काठमाडौं, फागुन १६
२०६१ माघ १९ गते राजनीतिक दलको सरकारलाई विघटन गरेर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा सत्ता लिए । सो दिनलाई अहिले पनि ‘कु’ भन्ने गरिन्छ । किनकि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो । सञ्चारक्षेत्रमा कडा सुरक्षाकर्मी खटाईयो र बन्द पनि गराइयो । बाटोमा पनि आर्मी, प्रहरी खटाइयो । कीर्तिनीधि विष्ट र तुल्सी गिरीसहित राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाइयो । र, अब आफुले सत्ता चलाउने सपना देखे, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले । जनताको बीचमा गए । उनीहरुको गुनासो सुने । तर, जनताको समस्या समाधान गरेनन्, टाउको मात्र हल्लाउने काम गरे ।

ज्ञानेन्द्रले ०६१ मघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । तर, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले उनी जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता दिएर सत्ताबाट हट्न बाध्य भए । ०६५ साल जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनबाट राजतन्त्र हट्यो । र, राजा ज्ञानेन्द्र पनि नारायणहिटी दरबार छोडेर नागार्जुन गएर बस्नुपप्यो । वर्तमान सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छ । दश वर्षे जनयुद्ध गरेका उनी तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको बारेमा धेरै नै बोल्ने उनको सरकारम अहिले जताततै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
लद्युवित्त संघसंस्थाले घरखेत नै खाइदिएर उठीबास लगाएपछि पीडितहरु सडकमा उत्रिएका छन् । मीटिरब्याजका कारण पनि कतिपयले आत्महत्या गरिसकेका छन् त कतिपय सुकुम्बासी भएका छन् । यता, सहकारीले पैसा फिर्ता नगर्दा कतिपय बचतकर्ता डिप्रेसनमा गएका छन् । जीवनभर कमाएको, घरखेत बेचेर राखेको पैसा सहकारीले खाइदिएपछि उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यस्तै, दुग्ध किसानहरु दुधको भुक्तानी नपाउँदा सडकमा दुध पोखिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरु पनि भुक्तानी नपाउँदा आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । बैंकका बचतकर्ताहरुको पनि भोक र निन्द्रा हराइसकेको छ । बैंक डुब्ने खबर बाहिरिँदा उनीहरु चिन्तित छन् । व्यापारीहरु पनि व्यापार नहुँदा निराश छन् । मुलुकमा दिनहुँ बेरोजगारी बढिरहेको छ । हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैटीका घटना बढ्दो छन् । दिनमा हजारौं युवाहरु रोजगारीका लागि खाडी विदेशिएका छन् । मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु आफ्नो जायजेथा सबै साहु महर्जन वा लघुवित्त संघसंस्थाले खाइदिए पछि उनीहरुले न्यायका लागि झण्डै महिनौं दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे । आफुले मतदान गरेर पठाएको सांसदहरुले आफ्नो गुनासो सुन्छन् र सरकारले पनि न्याय दिन्छ भन्ने आशमा उनीहरु काठमाडौं आए ।

झण्डै महिनौं दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुग्दा उनीहरुको खुट्टा सुन्निएर देखिनसक्नु छ । तैपनि, उनीहरुलाई आफ्नो गुनासो सांसदहरुले सुनिदिने आशा थियो । र, लघुवित्त पीडितहरु त संसद भवनभित्र पनि प्रवेश गरे । यसरी पीडितहरु भित्र प्रवेश गरेपछि सांसदहरुले उनीहरुको समस्या सुनिदिनु पथ्र्यो वा हल गर्नुपथ्र्यो । बिडम्वना, सांसद, सभामुखहरुले पीडितहरुलाई प्रहरी बोलाएर समात्न लगाए । सभामुख र सांसद दुवै जनताको भोटबाट भएका छन् । हिजो जनताको घरमा भोट माग्न जाँदा चाहिँ यीनीहरुलाई सुरक्षा नचाहिने अनि अहिले जनता आफ्नो समस्या सुनाउन पुग्दा चाहिँ सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाएर पक्रन लगाउने ? आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएर न्यायका लागि आएका पीडितहरुलाई प्रहरी हिरासतमा पुप्याइयो । र, भोलि विभिन्न मुद्दा चलाएर जेलको चिसो भुँइमा पनि पुप्याइने छ । हिजो बानेश्वर, सिंहदरबारलगायत स्थानको दृश्य देख्दा ०६१ माघ १९ गतेको दिन सम्झिए, सर्वसाधारणले ।

माओवादीले नै ०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । माओवादीमा लागेको शंका लाग्दा पनि सरकारबाट खटाइएको सुरक्षाकर्मीहरुले मारिदिने गथ्र्यो । यसरी आफ्नो सन्तान, परिवार वा छरछिमेकलाई सरकारले नै मारेपछि त्यो टोल वा समाज नै माओवादी हुन पुग्यो । अहिले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुले देश बेच्नुपप्यो भनेर आन्दोलन गरेका होइनन् ।
न त सत्ता चाहियो भनेर आन्दोलन गरेका हुन् न त तलबभत्ता चाहियो भनेर नै । उनीहरुले न्यायका लागि आन्दोलन गरेका छन् । यत्रो संघर्ष गरेका हुन् । लघुवित्त संस्था र साहु महर्जनले आफु सीधासाधी असक्षम जनताको उठीबास लगायो, आफ्नो जायजेथा सबै खाइदियो भनेर उनीहरुले कारबाहीको माग गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । सरकार जनताको अभिभावक हो । त्यसैले, पीडितहरुले पनि आफ्नो अभिभावकसमक्ष न्याय मागेका हुन् । तर, प्रचण्ड सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन त परको कुरा । उल्टै उनीहरुलाई आन्दोलन समेत गर्न नदिन सबै क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र जसरी उनले पनि सबै ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेका छन् । यो देख्दा प्रचण्डलाई दोस्रो राजा भन्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

अहिले संसदमा सत्ता वा विपक्ष दलका सांसदहरुले संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका लघुवित्त पीडितलाई थुन्नु हुदैंन भनेर आवाज उठाएका छैनन् । मुलुकका नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायतले पनि यो गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छैनन् । अब सरकारले पीडितहरुलाई तत्काल रिहा नगरे यसले ठूलो रुप लिने छ । मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन सुरु हुनेछ । र, त्यसको नेतृत्व जनताले नै गर्ने छन् । सरकारले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग अविलम्ब पूरा पनि गर्नुपर्छ । किनकि सरकार जनताको अभिभावक हो । अहिले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुले देशलाई क्षति हुने माग त राखेका छैनन् नि ? उनीहरुले त आफु सीधासाधीलाई बाँठाटाठाले ठग्यो भनेर त्यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । आफुहरु पनि यो देशकै नागरिक हो भन्दै उनीहरुले जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न मात्र त माग गरेका हुन् । तर, सरकार पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुको साटो उल्टै उनीहरुलाई थुनिरहेको छ । यसले सरकारको ज्यादती बढिरहेको पनि देखिएको छ ।

हिजो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि यी जनताले पनि आन्दोलन गरेका थिए । यीनीहरुका परिवारहरु पनि सहिद हुन पुगे । मुलुकमा राजतन्त्र हट्यो र गणतन्त्र आयो । तर, अहिले आफुलाई न्याय दे सरकार भन्दा प्रहरीको कठाघरमा पुग्नु परेको छ । न्याय माग्न संसद भवन छिरेका पीडितहरुलाई प्रहरी बोलाएर थुन्न लगाएका सांसद, सभामुख र राजनीतिक दलहरु आउँदो चुनावमा कुन मुख लिएर जनताको घरमा भोट माग्न जान्छन् ? मिटरब्याज, लघुवित्त पीडितहरु आफ्नो परिवार छोडेर सडकमै सुत्दै, पकाउँदै र खाँदै न्यायका लागि राजधानीसम्म आइपुगे ।

अहिले विश्वले देखेको छ, उनीहरुको दुःख, कष्ट र पीडा । तर, सरकारले भने देखेको छैन । उनीहरुको समस्या छिटो समाधान गर्नुको साटो उल्टो थुनिरहेको छ, सरकार । ०६२÷०६३ सालमा जनताले १९ दिन आन्दोलन गर्दा गृहमन्त्री कमल थापा थिए । उनले आन्दोलन दबाउन जनतालाई समात्नेदेखि गोली समेत हान्न निर्देशन दिए । यद्यपि, जनता मर्न तयार भए, तर आन्दोलन रोक्न तयार भएनन् । अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितलाई समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । अब उनले पीडितहरुसँग माफी मागेर उनीहरुलाई नछोडे यसले ठूलो रुप लिने छ । पीडितहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले । नत्र देशमा शान्ति हुने छैन । पीडितहरुको एउटै र साधारण माग छ, आफ्नो जायजेथा खाइदिनेलाई कारबाही गरियोस् । तर, सरकार किन उनीहरुलाई न्याय दिइरहेको छैन ? उल्टै उनीहरुलाई थुनिरहेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनता सोध्छन्, ‘हिजो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला शोषक, सामान्तीलाई कारबाही गर्ने भन्दै गरिबलाई विभिन्न आश्वासन दिने । अनि अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहिँ न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई थुन्ने ?’
माओवादीमै लागेका कारण कयौं जनताले आफ्नो ज्यान वा परिवार गुमाए । १७ हजार नेपाली जनता सहिद भए । मुलुकमा राजतन्त्र हट्यो र लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । र, अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । तर, शोषक, सामान्तीहरुले आफ्नो उठीबास लगाएको भन्दै मुलुकभरबाट महिनौं दिन हिँडेर राजधानी आएका पीडितहरुलाई न्याय दिने कि थुन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूँ ?
के मिटरब्याजी, लघुवित्त र सहकारीका सञ्चालकहरु सामु प्रधानमन्त्री पनि निरीह बनेका हुन् ? अहिले मुलुक र गरिब जनताका लागि अर्को प्रचण्ड जन्मिनुपर्ने देखिएको छ । किनकि अहिलेको प्रचण्ड दलाली र माफियाको अगाडि लम्पसार परेको छ । यद्यपि, जनताको आन्दोलन न दबाएर दबिने छ न त थुनेर । सरकारले यो कुरा जति चाँडो बुझ्रन सक्यो, त्यति नै राम्रो हुनेछ ।
रुषा थापा
भक्तपुर