काठमाडौँ ८ मंसिर
आज नोभेम्बर २५ अर्थात् महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरे बमोजिम आजदेखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर सञ्चालन गरिने लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक, छुवाछूत, घरेलु महिला हिंसाजस्ता कुप्रथाका कारण अझैपनि केही महिला दिदीबहिनी विविध किसिमका हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएका उल्लेख गरेका छन् ।
महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज जारी गरेको सन्देशमा उनले समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध परिवार, समुदाय र राष्ट्रियस्तरमा व्यापक रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली दिदी बहिनीले भोग्नु परिरहेका विभिन्न प्रकारका समस्याबाट मुक्तिका साथै सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको भए तापनि विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यको लागि क्रियाशील सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीका साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई यस दिवसले थप उत्साहका साथ काम गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छन् ।
यस अभियानलाई नेपालमा पनि “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ सञ्चालन गरिँदैछ ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यको लागि कानुनमा उल्लिखित दण्ड र सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । त्यस्तै, महिला हिंसा घटाउन उपचारात्मक सेवाका साथै वा प्रवद्र्धनात्मक उपाय र प्रतिबन्धात्मक उपायको पनि अनुसरण गर्नु त्यति नै आवश्यक रहेको छ ।
“महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र महिला तथा पुरुषबीचको असमान शक्ति संरचनाको अन्त्य नगरेसम्म महिला विरुद्धको हिंसा कम गर्न कठिन हुने हुनाले हाम्रो संविधानको मर्म र भावनाअनुसार महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने तथा असमान शक्ति संरचना परिवर्तन गर्नेतर्फ हामी सबैलाई आजको दिनले प्रेरित गरोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु” सन्देशमा भनिएको छ ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरुप अनेक रुपमा देखापर्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिलालाई शिक्षित, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरुविरुद्ध हुने लैङ्गिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक हिंसा निर्मूलका लागि सबैजना दत्तचित्त भई आआफ्नो स्थानबाट सहयोग र चेतना फैलाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन् ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेशसहित विश्वभरका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरुको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै दिवसलाई कानुनले निषेध गरेको महिलाविरुद्धको सबै खाले हिंसाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसरका रुपमा सबैले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“पछिल्लो समय महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको प्रारुप, स्वरुप र तरिका अनेक रूपमा देखापर्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो, समयमै यसलाई निरुत्साहित र निर्मूलन गर्न अति जरुरी छ, यो दिवसले परिवार, समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा लाग्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सकोस्”, उनले भनेका छन् ।
‘संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म सरकारका कार्यक्रमले मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण हुँदैन’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने यस अभियानको अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको एकताबद्ध प्रयासका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन यस अभियानको सन्दर्भमा सबैलाई आग्रह गरे ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाहरुको अन्त्य हुनुपर्ने अवधारणा अनुरुप हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको अवगत नै छ ।
“लैङ्गिक हिंसा व्यक्ति या परिवारको मात्रै समस्या होइन, यो हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने नीतिहरुसँग अभिन्नरुपमा गाँसिएको छ, सबै क्षेत्रमा महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिताको सुनिश्चित भएमात्रै हामीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौँ”, उनले भनेका छन् ।
यही तथ्यलाई आत्मसात गरेर लामो संघर्षपछि समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्दै महिला अधिकारका सबै पक्षलाई संवैधानिकरुपमा नै ग्यारेण्टी गर्न हामी सफल भएको उल्लेख गर्दे अबको आवश्यकता महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताएका छन् ।
यसैगरी लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसँग अनिवार्य रुपमा जोडेर उनीहरुका लागि राज्यका तर्फबाट लगानी वृद्धि गर्ने र संविधानको मर्म अनुरुप कानुन निर्माण गर्दै महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “यसका साथै पीडितको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न राज्यका सबै निकाय संवेदनशील हुनुसमेत उत्तिकै जरुरी छ”, उनले भने ।
उनले लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजको निर्माण सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै व्यक्ति परिवार, संस्था, संरचना सबैमा रुपान्तरण नहुँदासम्म, प्रगतिशील चिन्तन र संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म सरकारका कार्यक्रमले मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
‘चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै गए पनि महिलामाथिको हिंसामा कमी नआउनु दुःखद्’
यसैगरी सभामुख देवराज घिघिरेले शिक्षा र चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै गए पनि महिलामाथिको हिंसामा कमी नआउनु दुःखद् विषय भएको बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै समाजले महिलामाथि हिंसा र विभेद गरिरहनु अबको सभ्य समाजमा स्वीकार गर्नै नसकिने सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
“१६ दिने अभियानले लिङ्गको आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, असमानता र विभेद अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको स्थापनामा सहयोग पु¥याई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भनेका छन् ।
हिंसा समानता, विकास र शान्ति प्राप्त गर्ने मार्गको एक बाधक भएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसाले पीडित व्यक्तिको मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन् ।
महिलाविरुद्धको हिंसा परापूर्वकालदेखि नै पुरुषको महिलामाथि आफ्नो श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेले लिङ्गमा आधारित महिलाविरुद्धका हिंसाले महिलाको अधिकार उपभोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउँदै आएको महसुस गरेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
“नेपालमा राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, महिलाको राजनीतिक सहभागिताका दृष्टिले नेपाल अग्रपंति आउने गरेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति क्रमशः बलियो हुँदै गएको यथार्थता हामीसामू झर्लङ्ग छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।
