गर्न सकेनन् । कतिपय सिडियो कार्यालयले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भएमा सूचना दिनुस् भनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । जसले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको छ, उसले त सूचना दिँदैन् । छिमेकहरुलाई थाहा भएपनि सूचना दिँदैनन् । आफूमाथि खतरा हुन सक्ने त्रासले पनि जानकारी गराउँदैनन् । सार्वजनिक जग्गा चिन्ने बुढापाकाहरु अहिले अस्ताइसकें । त्यसैले गृहको पत्र र सिडियोको सूचनाको केही औचित्य छैन् । सरकार जग्गा खोज्ने गृहको प्रयास राम्रो हो । तर, कुर्सीमा बसेर सरकारी जग्गा खोजिँदैन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पाइन्छ । जसका कारण उनीहरु खोताल्दैनन् । सिडियोलाई कहाँ सरकारी जग्गा थियो ? थाहा हुँदैन् । जानकारी हुने जनप्रतिनिधिहरु खोज्न चाहँदैनन् ।

भोलि आफैं फस्ने डर जनप्रतिनिधिलाई छ । मालपोतका कर्मचारीहरु पनि सरकारी जग्गा खोज्नमा चासो देखाउँदैनन् । कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा दर्ता भएको पाइन्छ । अनि सरकारी सरकारको सम्पत्ति फिर्ता आउँछ ? सबै सरोकारवाला निकायको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ । अनि कसले खोज्छ ? सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने एउटै उपाय २०२१ र २०३२ पछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिने मात्रै हो । विभिन्न बहाना बनाएर दलालहरुले जग्गा पछि दर्ता गराए । सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने हो भने भूमि मन्त्रालय तात्नुपर्छ । भूमि मन्त्रालय तात्यो भने सरकारीको सम्पत्ति सरकारकै नाममा आउन बेर लाग्दैन् । देशभरको सरकारी जग्गा दर्ता गरेर सिद्दिसक्यो । बाँकी भएको केही जग्गा पनि सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरिएको छ । भूमि मन्त्रालयले अब टालटुले काम गरेर हुँदैन् । मन्त्रिस्तरीय हुन्छ ठिकै छ, नत्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो । गुठी संस्थानको नाममा भएको धेरै जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यो पनि सरकारले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । २०२१ सालअघि सरकारले कसैलाई लालपूर्जा दिएको थिएन् । जनताहरु त्यो जग्गामा कमाउथे, खान्थे । त्यतिबेला नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो ।

नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । कतिपय देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो । जब सरकारले जग्गा नापी गरेर पूर्ण अधिकार जनतालाई दियो, त्यसपछि विकृति मौलायो । विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने जग्गाको पूरै अधिकार सरकारले जनतालाई दिँदैन् । आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ । जग्गाको पूरै स्वामित्व जनतालाई दिँदा नेपाल परनिर्भर बन्यो । जग्गा माफियाहरुले २०४१–४२ सालदेखि जग्गा प्लानिङ्ग गर्न शुरु गरे । ठूल्ठूला फाँटहरु खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा बनाइयो । २०४९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पिएल सिंह थिए । काठमाडौंमा अस्तव्यस्त शहर बन्छ भनेर उनले नक्सा पास गर्नै रोकेका थिए । पछि केशव स्थापित आए । उनले जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृति दिए भने घर बनाउन पनि भटाभटी नक्सा पास गरिदिए । जसका कारण अहिले काठमाडौं अस्तव्यस्त शहर बन्यो । पिएल सिंहको कदम त राम्रो रहेछ भन्ने त अहिले आएर पुष्टि गर्यो । काठमाडौंमा अहिले के छ ?

जताततै कंक्रिटबाहेक केही देखिँदैन् । काठमाडौंको असर अन्य जिल्लामा पनि देखिएको छ । देशैभरको उब्जनीयुक्त जमिन प्लानिङ गरेर सकियो । अरुको देशबाट खाद्यान्न ल्याएर पेट पाल्नुपर्ने स्थिति छ । आफ्नो फाइदाका लागि जग्गा दलालीहरुले देश नै तहसनहस बनाइदिए । जग्गा माफियाहरुले रातारात खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरे । एक रोपनी जग्गामा १६ आना जग्गा हुन्छ । रोपनीमा लाखमा किनेर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर आनाकै ६५–७० लाखमा बेचियो । तर, सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्यो । देखेर पनि सरकारले अनदेखा गर्यो । माटो उब्जनीको स्रोत हो । सबै जग्गा कंक्रिटमा परिणत भएपछि कहाँ उब्जनी हुन्छ ? उब्जनी नभएपछि जनताले के खान्छन् ? सरकारले यसबारे सोचेन् । सरकारले जग्गा खरिदबिक्रीबाट आएको नाफा देख्यो, तर त्यसले पुर्याएको असर देखेन् । नेपाल कुन चीजमा आत्मनिर्भर छ ? बिहानबेलुका खाने खाद्यान्नसमेत अर्काको देशबाट आउँछ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सर्वसाधारण सबैको भान्सामा विदेशमा फलाएको खानेकुरा पाक्छ । विदेशीले यहाँ खाद्यान्न पठाएनन् भने यहाँ भोकमरी शुरु हुन्छ । खाद्यान्न धेरै मँहगो भइसकेको छ । यहाँ अन्नदेखि तरकारीसम्म विदेशबाट आउँछ ।

नेपालीले जति कमाउँछन्, त्यो खाद्यान्नमै खर्च भइरहेको छ । नेपालको धेरै भूभाग छिमेकीले कब्जा गरिसकेका छन् । बाँकी भएको भूभागको पनि संरक्षण गर्न सकिएको छैन् । घर र बाटो गर्दागर्दैै नेपाल सकिसकेको छ । खाने मुख बढेको छ, उब्जनी छैन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने र चार आना दुई पैसामूनि कित्ताकाट गर्न नदिने भनि टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिन् । त्यस्तै, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो । २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो प्रस्ताव पारित गर्यो । जेठ २७ गते ७५३ वटै पालिकालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपत्र गरियो । २०७९ मंसिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु भनि समय दिइएको थियो । तर, जनप्रतिनिधि र सिडियोले आर्थिक चलखेल गरेर जग्गा वर्गीकरण नै गरेनन् । २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आए । जग्गा माफियाहरुले प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गर्न थाले । प्रचण्डको सरकारमा डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमिमन्त्री थिए । जग्गा माफियाहरुले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर राजनीतिक आडमा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिए ।

शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्ग थिइन् । गुरुङ्गले जग्गा व्यवसायीसँग अनुचित लाभ लिएर साढे दुई आना जग्गामा घर बनाउन दिने भनेर टिप्पणी उठाएर भूमि मन्त्रालय पठाइन् । अघिल्लो सरकारले चार आना दुई पैसा भन्दामूनि कित्ताकाट नहुने भनि निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री महतले राजश्वको लोभमा खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिने भनेर लागे । तर, नेपालले खेपिरहेको व्यापार घाटा उनले देखेनन् । खेतीयोग्य जमिन सकियो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ भन्ने कुरा उनले सोचेनन् । भूमिमन्त्री श्रेष्ठले शहरी मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन् । २०८० साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो पारित गर्यो । जग्गाको वर्गीकरण पनि रोकियो । यो देश त माफियाले चलाएका रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइहाल्यो । दलालीले जे भन्यो, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले त्यही गर्छन् । कानुन पनि माफियाहरुको भनेअनुकुल बन्छ । कित्ताकाट खोलेर के गर्नु, किन्ने मान्छे छैनन् । घरजग्गामा लगानी गर्दा व्यक्तिदेखि बैंकसम्म फसेका छन् । शहर पनि अस्तव्यस्त बन्यो । अनि यहाँ सरकार छ ? दलालीको इसारामा चल्ने देश र राजनीतिक दलबाट केही प्रगति हुन्छ ? भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारी जग्गा खोज्ने, बाँकी भएको खेतीयोग्य जमिनमा जोगाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र भोलिका दिनमा नेपाली भोकभोकै मर्छन् । अबपनि दलालीको हितमा काम गर्ने कि देश र जनताको हितमा ? प्रचण्ड सरकारले साउनमा गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर