सत्यराम कासिछ्वा, सूर्यमढी -९, 

काठमाडौं, पुस १३

 शिक्षा सुशासनको आधार हो । पुरातन समाजमा सम्रान्त वर्गले निम्न वर्गका जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन नगदपैसाको कारोबारमा कागज गरेर लिखत तयार गराउँथ्यो । त्यसमा निम्न वर्गकाले लिएको नगद कारोबारमा ज्ञान वा शिक्षा नहुँदा ठगिन्थ्यो । न्यून आर्थिक वर्गका जनताको पुख्र्याैली घरजग्गा हडपेर अन्याय गरिन्थ्यो । यसबाट समाजमा सुशासनको परिकल्पना असम्भव नै थियो । यस्तो अवस्थामा समाज र देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न, अन्धविश्वास रुढीवादी संस्कारको अन्त्यको लागि समाजका बुद्धिजीवीहरुले शिक्षा दिनुपर्छ भनेर विद्यालयहरु खोले ।

जहाँ कहिकतै स्थानीय, केन्द्रिय सरकारको प्रशासनसँग लडेर चौतारा, मन्दिर देवल, पाटीपौवामा निशुल्क रुपमा पढाउन विद्यालय शिक्षालयहरु खोलेको पाइन्छ । आज ती विद्यालयहरु सरकारी र सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयको रुपमा पहिचान कायम गरेका छन् ।

तर तिनै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन गुणस्तरहिनको संज्ञा दिँदै खोलिएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धाको रुपमा सँगसँगै आमनेसामने खोलिएका छन् । जसले गर्दा निस्वार्थ रुपमा अग्रजले संघर्ष गर्दै खोलेका सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा नगन्य मात्रामा केही अपवाद बाहेक स्थानीयको उपस्थिति रहेको छ । धेरैजसो आधारभूत विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

संंविधानले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ । तर सरकारले विद्यालय संचालनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्री पुस्तक र शिक्षकको तलब बाहेक अन्य खर्चको लागि विकासा रकम दिएको छैन । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार उदासीन छ । स्थायी शिक्षक दिएपनि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने जस्तै शिक्षक आफ्नो सन्तानको भर्ना कार्यमा इच्छुक र प्रगति नचाहँदा स्थानीयहरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैको प्रतिफल सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून रहेको हो । यसप्रति स्थानीय सरकारले विशेष चासोका साथ केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो गरेर आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी काम गर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीले नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिगत योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्दछ ।

यसबाट उत्पादन एवम् व्यवहारिक पक्ष भन्दा पनि अङ्ग्रेजी रुपान्तरित शिक्षा र सोही अनरुपको पाठ्यपुस्तकबाट नाफाको फाइदा लिन तम्तयार केन्द्रिकृत निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको संचालनमा कडाई गर्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षा विधेयकको माध्यमबाट निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा संचालकहरु उत्पादनमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षलाई पन्छ्याएर विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्दा सरकार तिनीहरुसँग झुकेका कारण शिक्षा झनझन महङ्गो हुने अवस्था छ । यसले संविधानमा उल्लेखित आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? यसबाट समुदायमा सुशासन कायम गर्न एकदम कठिन हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सरकारी शिक्षक वा निवृत्त शिक्षक भएर पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन, संचालक समिति वा शेयर लगानीकर्ता रहँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न चाहँदैन । विद्यालयमा दिनुपर्ने समय कलेजक्याम्पस पढाउन व्यस्त शिक्षकहरुले कतिको दिन्छ ? त्यसलाई पनि विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले निरीक्षण गर्नैपर्दछ ।  

संघीयता आएपनि केन्द्रिकृत निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई गाउँगाउँमा स्थानान्तरण वा विकेन्द्रीकरणसहित आवश्यकताको आधारमा सरकारीकरण गरेर देशव्यापी रुपमा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले शिक्षाको माध्यमबाट देशको समृद्धि गर्न सकिने आआफ्नो घोषणापत्रलाई चुनावको बेला प्रचारको माध्यम त बनायो तर जीतपछिको कार्यान्वयनमा आआफ्नो राजनीतिक भक्त अर्थात कार्यकर्ताहरुको नियुक्ति र सहजतामा मात्र केन्द्रित भयो ।

हुनत विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिको लागि तालिम र अभ्यासले निपूण शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र वा विभागको रुपमा शिक्षाशास्त्रलाई विश्वविद्यालयले लिएको थियो । शिक्षाशास्त्रमै विद्यालयको लागि आवश्यक विषयहरुसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान अध्ययन, पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु, पाठयोजना, शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन र परामर्शको पक्षहरुलाई समेटिएको हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान, गणितका विषय शिक्षकहरु पाउन नसकेको अवस्थामा सहजता होस् भनेर विश्वविद्यालयले एकवर्षे विएड अनिवार्य गरेको थियो । तर एकवर्षे बिएडको दुरुपयोग गरेर धेरैजसो शिक्षकहरु सुगम क्षेत्रमा नै सीमित र जोकोहीले एकवर्षे विएड गरेर आआप्नो अनुकूलको विषय अध्यापन गर्न थालेपछि शुद्ध शिक्षाशास्त्रमा भएका विषयहरुको अध्यापन गर्न नपाएपछि एकवर्षे बिएड खारेज गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि ए प्लसको ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न उत्साहित नगरी विज्ञान र अन्य विषयको अध्ययनपछि विद्यालयमा नियुक्ति दिने राजनीतिक शक्ति, भनसुन, नातावाद क्रिपावाद कार्यले गर्दा समग्र देशको शिक्षा खस्किएको हो । शिक्षाको स्तर उकास्न प्रतिस्पर्धाको नाउँमा शिक्षाशास्त्रको लागि मात्र व्यवस्था गरिएको अध्यापन अनुमतिपत्र र नियुक्तिलाई समेत बेवास्ता गरी जोकोहीले पनि शिक्षक सेवामा लड्न पाउने राजनीतिक निर्णयबाट त्यहाँ सफलता पाएकाहरुले स्थायी नियुक्ति पाउन सहज बनाइदिएको छ ।

शिक्षाशास्त्रका उत्पादन बाहेकले पनि विद्यालयमा नियक्ति पाउने हँुदा विश्वविद्यालयहरुमा शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरु नभएर प्राध्यापकहरु घर फर्किन बाध्य छन् । यसले बालमनोविज्ञान, पाठयोजना, शिक्षण विधि लगायत शिक्षण सामाग्री निर्माणको अध्यापन हुने विश्वविद्यालयको शिक्षा विभाग रित्तिन थालेका छन् । वर्षौ मिहिनेत गरेर पाठयोजना सहित बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर अभ्यासशिक्षण बाट योग्यता प्राप्त गरेका शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई सहजै नियुक्ति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । तर अन्य विषयको अध्ययनपश्चात काम नपाउँदा एकवर्षे विएडको भरमा अध्ययन र परीक्षाको माध्यमबाट स्थायी हुने प्रक्रियाले शुद्ध शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु पाउन मुस्किल छ ।

समग्र देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषयहरु शिक्षाशास्त्रमा थप्नपर्छ । उत्पादनमूलक शिक्षाको लागि सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले आआफ्नो पार्टीको घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उत्तार्न जरुरी छ । यो सँगै समुदायको सरकारी विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थितिको लागि आवश्यक दिवाखाजा, शिक्षण सामाग्री, खेलकुद सामाग्री तथा शारीरिक सीपको विकासको लागि पर्याप्त खेलमैदानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

यसर्थ समाजमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्न उत्पादनमूलक शिक्षा सहित सरकारी तलब खाने सबै तहका कर्मचारीको सन्तान समुुदाय नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयनलाई जनप्रतिनिधिले समेत पालना गर्नुपर्दछ ।