काठमाडौं, फागुन १०

तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शाशी श्रेष्ठले सहकारीमा ढुक्कसँग निक्षेप जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । उनी करिब दुई वर्षअघि सहकारी मन्त्री थिइन् । र, दिनहुँजसो सहकारीको साधारणसभामा गई सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न प्रोत्साहन गर्थिन् । एकै दिन पाँच÷छ वटासम्म सहकारीको साधारणसभामा पुग्र्थिन, मन्त्री श्रेष्ठ । सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरु पनि मन्त्री आउने भएपछि चिटिक्क परी स्वागततिर लाग्थे । मन्त्री श्रेष्ठलाई माला र खाँदा लगाइदिई स्वागत गर्थे । सहकारीका सञ्चालकहरुको आफुप्रति मिठो बोलीवचन र व्यवहार देखे उनले सहकारीको गुनगान गाउन थालिन् । जनताको समस्या नदेखी केबल सहकारीहरुको हितमा निर्णय गरिन् । उनले सहकारीको गुनगान गाउन थालिन् । त्यतिखेर नै कतिपय सहकारी डुबिसकेको थियो । कतिपयमा समस्या देखिएको थियो त कतिपय सहकारी भाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । सहकारीमा समस्या निम्तिएको समाचार बाहिरिहँदा मन्त्री श्रेष्ठ भने सहकारीमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गर्थिन् ।

ननको जवाफ हुन्थ्यो, सहकारी भाग्दैंन । सर्वसाधारण निढुक्क भएर सहकारीसँग कारोबार गर्न हुन्छ । हल्लाको पछि नलाग्न उनी भन्र्थिन । श्रेष्ठको २०७९ पुस १० गते मन्त्री पदबाट मुक्त भएकी थिइन् । उनको मन्त्रालयबाट बाहिरिएको १४ महिना भएको छ । यस अवधिमा मुलुकभरको सहकारी डुबेको छ । ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रकम डुबेको छ । काठमाडौंको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले धर्ना गरिरहेका छन् । सहकारीमा एकै बचतकर्ताको एउटै सहकारीमा एक लाखदेखि पन्ध्र करोडसम्म डुबेको बताइन्छ । तत्कालिन सहकारीमन्त्री शाशी श्रेष्ठले पहिल्यै सहकारीमा ठूल्ठूल्लो रकम नराख्न भनेको भए आज यो अवस्था आउँदैंन्थ्यो । यद्यपि, उनले कहिल्यै यो कुरा बोलिनन् । जहिल्यै सहकारी र सहकारीका सञ्चालकको गुनगान गाइन् । सहकारीमा समस्या निम्तिएको सञ्चारमाध्यमहरुले त जानकारी गराएका थिए । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरी सहकारी नियमनमा सम्बन्धित निकायले कडाइ नगर्दा आज बचतकर्ताहरुको रुवाबासी भएको छ ।

सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमा ६२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । साउन १८ गते ठूल्लै आन्दोलन भयो । र, सहकारीमन्त्री हालकी रन्जिता श्रेष्ठले पीडितहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गरिन् । बिडम्वना, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरु फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मुलुकभरका सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । सबै सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु कार्यालय बन्द गरी भागिसकेका छन् । नभागेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् ।
बचतकर्ताहरुलाई आनाको पाँच हजारमा बिक्री नहुने जग्गा ३० लाखमा जबरजस्ती भिडाइरहेका छन्, सहकारीहरु ।गाउँको भीरपाखाको जग्गा महंगोमा भिडाएर उल्टै ठगीरहेका छन् । सय रुपैयाँ कित्ता सेयर पाँच हजार र बजारमा एक लाख नपर्ने गाडी २० लाख भन्छन् । अनि यो नलिए पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने भन्छन्, सहकारीहरु । तत्कालिन सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी भन्थे, ‘सहकारीमा ठूल्ला दलाल, माफियाहरुको लगानी छ । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । र, यीनीहरुको काम भनेकै मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरी जनता ठग्नु हो ।’ अहिले उनले भनेको कुरा ठ्याक्कै मिलेको छ ।

सहकारीमा सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, दलाली तथा माफियाहरुको लगानी छ । ब्याजको लोभ देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुले । सरकार भन्छ, ‘धेरै जनता शिक्षित भइसके ।’ अहिले हरेकको हातमा मोबाइल छ । विश्वमा घटेका घटना एउटा कुनामा बसेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । तर, सहकारीको ठगीधन्दा बारे कसैले केही थाहा पाएन । बचतकर्ताको जन्मदिनको दिन घरमै केक पुप्याइदिने, बूढाबुढीलाई लौरों उपहार दिने, विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरेर सहकारीले सर्वसाधारणलाई फसायो । सहकारीले शिक्षित र अशिक्षित दुवैलाई डुबाइदियो । सहकारीको रणनीति न जनताले थाहा पाए न त सरकारले । अहिले सहकारी डुबेपछि मात्र जनताको आँखा खुलेको छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु मासिक ५० हजारदेखि लाखसम्म तलब बुझ्रथे । मिटिङ्ग बस्दा पनि भत्ता बुझ्रथे । घुस खान सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई कसैलाई भ्याउँदैन्थ्यो । ऋणीको उठीबास लगाइ आफु भने मोजमस्ती गर्थे, उनीहरु । ऋण उपलब्ध गराएबापत घुस खाने, सेवाशुल्क लिने र वर्षेपिच्छे ऋणको पनि नवीकरण गर्न लगाउन्थे, सहकारीका सञ्चालकहरु ।

यता, चिनेको व्यक्ति भएमा वा पर्र्याप्त कमिशन मिलेमा लाख मूल्य पर्ने धितो राखेर पनि करोड ऋण दिन्थे । ब्याज भनिने बेला १६ प्रतिशत भनिन्थ्यो । तर, हिसाब गर्ने बेला ७० प्रतिशतसम्म लिएको पाइन्छ । सहकारीबाट जो व्यक्तिले ऋण लिएको थियो, उसलाई त पहिल्यै थाहा थियो कि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी ठग हुन् ।
बचतकर्ताहरु भने यसबारे अन्जान थिए । ०५० सालपछि सहकारी दर्ता हुने संख्या बढ्यो । सहकारी खोलिने क्रम बढेसँगै उपत्यकाभित्र र बाहिरका खेतीयोग्य जमिन सकिन थाल्यो । सहकारीले सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गर्दै आइरहेको थियो । तर, जब बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा मन्दी आयो ।
तब सहकारीमा पनि समस्या देखिन थालेको हो । अहिले सबै सहकारी डुबिसकेको छ । बचतकर्ताहरु बिचल्लीमा परेका छन् । अधिंकाश बचतकर्ता मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयको घरव्यवहार लथालिंग भएको छ । कतिपय डिप्रृेसनमा गएका छन् भने कतिपय आत्महत्या गर्ने बाटोमा पुगेका छन् ।

सहकारी आफ्नो पुख्र्याैली सम्पत्ति बेचेर समेत मानिसहरुले बचत गरेका थिए । अहिले रकम डुबेपछि उनीहरुसँग भाडा तिर्न पैसा छैन । बालबच्चाको विद्यालयको फिस तिर्न सकेका छैनन् । अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न सकेका छैनन् । दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या देखिनेबित्तिकै सरकारले त्यसको अध्ययन गरी सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जानमा रोक लगाउने र बचतकर्ताको रकमको सुरक्षातर्फ ध्यान दिएको भए आज यस्तो हुदैंन्थ्यो । सरकारमा बसेका प्रतिनिधिहरुले केबल जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान र सेवासुविधा उपभोग गर्न मात्र जाने । सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि पनि कतिपय सहकारीले बचतकर्तालाई भ्रमै पारिरहे । आफ्नो सहकारीको भवन रहेको दाबी गर्दै बचतकर्ताहरुलाई निक्षेप निकाल्न दिएनन् ।

सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सहकारीले निक्षेपको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउदैंन । र, कर्जाको १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइदैंन । त्यस्तै, ऋणको नवीकरण गर्नुपर्ने र ऋण चुक्ता गर्दा सेवाशुल्क तिर्नुपर्नेजस्ता कुनै पनि व्यवस्था कानूनमा छैन । यो काम गैरकानूनी हो । शुद्धिकरण विभागले सहकारीमा दश लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी विभागलाई पटकपटक पत्र लेख्यो । यद्यपि, सहकारी विभागले कुनै पनि सहकारीलाई आफ्नो सहकारीमा कुन बचतकर्ताले कति रकम बचत गरेको भनेर परिपत्र गरेन । बैंकमा दश लाख रकम राख्दा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । तर, सहकारीमा जसले जति रकम राख्दा पनि सहकारी विभागले चासो दिएन । त्यसको खोजतलास गरेन । सहकारीमा तीन थरी मानिसले बचत गरेका थिए । एक थरी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको रकम सहकारीमा राखेका थिए । अर्को आफ्नो सम्पत्ति बेचेर मानिसहरुले सहकारीमा ब्याज खान रकम राखेका थिए । तेस्रो थरी भनेको व्यापारीहरु हुन् । गैरकानूनी वा कालोबजारी अथवा राजस्वा छलेको रकम व्यापारीहरुले सहकारीमा राखेका थिए ।

अहिले सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकार पन्छिरहेको छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु एक अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् । अनि अब बचतकर्ताहरुले के गर्ने ? सहकारीमा समस्या देखिँदा पनि सहकारीकै गुनगान गाएर हिँड्ने तत्कालिन मन्त्री शाशी श्रेष्ठले अब सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । मन्त्रीले समयमै सहकारीमा समस्या निम्तिएकोबारे सत्य कुरा बोलिदिएको भए र सहकारी नियमनमा कडाइ गरेको भए आज बचतकर्ताहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैंनन् थिए । २०८० बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको समस्या समाधानका लागि कमिटी गठन गरेको थियो । भद्रौ २५ गते कमिटीले प्रतिवेदन बुझायो । कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०८० चैत्र मसान्तभित्र सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरी देशैभरका स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गप्यो । अहिले पनि सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

सहकारी मन्त्रालय र विभागले समयमै चासो नदिँदा सहकारी त डुब्यो नै अहिले बैंक सहकारीको अवस्थामा पुगेको छ । तर, बैंक डुब्न लाग्दा समेत राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले केही गरेको छैन । सरकारकै कारण सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो । अझै पनि योबाट पाठ नकिनेर सरकार बैंकमा बचत गरेका बचतकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षातिर लागेको छैन । राष्ट्र बैंक सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिरहेको छ । कतिन्जेल सरकार सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिरहन्छ ?
रुषा थापा
भक्तपुर