काठमाडौँ ५ मंसिर
दश वर्षभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्दलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै गरिएको शान्ति सम्झौता भएको आज मंसिर ५ गते १७ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेका त्यो सम्झौतामा उल्लेखित केही महत्त्वपूर्ण विषय आजसम्म पनि सम्बोधन गरिएको छैन। जसले गर्दा न्याय पाउनैपर्ने पीडित जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सम्झौतामा माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनर्स्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ठहर्ने जस्ता विषय समेटिएका थिए । तर पीडितलाई तत्काल न्यायदिनुपर्ने विषय आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबिचमै मतैक्य भइरहेको देखिँदैन । शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक पक्ष माओवादीले तीनरतीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भएपनि उसले समेत पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी पर्याप्त चासो नदिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ।
