काठमाडौं, माघ १५
केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्यो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने जवाफ पठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जवाफमा सहकारी अनुगमन र निरीक्षण सहकारी विभागले गर्नुपर्ने र त्यो निरीक्षण टोलीमा प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने जवाफ पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।
गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले नै जिम्मा लिने जवाफी पत्रमा उल्लेख छ । तर, बाँकी आठ सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७२ को उपनियम १ (ग) अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियमन निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने विशेष व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम ७२ को उपनियम १ (क) बमोजिम स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निरीक्षण र अनुगमनका लागि मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सहकारी नियमावलीको नियम ७२ को उमनियम १ मा उल्लेख छ ।
