काठमाडौं, बैशाख ५
आम सर्वसाधारण पैसा तिरेर सार्वजनिक यातायात साधन चढ्छन् । पैसा तिरेपछि राम्रो सेवासुविधा पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार हो । तर, सार्वजनिक यातायातको हकमा यात्रुको अधिकार नै हनन भएको छ । न यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाउँछन् न राम्रो व्यवहार । जस्तो फोहोरी चालक–सहचालक भएर बसेका हुन्छन्, गाडी पनि त्यस्तै फोहोर हुन्छ । सार्वजनिक यातायात एकदमै दुर्गन्धित छन् । गुन्द्रुक खाँदेझैं यात्रु खाँद्छन् । ढोकासम्म यात्रु झुण्ड्याएर गाडी दौडाइन्छ । त्यसमाथि सबै थोत्रा गाडी सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा सरसफाई गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने भनेको थियो । सूचनासमेत जारी भयो तर कार्यान्वयन भएन् । सरकारले आँखा चिम्लिँदा यातायात क्षेत्र कहिले नसुधारिने नै भयो । सरकार न सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न खोज्छ न सिण्डिकेट हटाउन । यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ । सरकार यति लाचार छ कि आफैंले बनाएर ऐनकानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्दैन् ।

२० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात अहिलेपनि निस्फिक्री सडकमा गुडिरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा असुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्दै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट पनि पाएका छैनन् । झन् ट्याक्सीको ठगीधन्दाको बयान गरिसाध्य छैन् । हिजो दिँउसो साढे १२ बजेको कुरा हो, वालुवाटारको भाटभटेनीबाहिर रोकेको एउटा थोत्रा, कबाडी ट्याक्सीका चालकले त्यहाँबाट पुतलीसडकसम्म जानलाई यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ मागिरहेका थिए । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाः फल्याक डाउनबापत ५० र प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ । वालुवाटार भाटभटेनीबाट पुतलीसडक तीन किलोमिटर होला । अस्पताल अगाडि, चोक–चोकमा ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग भाडाको मोलमोलाइ गरेको प्रशस्तै भेटिन्छ । लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।
चाहे त्यो कालो प्लेटको होस् या हरियो । मालवाहक र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता पनि बन्द छ । जसका कारण २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटको नाममा चलिरहेको गैरकानुनी धन्दा रोकिन्थ्यो ।

यता, नम्बर प्लेट पनि सित्तैमा पाइन्थ्यो । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर पुग्न लागिसकेको छ । यत्रो जनसंख्यालाई ट्याक्सी नौं हजार ! धानिन्छ त ? पठाओमार्फत सञ्चालन भएको ट्याक्सीको ठगीधन्दा पनि उही हो । फ्ल्याक डाउनबापत १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारको तोकेको भाडादरलाई पठाओले धोती लगाइदिएको छ । यात्रुले फ्ल्याक डाउनको नाममा दिनमा ६ करोड रुपैयाँ फोगट्टे तिर्नुपरेको छ । ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र मात्रै छ । ट्याक्सी चक्रपथबाहिर यात्रु बोकेर जान मान्दैन् । ट्याक्सीको संख्या अपुग भएकाले निजी प्लेटका सवारी साधन ट्याक्सीको रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेर हिँडेको छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । उपत्यकाबाहिर त ट्याक्सी नै छैन् । सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व उठ्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्न सम्पूर्ण मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

तर, वर्तमान यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक, फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्न चासो दिएका छैनन् । न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नै । अहिले अर्थ मन्त्रालयले धमाधम बजेट लेखिरहेको छ । यस विषयमा अर्थको पनि ध्यान गएको छैन् । चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । यातायातले ध्यान नदिएपछि अर्थको यसतर्फ नजर जाओस् । विगत लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीको राज चल्दै आएको छ । सरकारलाई घुँडा टेकाएर व्यवसायीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेका छन् । सरकारले जहिलेपनि व्यवसायीकै कुरा सुन्दै आइरहेको छ । जसका कारण आम सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । यात्रुले आपत परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सी सीमित हुँदा चालकले जस्तोसुकै नराम्रो बोलीवचन र व्यवहार गरेपनि यात्रु सहन बाध्य छन् । ट्याक्सीमा मीटर जोडेर के गर्नु, यातायात व्यवसायी मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् ।

मुलुक बेरोजगारीको दलदलमा फसेको छ । देशमै केही गरेर खान्छुभन्दा पनि आम सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । सरकार नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्दैन् । सर्वसाधारणले पटकपटक यी तीनवटै सवारी साधनको दर्ता खोलिदिने माग गरिसकेका छन् । तर, जति कराएनि के गर्ने ? सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अहिलेको ट्याक्सी भाडा धेरै मँहगो छ । ट्याक्सीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बद्नाम भइरहेको छ । विदेशीलाई त ट्याक्सी चालकले र्याकर्याक्ती बनाउँछन् । स्वदेशीबाट लिनेभन्दा दोब्बर भाडा तिनीहरुसँग असुल्छन् ।
मुलुककै केही गर्छु, आफ्नो परिवार पाल्छु, सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छुभन्दा पनि नपाउने किन ? जनता जहिलेपनि दबिनैपर्ने हो ? आर्थिक कमजोर भएकाहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । अप्ठेरो पर्दासमेत उनीहरु ट्याक्सी चढ्नसक्ने वातावरण छैन् । किन कि भाडा साह्रै मँहगो छ ।

उनीहरु कतै जानुपर्यो भने कि बस र माइक्रोबस चढ्नुपर्यो कि हिँड्नुपर्यो । अहिले उपत्यकाभित्र सञ्चालित सबै ट्याक्सी ७९६ सिसीको छ । तीन जना मोटा यात्रु चढेभने ट्याक्सीको क्षमताले धान्दैन् । ती ट्याक्सी दुर्घटनामा पर्यो भन्यो कोही पनि बाँच्दैन् । लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीले सट्टाभरानामा नयाँ गाडी दर्ता गर्दै आएका छन् ।
जसका कारण ट्याक्सीको संख्या बढेको छैन् । यातायात व्यवसायीको उद्देश्य सरकारलाई घुँडा टेकाइरहने र सट्टाभरानामा गाडी हालेर आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने । यात्रुमाथि दादागिरी चलाइरहने, नयाँ व्यवसाय भित्रिनै नदिने । २४ वर्षदेखि ३० वर्ष पुराना भाडाका गाडी बाटोमा गुडिरहेको छ । ती गाडीले फालेको धुँवाको मुस्लोले सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नै महामुस्किल हुन्छ । ट्राफिक यति निरीह भयो कि के भन्ने ? ट्राफिककै सामुन्नेबाट त्यस्ता गाडी दौडिन्छ । तर, ट्राफिक देखेर पनि अनदेखा गरिदिन्छ । न त्यस्ता गाडी समात्छ न कागजपत्र नै चेक गर्छ । गाडीको अनुगमन गर्ने जिम्मा ट्राफिकको हो ।

तर, ट्राफिकले ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागअगाडि जतिबेला पनि चार जना ट्राफिक हुन्छन् । ती मुखमा मास्क लगाएर गफ ठोकेर बस्छन् । २० वर्षे गाडी विस्थापना गर्ने भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट ती गाडी विस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने, त्यसको रुट परमिट र दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । २०८० जेठ ७ गते प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र २० वर्षे गाडी पत्रु गरिसक्न भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । सात वटै प्रदेशको यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघको यातायातमन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशकले गत साउनको पहिलो साता ११ बुँदे निर्णय गर्यो ।

जसमा यातायातमा भएका सिण्डिकेट हटाउने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनेलगायतका विषय उल्लेख छ । त्यो निर्णय दराजमा थन्किएको अवस्था छ । २० वर्षे गाडीलाई ट्राफिकले समात्दैन् । सरकार सिण्डिकेट हटाउन खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन् । योबाट के स्पष्ट हुन्छ कि सरकार नामको मात्रै हो । यता, सरकारभन्दा सिण्डिकेटधारीहरु बलिया छन् । बाटो राज्यको, मोजमस्ती व्यवसायीको । सरकार कमजोर हुँदा यात्रुले दुःखकष्ट सहनुपरेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर