काठमाडौं, चैत १२

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२/६३ सालमा सो व्यवस्था खारेज भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । २०४६ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट सभामुख भए । अघिल्लो वर्षको मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।
चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायण दाहाल भए । घिमिरेलाई सभामुख बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । दाहाल वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का भाइ हुन् । उनले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाइदिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको झण्डै १७ महिना हुन लाग्यो । तर, खासै केही प्रगति भएको छैन् । घिमिरेले न सदन राम्रोसँग चलाउन सकेका छन् न ऐनकानुन पारित गर्नमा उनी सफल देखिएका छन् ।
ओलीले आफ्नो निकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ । पहिलो कुरा त निर्वाचन गराउँदा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । सांसदहरुको तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायतका सेवासुविधामा मासिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

एउटा सांसदले मासिक तीन लाख रुपैयाँ बढीको सेवासुविधा लिन्छन् । खर्च बढेको बढ्यै छ, उपलब्धि शून्य । ओलीका कारण आज राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा असक्षम सभामुखमा घिमिरेको नाम आउँछ । जनताले आजसम्म यस्तो सांसद देखेका र भोगेका थिएनन् । ऐनकानुन पनि पारित गर्न नसक्ने,े सदन चलाउन पनि नसक्ने, सदनमा रुलिङ्ग पनि गर्न नसक्ने । इतिहासकै ‘असक्षम’ सभामुख भनि उनीमाथि ट्याग लाग्ने निश्चित छ । एमाले यस्तो पार्टी हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रमाउँछ । आफ्नो पार्टी र नेताको फाइदाबारे मात्रै एमालेले सोच्छ । सदनबाट ऐनकानुन पारित हुन नसक्नु र सदन राम्रोसँग चल्न नसक्नुमा दोष कसको ? जिम्मेवार को बन्ने ? जनताको त दोष होइन् । ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ । आफ्नो कारणले देश र जनतालाई नोक्सानी भएको भनि उनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेको बारेमा सोच्दा राज्यको ढुकुटीमा फोगट्टेको आर्थिक भार थपिएको छ ।

ओली र घिमिरेमा अलिकति पनि नैतिकता देखिएको छैन् । १७ महिनामा जम्मा दुई वटा विधेयक पारित हुनु लज्जास्पद कुरा होइन् ? एउटा मीटरब्याज र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणको विधेयक पारित भयो । त्यो पनि बल्लतल्ल । खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, उपलब्धि दुईटा । ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ सँग मिल्दोजुल्दो छ सदनको अवस्था ।
काम गरे–नगरेपनि संसद सचिवालयमा जागिरे कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ । सांसदहरु लाज पचाएरै तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन् । विदेश भ्रमणमा जान्छन् । सांसदहरु जता गएपनि, यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनेपनि जनताको अवस्था उही छ । काम नगरिकन सभामुखदेखि सांसदहरुले तलबभत्ता लिइरहेका छन् । के हो भ्रष्टाचार होइन् ? सदन यस्तो थलो बन्यो कि घरमा बसिबसि पनि तलब पाक्छ । हुन त एमालेमा राम्रो नेता नभएर पनि ‘असक्षम’ व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको होला । कुनै गुण्डा छन्, जनता थर्काउँदै र जग्गा प्लटिङ्ग गर्दै हिँड्छन् । ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति पनि एमालेमै छन् ।

कोही परस्त्री काण्डमा डामिएका छन् त कुनैको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । बाँकी रहे घिमिरेजस्ता । त्यसैले उनैलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिइएको होला । जनता कर तिर्ने, राष्ट्रको लागि काम गरेका छौं भन्दै यिनीहरु उडाउने । जनताले खाइनखाई कर तिरेका छन् । तर, उपलब्धि के छ ? न आधारभूत हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छन् न देश विकास भएको छ । जनताले घण्टौं हिँडेर, दिनभर लाइन बसेर भोट दिए । भोट दिनुको कारण के ? एउटा अभिभावक पाइओस्, उनीहरुले आफ्नो हकहितका लागि काम गरुन् भनेर त्यत्रो दुःख गरेर भोट दिएको होइन् ? विडम्बना, जनताले सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । जो आएपनि देशको नियति नबद्लिने भो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । सबै उस्तै छन् । तिनीहरुलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा मात्रै प्यारो छ, जनता जाऊन् भाडमा । ओली र प्रचण्डले देशलाई खाल्टोमा लगेर हालिसकेका छन् ।

देश विदेशीले लैजान्छ भनेर जनता संशकित छन् । विदेशीको ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ऋण लिने अनि मोजमस्ती गर्ने । २७ खर्ब भनेको सानो रकम होइन् । विकास कतै छैन्, त्यो पैसा गयो कहाँ ? राजनीति गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटीमा गिद्देनजर लगाएर बसेकाले सकाएका होइनन् ? जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । बिहान खाए बेलुका के खाने ? भन्ने हुन्छ जनतालाई । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छैनन् । व्यापार व्यवसाय सुक्दै गएको छ । जनतासँग पैसा छैन् । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । देशमा कलकारखाना केही छैन् । विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने दयनीय स्थिति मुलुकको छ । राज्यको ढुकुटीमा उठ्ने राजश्व स्वाटै घटेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था कति समय टिक्छन् ? भन्न सकिँदैन् । सहकारी त भागिसकेका छन्, बैंकमा पनि समस्या देखिएको छ । जनता नेताहरुबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । देश छोड्ने नेपालीको ताँती विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ ।
कोही नेपालमा बस्न चाहँदैन् । गाउँ रित्तिँदै गएको छ । खेतहरु बाँझो बनेको छ । देश तङ्ग्रिने होइन्, दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ । जनताहरु अब पुनः पनि राजा आउने प्रक्षेपण गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न ठाउँ र कार्यक्रममा ‘राजा आऊँ, देश बचाऊँ’ सम्मको गीत बजिसकेको छ ।

यस्तो कठिन घडीमा दैनिक सदन चल्नुपर्थ्यो । सांसदहरुले जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपर्थ्यो । सदनबाट भटाभटी ऐनकानुन पारित हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, सभामुख लामो समय सदन नै ठप्प पारेर विदेश सयरमा गएका छन् । प्रचण्ड र ओलीले सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएका छन् । जसका कारण नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेको छ । सदन चल्न सकेको छैन् । सदन बन्द हुनु भनेको जनताको बोली बन्द हुनु हो । प्रचण्ड र ओलीको कारणले सदन अवरोध भइरहेको छ । छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति गृहजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा छन् । योबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने यिनीहरुमा नैतिकता छैन् । पद र पैसाका लागि यिनीहरुले जे पनि गर्छन् ? करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले हिनामिना गरेको छ । आफ्नो जिन्दगीभरको रगतपसिनाको कमाइ सहकारीले पचाइदिएपछि बचतकर्ताहरु अहिले निकै पीडामा छन् । त्यस्तै, पीडा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि दिएका छन् ।

उनीहरु जिबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीसँग नैतिकता थियो भने उनले पहिले आफू चोखिने समय कुर्थें । आफूमाथि लागेको आरोप ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ बनाउँथे । तर, उनलाई सरकारमा जान हतारो भयो । आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न र उम्किन उनी गृहमन्त्री बनेको भनि व्यापक चर्चा चलेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने ऊ पदमा बस्न मिल्दैन् । दोषी भेट्यो भने कारबाही, सफाइ पायो भने पुनः पद पाउँछ । लामिछानेमाथि त सहकारी विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, प्रहरी प्रशासनमा उजुरी परिसकेको छ । तर, त्यस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ । प्रचण्ड र ओलीले काँग्रेसलाई सदन अवरोध गर्न बाध्य बनाएका हुन् । सदन नचल्नुको पछाडि प्रचण्ड र ओलीको हात छ । तिनले जिम्मा लिनुपर्छ । काँग्रेसलाई हिलो छ्यापेर आफू पदमा बसिरहने प्रचण्ड र ओलीको दाउ हो । जनतालाई ढाँट्ने र काम केही नगर्ने यिनीहरुलाई जनताले चिनेका छैनन् ?

यिनीहरुको कोठे राजनीति जनताले राम्रोसँग चिनेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई नहटाउने हो भने ओली, प्रचण्डलाई नै सदनमा ‘ब्यान्ड’ गर्नुपर्छ । सदन ‘ठग’ हरु बस्ने ठाउँ होइन्, कानुन बनाउने थलो हो । लामिछानेले सफाइ पाएपछि गृहमन्त्री होइन्, प्रधानमन्त्री नै खाऊन् । तर, आरोप लागेको व्यक्ति सदनमा छिर्ने छुट छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर