काठमाडौं, मंसिर १७
सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका र नाबालकहरुले आधा मात्र गाडी भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नाबालक भनेको १६ वर्ष नपुगेको र ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष कटेका हुन्छन् । उनीहरुलाई आधा गाडी भाडा छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लामो र छोटो, दुवै रुटमा लागु हुन्छ । झोला, सुटकेसहरुको छुट्टै पैसा लिन पाइँदैन् । सरकारले सामानको भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छैन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले कानुन लत्याउँदै आएका छन् । लक्षित यात्रुसँग पनि पूरै भाडा लिएका छन् । विद्यार्थीहरुले कार्ड देखाएपनि छुट नपाएको अवस्था छ । छोटो रुट होस् या लामो, छुट दिन मान्दैनन् । यता, झोला, सुटकेसको पनि मान्छे बराबर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएको हुन्छ ।

आफूहरु चाँहि छुट लिने अनि यात्रुलाई भाडा छुट नदिने । व्यवसायीहरुले छुट दिएको भन्दै वार्षिक ४० प्रतिशत छुट लिन्छन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि यात्रु ठग्ने गरिएको छ । जबकी त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्समा पर्दैन् । सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत जोडेर लिइन्छ । नयाँ गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्सको सूचीमा आउँदैन् । सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनका लागि पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । नत्र भए, नयाँ भएपनि काम लागेन् । सरकारले सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर ब्लुबुकमा उल्लेख गरेको हुन्छ । रात्रिकालिन वसहरुको हकमा ६ वर्षको समय अवधि तोकिएको छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि रात्रिकालिन बसहरु लोकल गाडीका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो रुटमा यात्रु बोक्न पाउँदैन् ।

किन कि त्यसले दुर्घटना हुन सक्छ । तर, नियमन फितलो हुँदा १६–१७ वर्ष पुगिसकेका बसहरु राति गुडिरहेका छन् । पूराना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी–बढी भाडा उठाइरहेका छन् । साना गाडीहरु जस्तो कि, टाटा सुमो, जम्बो हायसहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन् । सरकारले यी सवारीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर उल्लेख गरेको छैन् । तर, साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा आफूखुसी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले एक हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने १५ सय लिने, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत जोड्ने । अनि कारबाहीचाँहि कसले गर्ने ? साना गाडीहरुको रुट परमिट छैन् । पटकेका आधारमा गाडी चलाइएको छ ।

गाडीमा नक्कली सिट हालेर यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ । ब्लुबुकमा १३ सिटे लेखिएको छ तर नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म बोकेका छन् । बसहरुमा २४ देखि २८ सिटको स्वीकृति दिइएको हुन्छ । तर, यात्रुचाँहि ६० देखि ७० जना हाल्छन् । लामो रोडको गाडीले टिकट त दिन्छ, त गाडी नम्बर उल्लेख हुँदैन् । न गाडी दर्ता भएको मिति लेखिएको हुन्छ न चालक र सहचालकको फोन नम्बर हुन्छ । सरकार पक्षको फोन नम्बर यातायात व्यवसायीले हालेका हुँदैनन् । बस्, जुन टिकट काउण्टरले टिकट काटेको हो, त्यसको मात्र नम्बर हुन्छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले भागबण्डा गरिदिएको भए आधा किलोमिटरमा दुई रुपैया ँतिरे पुग्थ्यो नि ।

लोकल गाडीले पैसाचाँहि लिन्छ तर टिकट दिँदैन् । लामो रुटमा चल्ने गाडीको टिकट काट्ने काउण्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिष्ट राखिएको छैन् । कम्पनीको लेटर प्याडमा भाडा लिष्ट टाँसिएको हुन्छ । त्यहाँ न सरकारको छाप हुन्छ न फोन नम्बर । लोकल गाडीको हकमा पनि त्यही नै छ । यात्रुले भाडा लिष्ट मागे भने सहचालकले कम्पनीको भाडा लिष्ट देखाइदिन्छन् । जबकी त्यो भाडा लिष्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हुँदैन् । सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याक डाउनबापत ५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मीटर जडान गरिएको छैन् । ती ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट बानेश्वर आएको तीन हजार रुपैयाँ लिन्छन् । मीटरजडित कालो प्लेटका ट्याक्सी नजिक जान मान्दैनन् ।

मीटर त जोडेको छ तर मीटरमा गुड्न भने मान्दैनन् । एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र कालिमाटी तरकारी र फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन् । सबै प्रदेशमा दर्ता बन्द छ । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छ, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दापनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन् । यता, २० रुपैयाँ किलोमिटरमै यात्रु बोक्छु भन्दापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन् । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौं हजार ! ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभरि छ । तर, ट्याक्सी चालक यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा उपत्यकाबाहिरका आम नागरिकहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

हतार हुँदा, आपतविपत् पर्दा उनीहरुले सवारी साधनसमेत पाउँदैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेका छन् । जबकी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ तर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । ५० वर्ष भइसक्यो, एउटैले व्यवसायी गरेको । अब फेरिपनि विद्युतीय गाडी ल्याएर ३० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । एउटैले व्यवसायी गरिरहने, अरु हेरेको हेर्यै । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारी साधनको बिगबिगी भएको छ । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न थालेका छन् ।

मनलाग्दी पैसा लिएर निजी प्लेटका यात्रु बोकिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यलाई राजश्व पनि आउँदैन् । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाबाट बढी पैसा असुल्ने गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजश्व बढेको छैन्, तर यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ५० गुणा बढ्यो । यातायात व्यवसायीले रोड पनि बेचिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीबाट उनीहरुले रोड हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिन्छन् । जबकी बाटो त राज्यको हो । राज्यको बाटो बेचेर उनीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन् । यता, रुट परमिटबापत सरकारलाई पाँच सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन् । राज्यले पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ, यातायात व्यवसायी लाखौं खान्छन् । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् ।
तर, खोइ त राजश्व ? एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यहाँ पनि राज्य राजश्वविहिन छ । आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्ष कटेका गाडी चलाउँछन् । कण्डिसन ठीक नभएको गाडीका कारण अत्याधिक दुर्घटना हुने गर्दछ । पैसा कमाउनका लागि यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानसँग खेलबाँड गरिरहेका छन् । गाडी दुर्घटनामा परेको यात्रु मरे भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् ।

चालक जेल बस्नुपर्दैन् न लाइसेन्स खारेज हुन्छ । गाडीले सिँधै ठक्कर दिएर यात्रुको ज्यान गयो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पाँच लाखमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ? यता, त्यसले फालेको धुँवाको मुस्लोका कारण सर्वसाधारणलाई पैदलयात्रा गर्न महामुश्किल छ । २० वर्षे गाडीहरु खुलेआम रुपमा गुडेका छन्, तर ट्राफिक प्रहरीले समात्दैनन् । सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ । यातायात व्यवसायीहरु व्यवसाय हैनन्, ‘ठग’ हुन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर