काठमाडौं, माघ ८
सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुका कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ।
सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। यसरी बचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन्।
सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।
सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भए पनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिब ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए।
उनले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताए। उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको बताए।
उनले पालिकाअन्तर्गतका करिब ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए। उनले सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव, सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतबस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको बताए।
उनले अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको पनि बताए। उनले १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएकामध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसकेको बताए। उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
