काठमाडौं २२ कार्तिक

भूकम्पबाट क्षति पुगेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा उद्धारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीका साथसाथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ‘लर्को लागेको’ छ । राज्यका प्रमुख निकायक व्यक्तित्वहरु यसरी जाँदा त्यहाँ राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावित भएको भन्दै कतिपयले त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न गर्दै आलोचना गरेका छन् ।

भ्रमणको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला एमाले नेता डा. भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिलेको ट्वीटर)मा जाजरकोट र रूकुमका भुइँचालो पीडितका मार्मिक अभिव्यक्ति भन्दै लेखेको छन् , ‘हेलिकप्टर आतंक बन्द गर, टांगेका पाल नउडाइ देउ र धुलो नउडाउ, अनावश्यक हेलिकप्टरमा गर्ने खर्चले चीसोबाट जोगिन पाल देउ र राहत बाड्न काममा लाग्नु पर्नेहरूलाई स्वागत र सुरक्षामा नदौडाउ ! राहत वितरण दलीय आधारमा होइन निष्पक्ष गर !’

विपद्‌ग्रस्त र तत्काल उद्धार तथा राहतको प्रतिक्षामा रहेकाहरूको जरुरी र तत्कालका आवश्यकताहरूको सम्बोधन नभइ वा नगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले गर्ने सदभावना भ्रमण आलोचित हुने गरेका छन् ।

एक महिनाअघि बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले घरहरूमा पुर्‍याएको क्षति निरीक्षण गर्न दुई दिनपछि पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिरको सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुन पुगेको थियो ।  त्यसले प्रशंसाका साथै चर्को आलोचना पनि निम्त्याएको थियो ।
गत शुक्रवार मध्यरातमा आएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति पुर्याएको खबरपछि प्रधानमन्त्री यो पटक बिहानै केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँ पुगेर उद्धार र राहतमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफू चढेर गएको हेलिकप्टर पनि उद्धारमा प्रयोगका लागि छोडेर आफू नियमित उडानबाट काठमाडौं फर्किएको भन्दै कतिपयले उनको कामको प्रशंसा पनि गरे ।
यस्तो कार्यमा प्रधानमन्त्री घटनास्थल नै पुग्न जरुरी नभएको भन्ने कतिपयले तर्क गरिरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि भूकम्पको चौथो दिन जाजरकोट पुगे । पूर्व निर्धारित युरोप भ्रमण स्थगित गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाने भनेर सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसतर्फ गएका राष्ट्रपतिको निर्णयले पनि आलोचना निम्त्याएको छ ।

भूकम्पले भत्काएका घरहरूको भग्नावशेषहरू टेक्दै पीडितहरूमाझ पुगेका राष्ट्रपतिसँग सल्लाहकारहरूको टोली र सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । 
राष्ट्रपति गएको हेलिकप्टर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अवतरण गराउनका निम्ति भूकम्प पीडितहरूको पाल हटाउनुपरेको भनेर पनि टिप्पणीहरू भएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा पुगेकी प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना खेपिरहेकी छिन् ।
‘यसअघि विसं २०७२ सालको भूकम्पमा पनि आफू उद्धार र राहतमा खटिएका कारण पश्चिम नेपालमा भएको जनधनको क्षतिमा चुप लागेर बस्न नसकेको’ उनले बताइन् ।

“यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्न सकिँदैन । मैले यसअघिको आफ्नो अनुभव पनि काम लाग्छ भनेर गएकी हुँ । आफैँ टिकट काटेर गएँ र म त्यसको खर्च म राज्यलाई तिराउन पनि चाहन्न । राज्यको खर्चमा भिडभाड गर्न जानु चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ,” उनले भनिन् । 

देशमा के भइरहेको छ भनेर देशका विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बुझ्न जानु स्वाभाविक भएको उनको दाबी छ ।
रानाले आफूले एक जना मात्रै सुरक्षाकर्मी लिएर गएको र फर्कँदा समेत आफैँ गाडीको व्यवस्था गरेको बताएकीछिन् ।

‘पीडितले पाल पाएका छैनन्’
रुकुम पश्चिमको सानी भेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्ट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणलाई अन्यथा मान्दैनन् ।
“उहाँहरू आउँदा भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग नै भएको छ । पहिला पहिला भन्दा यस पटक विशिष्ट व्यक्तिहरूको यस्तो अवलोकनमा कार्यशैली परिवर्तन भएको मैले पाएँ,” उनले भने ।
भूकम्प पीडितहरूलाई त्रिपाल र अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन भने आफूहरूलाई अझै समस्या भइरहेको उनले बताए ।
“वितरण भइरहेको छ। सबैलाई पाल पुर्‍याउन सकिइरहेको छैन । अब तीन दिनभित्र सक्ने हाम्रो योजना छ,” उनले भने ।

‘विधि बनाउने की निर्देशनले चलाउने ?’
यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ देशका प्रमुख पदाधिकारीहरूले भ्रमण गरेर दिने निर्देशनहरू नराम्रो नभएको बताउँछन् ।
“तर त्यस्तो भ्रमण निर्देशन दिनेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । त्यसका आधारमा संस्थागत क्षमता बढाउने दिशामा लाग्नुपर्छ,” उनले भने । यसअघिका भूकम्पबाट पाठ सिकेर पनि नेपालले संस्थागत क्षमता विकास नगरेको उनको बुझाई छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “यो स्तरको भूकम्पमा हाम्रा संस्थाहरूले स्वतःस्फूर्त काम गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसका लागि उच्चस्तरको भ्रमण भएर आदेश नै दिनुपर्ने त होइन नि त ।”
गोरखा भूकम्पको अनुभव नेपालसँग भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
“संस्थागत भइसकेको भए आवश्यकता नै पर्दैन थियो । नभएकोले भ्रमणको आवश्यकता पर्‍यो। तर अर्को चाहिँ यस्ता भ्रमणहरूले मार्गदर्शनहरू संस्थागत हुन नदिने हो की भन्ने जोखिम पनि बढ्यो,” उनले भने ।

‘भ्रमणको खर्चले स्कुल बनाउन सकिन्थ्यो’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारानिधि भट्टराईलाई कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुरा बुझेर नै विपद् परेको क्षेत्रमा यात्रा गर्नु भएको होला भन्ने आफूलाई लागे पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूले यस्तो भ्रमणबारे आवश्यक ध्यान नदिएको बताउँछन् ।
“विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा अध्येता भएको हिसाबले म के भन्छु भने त्यस्ता क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले भ्रमण गर्दा मुख्य त तीन वटा कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। तर हामी कहाँ ती कुरालाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने ।

“सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको देश अहिले आर्थिक मन्दीमा छ भनिएको छ । हामीले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतका लागि समेत विदेशी सहयोगका लागि हात थाप्नु परेको स्थिति छ”, उनले भने,  “त्यस्तो बेलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका लागि लाग्ने खर्चले त भूकम्पले भत्काएका एकाध स्कुल नै बनाउन मिल्थ्यो होला। त्यो रकम त्यता लगाउनुको साटो भ्रमणमा किन खर्च गर्ने भनेर उहाँहरूलाई कसैले भनिदिनुपर्‍यो ।”
विशिष्ट व्यक्तिहरूको त्यस्तो भ्रमण व्यवस्थापन र सुरक्षामा कैयौँ व्यक्तिहरू खटिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“अर्को उहाँहरूको यात्रा भएपछि त्यस क्षेत्रका सबै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले प्रोटोकल अनुसार नै उहाँहरूको स्वागतका लागि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा हुने ढिलाइको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?”

“अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्षेत्रमा भूकम्प आइरहेको छ र नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा अझै ठूलो भूकम्प आउने कुरा विज्ञहरूले बताइरहेका छन्”, उनले भने, 

“देश सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा उच्च व्यक्तित्वहरू त्यस क्षेत्रमा गएका बेला उहाँहरूले गर्ने भनिएको निरीक्षणकै बेलामा ठूलो भूकम्प गएर उहाँहरूको ज्यान गयो वा घाइते हुनुभयो भने त्यसले देशले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक निर्णय नै तत्काल नहुने अवस्था बन्न सक्छ ।”

“त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो उहाँहरूको आलोचना होइन तर त्यसतर्फ उहाँहरू र उहाँहरूको कार्यालयले सोचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो”, उनले भने ।-बीबीसी