काठमाडौं, माघ २७
कुनै पनि मुलुकको राजधानी कस्तो हुन्छ ? राजधानी भन्नेबित्तिकै सफासुग्घर, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सम्पूर्ण सेवासुविधा भएको ठाउँ भनि परिकल्पना गरिन्छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं हो । पर्यटक वा बाहिरी जिल्लाका नागरिकले पनि काठमाडौंका बारेमा त्यही नै सोचेका छन् । तर, यहाँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ । काठमाडौं मुलुककै अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित शहर बनेको छ । बस् छ त घना बस्ती र मान्छेको चाप । बाटाकै छेउमा पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोहरु सञ्चालनमा छन् । म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, दोहोरी साँझ, डान्सबार पनि मुख्य सडकसँगै जोडिएको छ । जताजतै ती कार्यालयको होर्डिङ बोर्ड छ । जसले काठमाडौंलाई कुरुप बनाएको छ । कबाडी संकलन केन्द्रहरु सडकबाट प्रष्टै देखिन्छ । कबाडी थुपार्ने ठाउँ पनि सडक छेउमै छ । वर्कसपको मनोमानी त झन् अति नै भइसकेको छ । फुटपाथमा राखेर सवारी साधन बनाउँछन् ।

वर्कसपका कारण फुटपाथ कालो भइसकेको छ । बिजुलीका खम्बाहरु फुटपाथमै छन् । उसैपनि साना फुटपाथ छन् । त्यसमा पनि बिजुलीका पोल र हेडबक्र्स । फुटपाथमा पसल थाप्ने क्रम अझैपनि रोकिएको छैन् । पैदलयात्रीको आवागमन रोकेर फुटपाथ पसल राखिएको छ । तरकारी बजारले पनि काठमाडौं निकै अव्यवस्थित देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुँदा उनले कबाडी संकलन केन्द्र, वर्कसप, ड्राइभिङ सेन्टर, तरकारी बजार र पार्टी प्यालेसहरु काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्ने निर्णय गरेका थिए । तर, हटाउन सकिएन् । एउटै घरमा दर्जन म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीको बोर्ड छ । त्यसले कतिचाँहि दृश्य प्रदूषण गरेका होला ? आम सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोहरु बस्तीका बीच राख्न दिन नहुने भनि आवाज उठाउन थालेका छन् । सर्वसाधारणको आवाज उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो । एकातिर पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोबाट बस्ती नै जोखिममा छ ।
अर्कोतिर तिनले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा पनि हेलचेक्य्राइँ गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७, सामाखुसीका स्थानीयले एक साताभित्र दोहोरी साँझ, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर, कलकारखाना हटाउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । त्यसले गर्दा आफूहरुलाई डिस्टर्ब भएको भन्दै उनीहरुले वडाध्यक्षलाई दबाब दिए । वडामा मात्र होइन्, प्रहरीमा धाउने क्रम पनि बढेको छ । आम सर्वसाधारणले सहकारी हटाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । केही दिनअघि वडा नम्बर २९ का स्थानीय सहकारी हटाउनुपर्ने मागसहित वडा कार्यालय पुगेका थिए । जुनसुकै व्यवसाय होस्, अन्यलाई दुःख दिएर सञ्चालनमा छ । सडक विभाग वा स्थानीय पालिकाहरुले सडककै छेउमा र घनाबस्तीमा ग्याँस डिपो र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन् थियो । यता, कार्यालय सञ्चालनमा निम्ति पनि मापदण्ड तोकिदिनुपर्थ्यो । यसको मार हाल आम सर्वसाधारणलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि परेको छ ।

किन कि अब त्यो हटाउन महाभारत छ । व्यवसायी हट्न मान्दैनन् अनि सरकारले के गर्ने ? काठमाडौंमा घरैघर छ । तर, घरको प्रयोजन सरकारले वर्गीकरण गरिदिएन् । जसका कारण अहिले पार्किङको समस्या भएको छ । कुन घर कार्यालयलाई दिने ? कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापारका लागि दिने ? कुन घर आफू मात्र बस्ने ? नक्सा पास गर्दै वर्गीकरण गरिदिनुपर्थ्यो ।
तर, महानगरले त्यो गरेन् । तल्लो फ्ल्याटमा मान्छे भाडामा बसिरहेको हुन्छ, माथिल्लो फ्ल्याटमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हुन्छ । पार्किङ नभएको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । जसका कारण सबैलाई सास्ती भएको छ । फुटपाथ वा सडक छेउ सवारी पार्क गरिन्छ ।

घरधनीहरुले एकदेखि चार आनामा घर बनाएका छन् । त्यहाँ अण्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन् । टाँसिटाँसि घर बनाइएको छ । अनि पार्किङचाँहि सँधै सडकमा । घरधनीहरुले सटर भाडामा लगाएका छन् । पसल भएपछि ग्राहक आइहाल्छ । उनीहरुको सवारी पनि सडकमै पार्क गरिन्छ । कमाउने घरधनी अनि दुःख खेप्नुपर्नेचाँहि पैदलयात्रीले ? काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, सरोकारवाला निकायलाई मतलब छैन् । शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय पालिकाले चासो देखाउँदैनन् । अनि कसरी बन्छ व्यवस्थित शहर ? शहर सफासुग्घर र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यालय खडा गरिएको छ । तर, त्यहाँका पदाधिकारीहरु दिन कटाउने र माना पचाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छन् । घरधनीहरुले मनोमानी चलाउँदै आएका छन् भने सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्नुपर्दैन् ? घरधनीहरु तीन तलाको नक्सा पास गर्छन्, सात तलाको बनाउँछन् ।

घरधनीहरुलाई घर व्यापार गर्ने थलो बनेको छ । तर, यसले जोखिम निम्त्याएको छ । थोरै जग्गामा अग्लाअग्ला घर ठड्याइएको छ । जग्गा हेरेर वडाले नक्सा पास गरिदिन्छ, घरधनी आफ्नो मर्जीअनुसार तला थाप्छन् । त्यसको भार पिल्लरले पनि धान्दैन् । भोलि केही कारणबस् दुर्घटना भयो, धनजनको क्षति भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? अहिले प्रत्येक परिवारले ग्याँसले खाना पकाउँछन् । बिजुली प्रत्येक घरमा छ । घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि कोठैपिच्छे भाडामा लगाएका छन् । कोठैपिच्छे ग्याँस छ । एउटा ग्याँस पड्कियो भने पूरै घर नै तहसनहस हुन्छ । जोखिम घरभित्रै छ, तैपनि घरधनीहरु ख्यालख्याल गरिरहेका छन् ।

पेट्रोल पम्पमा आगलागी भयो भने सरकारलाई नियन्त्रणमा लिनसमेत सकस पर्छ । संगसंगै जोडिएका घरको अवस्था के होला ? पछिल्लो समय घरहरुमा सिसा राख्ने र ढुंगा टाँस्ने क्रम बढेको छ । घरहरु धरापको पासो बनेको छ । अलिक ठूलो जग्गामा बनेको घर भए, सिसा टाँस्दापनि ठिकै हुन्थ्यो । सडक छेउछाउकै घर सिसाले भरिपूर्ण छ । केही कारणबाट सिसा खसेर पैदलयात्रीको टाउकोमा लाग्यो भने कसले व्यहोर्ने ? टाँसेको ढुंगा उप्किएर लाग्यो भने जिम्मा कसको ? घरधनीकै कारणले शहर अस्तव्यस्त भो । काठमाडौं हेर्नलायक भएन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह काम गर्न खोज्छन् ।

राजनीतिक दलले दिदैनन् । भक्तपुर र ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरु मतलब नै गर्दैनन् । सबैले हातेमालो गर्यो भनेमात्रै उपत्यका सफासुग्घर र व्यवस्थित बन्छ । एउटाले मात्र चाहेर यहाँ केही हुँदैन् । मेयरहरु पार्टीका झोले छन्, केही गर्दैनन् । अनि काठमाडौं उपत्यका कसरी सुधार हुन्छ ? जनताले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता खान्छन्, तर कामचाँहि पार्टीको गर्छन् । काठमाडौं नेपालको राजधानी हो । ७७ जिल्लाका नागरिकको राजधानी काठमाडौं नै पर्छ । तर, राजधानी नामको मात्र भयो । जताततै फोहोर, दुर्गन्ध भन्दा अरु केही छैन् । काठमाडौंलाई कुन आधारमा राजधानी भन्ने ? गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
घरधनीहरु यतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् कि के भन्ने ? पैसा लिन्छन्, फोहोरचाँहि सडकमा ल्याएर फ्याँक्छन् । कोठावालहरु लुगा धुन्छन्, सडकमा भएका रेलिङमा ल्याएर सुकाउँछन् ? सरकारले रेलिङ लुगा सुकाउनका लागि राखिएको होइन् तर के गर्ने बाध्यता छ । छतमा जान दिँदैनन्, लुगा सुकाउने ठाउँ छैन् ।

वडाले पनि कति घर भाडामा लगाएको छ ? कुन कुन प्रयोजनमा लगाएको छ ? तथ्याङ्क संकलन गर्दैन् । २०७३ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले दुई पाङग्रे सवारी साधन उपत्यकाभित्र चल्न नदिने भनि टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाएका थिए । तर, मन्त्रीले थन्काइदिए । अहिले सबैभन्दा बढी प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम गराउने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हो । यता, पार्किङको समस्या भएको पनि दुई पाङ्ग्रे बढी भएर हो । २०७० सालमै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । ती घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिन नहुने र नामसारी रोक्नुपर्ने प्राधिकरणको जिकिर थियो । तर, २०७५ सालमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरुले घुस खाएर र भोटका लागि धमाधम सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए । जनप्रतिनिधिहरु नै शहरलाई व्यवस्थित बनाउनमा अड्चन बनिदिएका छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर