काठमाडौं, पुस ४
कानुनको नजरमा घुस दिने र लिने दुवै अपराधी हुन् । लेखनदास र बिचौलियामार्फत यातायात व्यवसायीहरुले गाडी नै नलगिकन जाँचपास र धुँवापास गरिरहेका छन् । गाडीको ब्लुबुकमा तीन हजार रुपैयाँ हालेर यातायात व्यवसायीहरुले लेखनदास र बिचौलियालाई दिन्छन्, तिनले दुई सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन् । बाँकी २८ सयमध्ये आधा आफूलाई राख्छन्, आधा यातायातका कर्मचारीको भागमा पर्छ । यातायातका कर्मचारीले घुस खाएर गाडी चेकजाँच नै नगरीकन ब्लुबुकमा जाँचपास भएको प्रमाणित गरिदिन्छन् । हरियो स्टीकरको हकमा पनि त्यही नै छ । ५० रुपैयाँ राजश्व, २९ सय ५० रुपैयाँ बाँडीचुँडी खान्छन्, यातायातका कर्मचारी र बिचौलिया ।

गाडी नलगिकन कसरी जाँचपास र धुँवापास हुन्छ ? गाडीको अवस्था ठीक छ, इञ्जिन ठीक छ, प्रदूषण कतिको गर्छ ? मेसिनले चेकजाँच गरेर मात्र हरियो स्टीकर दिन मिल्छ । तर, यातायातका कर्मचारी घुसमा बिकेपछि ऐनकानुन ‘धोती न टोपी’ हुनु स्वाभाविकै हो । यता, गाडी बाटोमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको हुन्छ उता जाँचपास र धुँवापास हुन्छ ।
यातायात व्यवसायीहरु भन्छन्,‘गाडी लिएर यातायात कार्यालय गयो भने दिन त्यतै बित्छ । त्यो दिन कमाई हुँदैन् । त्यसैले बिचौलियामार्फत काम गराउनै ठीक छ ।’ हुन पनि हो, एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । अनि यातायात व्यवसायी कहाँ त्यत्रो आम्दानी छोडेर लाइन बस्न जान्छन् त ?

गाडी नलैजानुको अर्को कारण हो थोत्रा र पुराना । गाडीको सिसा फुटेको, हेडलाइट र साइटलाइट काम नलाग्ने, सीट भाँच्चिएको, झ्याल नभएको, टायर खिएको, इञ्जिन बिग्रेको हुन्छ । त्यस्ता गाडीको जाँचपास पनि हुँदैन्, धुँवापास पनि हुँदैन् । उल्टै मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले घुसको बाटो अप्नाउँछन् । थोत्रा गाडी ड्यान्पिङ गर्न, रंगरोगन गर्न र मर्मत गर्नलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एकातिर लाखौं रुपैयाँको खर्च अर्कोतिर गाडी बनाउनका लागि महिनादिन लाग्छ । त्यतिबेलाको कमाइ रोकिन्छ । अनि कसले बनाउने गाडी ? तीन हजार रुपैयाँ तिरेर जाँचपास र धुँवापास ल्याउँदा गाडी वर्कसपमा लैजानुपरेन् ।

मर्मतबापत लग्ने खर्च बच्यो, कमाइ पनि रोकिएन् । यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि कानुन नै हातमा लिएका छन् । अहिले पनि थोत्रा, पुराना, कबाडी गाडी बाटोमा गुडिरहेका छन् । त्यस्ता गाडीमा यात्रु गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँदेर कुदाउँछन् । सवारी साधनहरु धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर दौडिरहेका हुन्छन् । गाडीले धुँवा फालेको र थोत्रा, कबाडी देख्दा जाँचपास र धुँवापास नभएकोजस्तो देखिन्छ । तर, अगाडिको सिसामा हरियो स्टीकर टाँसेको हुन्छ, ब्लुबुकमा जाँचपास प्रमाणित गरिएको हुन्छ । रत्नपार्कस्थित बा १ ज ६३२६ नम्बरको निलो माइक्रोबसका चालकलाई सोध्दा उनले भने,‘मेरो गाडी २४ वर्ष पुगिसकेको छ । ट्राफिकले कागजात चेक गर्दैन् । यदि चेक गरिहाल्यो भने पाँच सय रुपैयाँको चीट काट्छ । कि पाँच सय घुस दिनुपर्छ ।’

सरकारको २० वर्षे नीतिबारे प्रश्न गर्दा उनको ठाडै भने,‘ट्राफिकले समात्दैन्, क्यारे ।’ यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ट्राफिकले पाँच सय रुपैयाँ खाँदै गाडी छोडिरहेको छ । यता, ट्याक्सी चालकहरु पनि त्यही भन्छन् । ट्राफिकले कागजात चेक नगर्ने र चेक गरिहालेपनि पाँच सय रुपैयाँ लिएर छोडिदिने उनीहरु बताउँछन् । अहिले ड्युटीमा खटाइएका ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे सवारी साधन हटाउने सरकारको निर्णयबारे जानकारी नभएको चालकहरु नै बताउँछन् । उनीहरुले ब्लुबुक हेरिहाले पनि दर्ता मिति नहेर्ने चालकहरुको भनाइ छ । प्रत्येक साल सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्छ । बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले तलबभत्ता बढाउँछन् ।

तैपनि, सरकारी कर्मचारीलाई पुगेको छैन् । यातायात र ट्राफिकका कर्मचारीले अहिले पनि घुस खान छोडेको छैनन् । बाटोमा उभिरहेको ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे सवारी साधन किन नसमातेको भनेर प्रश्न गर्यो भने अधिकांश निर्णयबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन् । कतिपय ट्राफिक प्रमुखको निर्देशन नआएसम्म आफूहरुले समात्न नमिल्ने भन्दै उम्किन्छन् । सरकारले गाडीको कागजात चेक गर्ने अधिकार ट्राफिकलाई दिएको छ । तर, ट्राफिक आफ्नो कामप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार छैन् । कि त घाम तापेर बस्छन्, कि गफ ठोकेर । प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने अहिलेका ट्राफिकहरु निकै नै लजालु भए । उनीहरुलाई कागजात चेक गर्ने लाज लाग्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नु र राजश्व नउठ्नुको पछाडि सरकारी कर्मचारीको हात छ । उनीहरु घुसमा बिक्दा मुलुक नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । हाम्रो देशको सरकारी कर्मचारीलाई के भाको, जति तलब बढाएपनि पुग्दैन् । जति सेवासुविधा दिएपनि उनीहरुको चित्त भरिँदैन् । सरकारले जेजति गरेपनि उनीहरुले घुस खान छोड्दैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु घुस्याहा नहुने हो भने राजश्व उठ्नुका साथै कानुन कार्यान्वयन हुन्थ्यो । यातायात व्यवसायीहरु ट्राफिकलाई चीट काट्न नदिने अभियानमा छन् । पाँच सय रुपैयाँ खल्तीमा हालेर उनीहरु उम्किने गर्दछन् ।

ट्राफिकले चीट काट्यो भने त फेरि ट्राफिक कार्यालय जानुपर्यो । एक दिनको कमाइ ‘लस’ हुने भो । यातायात समिति खारेज गरेर प्रालि बनाइएको छ । प्रालिमा गएपनि लेबी उठाउने कार्य रोकिएको छैन् । प्रालिहरुले एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाइरहेका छन् । यो पैसा कहाँ खर्च गर्छन् ? भन्ने त स्पष्ट छ । ट्राफिक घुस खुवाउने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्ने र गाडी र यात्रुको बीमा गर्ने पैसा यही हो । एउटा प्रालिमा २० वटा मात्र गाडी छ भने दिनको आठ सयको दरले १६ हजार रुपैयाँ उठ्छ । १५ सयको दरले एकदिनमै ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

दिनमा त यत्रो पैसा हुन्छ भने महिनामा कति उठ्छ ? वर्षेनी प्रालिहरुले कति उठाउँछन् ? सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाउने, राजनीतिक दललाई चन्दा दिने, गुण्डा पाल्ने यही पैसाबाट हो । यातायातका नेताहरुको अर्को कमाइको स्रोत रोड कब्जा हो । यिनीहरुले रोड बेचिरहेका छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुृईदेखि १५ लाख लिने अनि बाटो बेच्ने । जनताले तिरेको करले बनाएको बाटोलाई यातायातका नेताहरुले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् । अटोशोरुमसँग पनि कमिशन उठाउँछन् । यातायातका नेताहरुसँग पैसा नै पैसा छ । मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी पाल्न मज्जाले पुग्छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई आजसम्म कसैले बाटोमा देखेका छैनन् होला । न उनी आफू गाडीको छड्के चेकजाँच गर्न निस्किन्छन् न कर्मचारी खटाउँछन् । यातायात व्यवसायी खुलेआम भन्छन्,‘पैसा नखुवाए व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ ।’ उनीहरुको भनाइको सार बुझिहालियो । घुस खुवाएन् भने ट्राफिकले हामीलाई समात्छ भनेर उनीहरु मुखामुख भन्छन् । यातायात व्यवसायीले पैसा, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक दलको आडमा जनताको ज्यान जोखिममा हालेका छन् । दिनहुँ भइरहेको दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा गाडी हुन् । थोत्रा गाडीले फालेको धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुन्ने लाचार छ । नेपाल आयल निगमले पटकपटक इन्धनको मूल्य घटाइसक्यो । खोइ त भाडा घटाएको ? इन्धनको भाउ बढ्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाइहाल्छ, घट्दा मौनधारण गरेर बस्छ । विभागका डिजीदेखि लिएर कर्मचारीसम्म यातायात व्यवसायीको पक्षमा छन् । घाम तापेर दिन कटाउँछन् तर अनुगमनमा निस्किदैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नतर्फ सरकारी कर्मचारीहरु लाग्दा मुलुकलाई पाइलापाइलामा घाटा भएको छ । बाटोमा २९ वर्ष कटेका गाडी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको छ । ती गाडीले १० वर्षदेखि राज्यलाई राजश्व तिरेको छैन् ।

उनीहरुले कमाइराखेका छन् तर राज्यले सुको राजश्व पाएको छैन् । राजश्व नउठिकन सरकारले कहाँबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने ? ट्राफिक प्रहरीको काम छर्लङ्ग भइसकेको छ । कानुनले २० वर्ष कटेका गाडी बाटोमा चल्न नपाउने भनेको छ । यद्यपि, ट्राफिकले समात्न सकेको छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर