काठमाडौं, माघ ५
सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो र लालपूर्जा बाँड्न थाल्यो । सो कार्यको थालनीपछि सर्वसाधारणले जग्गा गुठीको नाममा राखे । किन कि गुठीको नाममा जग्गा राख्दा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने थिएन् । कतिपयले आफूसँग भएको निजी जग्गा गुठीलाई दान दिए । मुलुकभरका ७१ वटा जिल्लामा अहिलेपनि गुठीको जग्गा छ । विभिन्न नाममा दुई हजार ३२३ वटा गुठी संस्था दर्ता भएको छ । २०४१ सालबाट जग्गा प्लानिङ्ग गर्न शुरु भयो । जग्गा माफियाहरुले जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बेच्न थाले । त्यसपछि जग्गाको भाउ रातारात आकासियो । माफियाहरुले गुठीको जग्गा र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान थाले । अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । सरकारले नापी गर्नुअघि जग्गाको अधिकार जनतालाई दिएको थिएन् । कमाएर खान मात्र दिएको थियो । मुलुकभरको जग्गा सरकारको अधिनमा थियो ।

जग्गा ‘मेरो’ भन्ने चलन नै थिएन् । जग्गा कमाउने र बस्नलाई छत हाल्ने थलो मात्र थियो । त्यतिबेला सबै जग्गा उब्जनीको लागि प्रयोग हुन्थ्यो । नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । घर बनाएर बहालमा लगाउने सिस्टम थिएन् । कोही बहालमा पनि बस्दैनथें । जब माफियाहरु सल्बलाए, त्यसपछि सरकारी, गुठी र खेतीयोग्य जमिन पनि प्लानिङ्ग गरेर सकियो । पशुपतिनाथ विकास कोषको नाममा पहिले धेरै जग्गा थियो । कुमारीगाल, बौद्ध, आरुबारी, कपन, कालोपुल, हाँडीगाउँ, शान्तिनगर, शंखमुल, सिनामंगल, कोटेश्वर, जडीबुटी, बत्तिसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वर, भीमसेनखोला, पिंगलथान, मूलपानी, काँडाघारीमा कोषको जग्गा भएको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।

तर, कोषको अधिकांश जग्गा हिनामिना भइसकेको छ । कोषकै कर्मचारीहरुको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । कोषको नाममा पहिले कति जग्गा थियो ? अहिले कति छ ? हराएको जग्गा कहाँ गयो ? सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्दैन् । माफियाहरुले सरकारी कर्मचारीहरुसँग मिलेर गुठी र सरकारी जग्गा धमाधम व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । त्यो मात्र नभएर तालपोखरी, खोलानाला समेत दर्ता भएका छन् । मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर भवन ठड्याइएको छ । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो र बेच्थ्यो । २०८० सालसम्म आइपुग्दा नेपालले दुईटा परिवर्तन गर्योः खाद्यान्नको साटो जनशक्ति निर्यात र खाद्यान्नचाँहि आयात ।
अन्य मुलुकले खाद्यान्न पठाएन् भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । नेपालको आफ्नो उत्पादन के छ ? ४१ वर्षको अवधिमा नेपाल यति नाजुक बन्छ भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए होला । अरु देश कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा विकास गरेर बलियो बन्दै गयो, हामीचाँहि सबै आयात गर्ने भयौं ।

देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउनमा घुसखोरी सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र माफियाहरुको ठूलो योगदान छ । २०४१ सालमा जग्गाको खरिदबिक्री नै हुँदैन्थ्यो । जग्गा दलालीले यस्तो खेल रचे कि कसैले बुझ्दै बुझेन् । हिजो हजारमा बिक्री नहुने जग्गा दलालीले रातारात करोड पुर्याए । जग्गाको भाउ रातको चौगुणा र दिनको दुई गुणाले बढाइयो । अन्न फल्ने जग्गा कंक्रिटमा परिवर्तन भयो । विडम्बना, सरकारले केही गर्न सकेन् । देशमा भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभाग छ । अब भूमि नै बाँकी छैन्, किन चाहियो यी मन्त्रालय र विभाग ? भूमि संरक्षण गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभाग किन राख्ने ?

सरकारले जग्गा किनबेच हुँदाखेरि उठेको थोरै राजश्व देख्यो । त्यो राजश्वले व्यापार घाटा धान्न सकेको छैन् । नेपालको पैसा सबै विदेश गएको छ । सबैभन्दा धेरै घाटा नेपालले खाद्यान्नमा व्यहोर्नुपरेको छ । खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिएको भए, यहाँको उब्जनीले नै यहाँको जनतालाई पुग्थ्यो । सर्वसाधारण कृषि पेशा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । अहिलेजस्तो विदेश जाने लहर त लाग्दैन्थ्यो । जमिन नहुँदा कृषकहरु आफ्नो कर्म छोडेर विदेश पुगेका छन् । खाने मुख बढेको बढ्यै छ, उब्जनी छैन् । भोलि अन्य देशले खाद्यान्न पठाएन् भने सरकारले के गर्छ ? अहिले ठडिसकेको कंक्रिट भत्काउँछ !

जहाँ मनलाग्यो त्यही घर बनाउन दिएको छ । देशको सरकार माफियाहरुको अगाडि लाचार भयो । जति पनि सरकारी, गुठी, मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन पनि सरकार चासो देखाउँदैन् । हरेक पालिकामा जनप्रतिनिधि छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरु नै दलाली छन् । आफैंले कति सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका होलान् ? अनि के खोताल्थें । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि जग्गा दलाली छन् । वडा नम्बर ५ क वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशिलभैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । उनीसँगै अर्को दुई घरले पनि मन्दिरको जग्गा मिचेका छन् । घर पनि मन्दिरबाट अग्लो छ । तिनीहरुको घरले गर्दा मन्दिर छेकिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेकाले नै सरकारी सम्पत्ति सकाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन् । स्थानीय सरकारलाई सरकारी सम्पत्ति खोज्नमा चासो छैन् । कहाँ ठेक्कापट्टा मिलाउन पाइन्छ र कमिशन आउँछ भन्नेतर्फ नै उनीहरु ध्याउन्न छन् ।

स्थानीयदेखि संघसम्मका अधिकांश जनप्रतिनिधि जग्गा दलाली र ठेकेदार पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । भूमि सुधार मन्त्रालय जग्गाको कारोबारतर्फ केन्द्रित छ । जग्गाको कारोबार बढ्दा सरकार मख्ख पर्छ । यो खुसी अब धेरै बेर टिक्दैन् । सरकार ‘दलाल’ भएपछि जनता भोकभोकै मर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ केही वर्षमा नेपालले सारा दुनियाँलाई दिन्छ । सरकारमा बस्नेहरुसँग न भिजन छ न सोच्न सक्ने क्षमता । भोटको लागि सरकारी जग्गा बाँड्न कार्यले पछिल्लो समय व्यापकता पाएको छ । सरकारमा जानेहरुलाई लालपूर्जा बाँड्नकै हतारो छ । भूमाफियाहरुले कब्जा गरेर बाँकी भएको केही जग्गा पनि सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले कब्जा गरिरहेका छन् ।

सरकारले जग्गाको अधिकार जनतालाई दिनु नै गलत साबित भएको छ । केही बाठाटाठाले कमाए, देश र जनता कंगाल भए । विकसित मुलुकमा घरजग्गाको पूरै अधिकार जनतालाई दिँइदैन् । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ । जग्गा प्लानिङ्गको चलन नआउँदासम्म कसैलाई जग्गाको मतलब नै थिएन् । तर, माफियाहरुले जग्गा खण्डीकरण गर्न थालेसँगै सबै तहसनहस भयो । बजारमा अहिले व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । यसको कारण के ? सरकारले अध्ययन गरेको छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिहरुले सबै पूँजी घरजग्गामा गएर लगानी गरे । पैसाजति सबै त्यहाँ गएर फ्रिज भयो ।

पैसा नचलेपछि बजारमा आर्थिक मन्दी देखिनु स्वाभाविकै हो । देशमा दलाल धेरै भए । देश बनाउनेभन्दा बिगार्ने धेरै छन् । जसको असर अहिले देखिसकेको छ । विस्तारै यसले झन् ठूलो रुप लिन्छ । केही दिनअघि डा प्रकाशशरण महतले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए,‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज हुँदा देशमा आर्थिक मन्दी आयो ।’
घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य सँधै बढ्छ भन्ने छैन् । तर, यो कुरा यहाँका विद्धानहरुले नै बुझ्ेनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गामा लगानी गर्नुको साटो उद्योग, कलकारखानालाई ऋण दिएको भए, धेरैले रोजगारी पाउथे । आफ्नै उत्पादन हुन्थ्यो । यद्यपि, वित्तिय संस्था पनि रातारात धनी बन्ने लोभमा पर्यो ।

दलालीहरु घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर भ्रम फिजाइरहेका छन् । आफू उक्सिने अनि अरुलाई फसाउने रणनीति दलालीहरुले रचेका छन् । दलालीहरुको बिगबिगी छ, सर्वसाधारण सचेत हुन जरुरी छ । तर, सरकार अझैपनि टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर