काठमाडौं, पुस १६
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढाउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, अल्टिमेटम दिनेलगायतका कार्य गर्थे । एक लिटरमा एक रुपैयाँ मात्र बढायो भनेपनि हंगामा मच्चिन्थ्यो । अल्टिमेटम दिएको समयावधिभित्र सरकारले भाडा नबढाएमा बन्द हड्तालसमेत हुन्थ्यो । पछिल्लो केही समययता आयल निगमले इन्धनको भाउ निरन्तर घटाइरहेको छ । तर, भाडा घटाउन कोही पनि लागिपरेका छैनन् । यातायात व्यवसायी आफूलाई घाटा हुने कुरा किन गर्थे ? यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाउन चासो देखाएको छैन् ।

यसले सरकार पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको छ । लामो रुटमा चल्ने सवारी होस् या छोटो रुटमा भाडा घटेको छैन् । यता, ढुवानी गाडीको पनि भाडा घटाइएको छैन् । जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । मालवाहक सवारीको भाडा नघट्दा सामान मँहगो भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन को चढ्छ ? निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्न नसक्नेहरु सार्वजनिक सवारी चढ्छन् । आर्थिक कमजोर भएकाहरुको वाहक हो सार्वजनिक यातायात । सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र नाबालकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लामो रुट र छोटो रुट दुवैमा लागु हुन्छ । छुट दिएबापत यातायात व्यवसायीले कर छुट पाउँछन् । तर, यातायात व्यवसायी कर छुटचाँहि लिन्छन् तर लक्षित वर्गलाई दिँदैनन् । राज्यबाट हरेक वर्ष ४० प्रतिशत छुट लिने अनि तोकिएकालाई नदिने ! राजधानीको बबरमहलदेखि बिजुलीबजारसम्म आधा किलोमिटर दूरी छ ।

हतारो भएका, बिरामीहरुलाई त्यतिमा पनि सार्वजनिक यातायात चढ्नुपर्छ । चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भाडा भागबण्डा नगरिदिँदा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार हो । यद्यपि, गाडी चढाएको भन्दै यात्रुलाई ठग्न पाइन्छ ? बालकुमारीबाट नयाँ बानेश्वर–अनामनगर–पुतलीसडक–नागपोखरी–गैरीधारा–टंगाल–भाटभटेनी–वालुवाटार–महाराजगञ्ज–चक्रपथ हुँदै नेपाल यातायात गापोकृष्ण हल जान्छ । त्यसको आउजाउको रुट यही हो । वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास छ । सिंहदरबारमा सबै मन्त्री बस्छन् । मीनभवनमा यातायात व्यवस्था विभाग छ । बालकुमारीबाट गोपीकृष्ण हलसम्म पुग्दा थुप्रै ट्राफिक प्रहरी देखिन्छ । ड्युटीमा खटाइएका ट्राफिक घामको आनन्द लिइरहेका हुन्छन् ।

नेपाल यातायातमा चढ्न यात्रुको उसैपनि चाप हुन्छ । सहचालकले गाडीमा गुन्द्रुक कोचेजसरी यात्रु कोच्ने गरेको छ । गाडीमा नक्कली सीट हालेको प्रष्टै देखिन्छ । ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएर नेपाल यातायात दौडिरहेको हुन्छ तर अगाडि बसेको ट्राफिकले कारबाही गर्दैन् । देखेर पनि अनदेखा गर्छ । हिजो दिँउसोको कुरा हो, अनामनगरको घट्टेकुलो जाने ट्रनिङ्गबाट हनुमानथान आएको एक जना वृद्धले २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । सहचालकले छिटो झर्नभन्दा ती वृद्ध लडे । तर, सहचालकले उनलाई उठाएनन्, बरु गाडीसगै दौडिए । देशको राजधानीमा यातायातको अवस्था यस्तो छ ।
गाडी चढ्नका लागि ज्यान जोखिममा राखेर कुदाकुद गर्नुपर्छ । विडम्बना, सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्दैन् । पैसा तिरेर गाडी चढ्नु छ, तैपनि सहचालक–चालकको नराम्रो बोलीबचन र व्यवहार सहनुपर्छ । भाडा बढी लिएको, धेरै यात्रु खाँदेको गुनासो गर्यो भने सहचालकले खाउलाझैं गर्छन् ।

सहचालक र चालकजस्तै फोहोर हुन्छ गाडी । अहिले पनि सिण्डिकेट छ भन्ने प्रमाण खोज्न काँही जानुपर्दैन् । बालकुमारीबाट चल्ने नेपाल यातायात नै हेरे हुन्छ । उक्त रुटमा नेपाल यातायातले मात्र यात्रु बोक्छ । गाडीको संख्या थपिएको छैन् । एउटा नेपाल यातायात आउनुपर्छ, पचासौं जानको लर्को लाग्छ चढ्नका लागि । ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको कहिले अन्त्य नहुने भयो । ट्राफिक प्रहरीकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्डाएर सार्वजनिक यातायात दौडिन्छन् । नेपाल यातायात मात्र होइन्, अन्य रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यही छ । गाडी गुडाउँदाखेरि ढोका बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले ढोकासम्म झुण्डाएर यात्रु खाँदेका हुन्छन् । खोइ त कारबाही ? सरकार अहिलेपनि यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसामु घुँडा टेक्दा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्, उनीहरुले दुःखहैरानी खेप्नुपरेको छ ।

रत्नपार्क, शहिदगेटमा सडकभर यात्रु गाडी कुरेर बसेका हुन्छन् । गाडी कुर्दाकुर्दै खुट्टा दुखेपछि उनीहरु सडकमै थचक्क बस्छन् । रत्नपार्कजस्तो ठाउँमा बेलुका ५ बजेपछि भाडाको गाडी पाइँदैन् । यस्तो पनि राजधानी हो ? सार्वजनिक यातायातसमेत नपाउने ठाउँ राजधानी हुन्छ ? दिनभरी ठगेकोले यातायात व्यवसायीलाई पुगिहाल्छ । जसका कारण साँझ नपर्दै गाडी थन्काइहाल्छन् । उपत्यकाभित्र विभिन्न रोडमा ट्राफिक उभिएर बसेको हुन्छ । ट्राफिकले काँही सवारी चेकजाँच गरेको देखिँदैन् । सिंहदरबार अगाडि नै ट्राफिकहरु गफ ठोकेर बसेका हुन्छन् ।
जबकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरु त्यही छ । वैधखाना त्यही छ । ट्राफिकहरु जहाँजहाँ घाम लाग्छ, त्यहीत्यही सर्दै जान्छन् । अन्यको पसलभित्र पसेर ट्राफिक गफ हाँकेर बसेका हुन्छन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई समात्ने, कागजात चेकजाँच गर्नतर्फ ट्राफिकको ध्यान नै छैन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनका लागि एउटा टोली गठन गरेको छ । गाडी पनि छ, कर्मचारी पनि छन् । तर, त्यो टोली अनुगमनमा निस्किँदैनन्, बरु लाइसेन्सको दलाल गरेर पैसा खान्छ । लाइसेन्स चाँडो मिलाइदिने, लिखित–ट्रायल फेल भएकाको लाइसेन्स निकालिदिनेलगायतको काम त्यो टोलीले गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवराज रिजाललाई अहिलेसम्म कसैले सडकमा देखेका छैनन् । सायद उनी पनि कमिशनमै ध्याउन्न होलान् । विभागकै अगाडि सिभिल अस्पताल छ । अस्पतालबाहिर पार्किङ गरेर बसेका ट्याक्सीहरुले दिनदहाडे यात्रु ठगिरहेको हुन्छ । बाटो हिँड्नेहरुले ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग गरेको मोलमोलाइ स्पष्ट सुनिरहेका हुन्छन् ।
तर, उनले देख्दैनन् । कमिशनको पछाडि लागेकाले कसरी यात्रुको पीडा देख्नु ? यातायात व्यवसायीले दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । यात्रुसंग बढीबढी भाडा असुल्छन् । पैसा लिन्छन्, टिकट दिँदैनन् । सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी छ । यसको पनि अनुगमन छैन् ।

२१ वर्षदेखि ३० वर्ष पुराना गाडीहरु निर्वाध रुपमा सडकमा हुँइकिरहेको छ । धुँवाको मुस्लो फँयाकेर गाडी यात्रु बोकेर कुद्छ, तर ट्राफिकले देख्दैन् । जबकी २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । २०६९ माघमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात मन्त्रालयसँग पाँच हजार ट्याक्सी माग गर्यो ।
भएका ट्याक्सी थोत्रा भएको, ट्याक्सीमा सिण्डिकेट भएको, जनसंख्याको हिसाबमा ट्याक्सी अपुग भएको र पर्यटकलाई सेवासुविधा दिन नसकेकोलगायत भन्दै कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो ट्याक्सी आएको छैन् । सरकार सिण्डिकेट हटिसकेको दाबी छ ।

यदि सिण्डिकेट हटेको भए बसको संख्या किन थपिएन् ? ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता किन खोलिएन् ? सार्वजनिक यातायातको संख्या अझै बढेको छैन् । सिण्डिकेट हट्यो तर कागजमा मात्रै, व्यवहारमा हटेन् । २०४९ सालदेखि ३२ वटा चीजमा सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजश्व बढेको छैन् । यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ३० औं गुणा बढ्यो । बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएकालाई केन्द्र सरकारले १० लाख र प्रदेश सरकारले दुई लाख दिने घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवसायीले मान्छे मार्यो भने एक लाख दिएर उम्किन्छ । सरकारभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायी छ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर