काठमाडौं, कार्तिक १८
राज्य सञ्चालकहरु यतिसम्म ‘ढटुवा’ भए कि के भन्ने ? मुलुकका मन्त्रीहरु न जनतासँग सत्य कुरा गर्छन् न सञ्चारकर्मीहरुसँग । ढाँट्ने र छल्ने काम मन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । संघका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पदभार गर्नेबित्तिकै उनलाई लामो समयदेखि बन्द रहेको नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोबारे जानकारी गराइयो ।
ज्वाफमा उनले भने,‘तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । हामी एक महिनाभित्र अध्ययन गरेर दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकग्राम जमकट्टेलले १० दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने आश्वासन दिएका थिए । गत चैतमा उनले भनेका थिए,‘१० दिनभित्र नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउछुँ । तपाईंले मलाई ११ औं दिनमा फोन गर्नुस्, म बोलीको पक्का मान्छे हुँ ।’
मन्त्रीले मात्र होइन्, सचिवहरुले नै त्यही नै भने । सिण्डिकेट तोडेरै छाड्ने र नयाँ दर्ता खोल्ने आश्वासन हरेक तहबाट पाइयो । एक महिनापछि ज्वालाले फोन नै उठाएनन् । जमकट्टेलले १५ दिनपछि पटक–पटक फोन गर्दा पनि रिसिभ गरेनन् । यिनीहरु ‘ढटुवा’ रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहीबाट पुष्टि भइहाल्यो । मुखले हुन्छहुन्छ भन्ने कामचाँहि नगर्ने । यस्ताले देश विकास गर्छु भन्नु र झण्डावाल गाडीमा चढ्नु बेकार छ । जनताले तिरेको करमा यिनीहरुले मोजमस्ती गरेका छन् । तर, त्यही जनताको काम गर्नुपर्दा यिनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ । नुनको चोखो त गर्न नसक्नेबाट अरु के अपेक्षा राख्ने ? यिनीहरुले चढ्ने सरकारी गाडी पनि जनताले तिरेकै करबाट खरिद गरिएको छ । यिनीहरुले लाएको, खाएको सबै जनताले तिरेको करबाटै हो । तर, काम भने यातायात व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी गर्दै आएका छन् ।
विगत चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । चाहे त्यो कालो प्लेटको ट्याक्सी होस् या हरियो प्लेटको । सरकार आफैंले सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायीलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने मै केन्द्रित छ, सरकार । नयाँ दर्ता खोल्नुको फाइदा सर्वसाधारणलाई मात्र होइन्, राज्यलाई पनि छ । तर, सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ । अहिले बजारमा लाखौं रुपैयाँमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ । नम्बर प्लेट किन्दा लागेको रकम ट्याक्सी व्यवसायीले यात्रुसँग असुलिरहेका छन् । ट्याक्सी चालकले मीटरमा यात्रु नबोक्नुको कारण पनि त्यही हो । नम्बर प्लेटको पैसा जो असुल्नु छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुले चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् ।
ट्याक्सी खोज्दै बाटो–बाटो चहार्नुपर्दैन् । ट्याक्सी आपत्–विपत् पर्दा आवश्यक पर्ने साधन हो । तर, पर्याप्त ट्याक्सी नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन् । बल्लतल्ल पाएको ट्याक्सीसँग घण्टौं भाडाको मोलमोलाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि ट्याक्सी चालकले सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रु बोक्दैन् । उनीहरुले जहिलेपनि बढी असुल्छन् । ट्याक्सीमा एकाधिकार हुँदा केही सीमित व्यवसायीले मनोमानी चलाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगभग जनसंख्या एक करोड पुग्न थालिसकेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौं हजार । ठ्याक्कै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ को अवस्था छ । उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा ट्याक्सी पाउँदैन् । अधिकांश जिल्लामा सर्वसाधारणलाई ट्याक्सी भन्ने थाहा नै छैन् । २०४८ सालमा अटोशोरुमसँग दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो ।
दुई लाखको गाडी भाडामा लगाएर र आफैंले चलाएर व्यवसायीले करोडौं आम्दानी गरे । अहिले त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट दुईदेखि तीन लाखमा किनबेच भइरहेको छ । ३२ वर्ष एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसकें । अब त्यही पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी किनेर चलाउँछन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ । अर्को ३० वर्ष चलाउँदा ६२ वर्ष पुग्छ । ६२ वर्षसम्म जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ, ट्याक्सीको संख्याचाँहि जतिको त्यति । सरकारको बारम्बार भन्दै आएको छ,‘कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट मान्य हुने छैन् ।’ जनताको आँखामा कति छारो हाल्न जानेको ? सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यत्रो वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । सबैले देखिरहेका छन् । तैपनि जनता झुक्काउने खोजिँदैछ ।
यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सिण्डिकेट छ । यो एउटा प्रदेश वा जिल्लामा मात्र होइन्, देशैभरिको कुरा हो । मुलुकभर सिण्डिकेट कायमै छ । विडम्बना, सरकारलाई सिण्डिकेटबारे पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि तोड्न चासो देखाउँदैन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । जतिबेला पनि सर्वसाधारणको भीड हुने विमानस्थलमा चल्ने ट्याक्सीले मीटरमा यात्रु बोक्दैन् । किन कि त्यहाँको ट्याक्सीमा मीटर नै छैन् । स्वदेशी वा विदेशी एयरपोर्टका ट्याक्सीबाट नराम्ररी ठगिएका छन् । सर्वसाधारणलाई ट्याक्सी कतिबेला चाहिन्छ ? बिरामी हुँदा, अस्पताल जानुपर्दा, हतारो हुँदा । त्यसकै फाइदा उठाउँदै आएका छन्, ट्याक्सी चालक । भनेको बेलामा ट्याक्सी पाइँदैन् भन्ने त उनीहरुलाई थाहा छ । अनि दादागिरी देखाउँछन् । ट्याक्सी चालकहरुले ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को व्यवहार देखाउँदै आएका छन् ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारणले यात्रु ट्याक्सी चालकको दादागिरी सह्न बाध्य छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको घर धादिङ हो । तर, धादिङमै ट्याक्सी पाइँदैन् । त्यहाँका स्थानीयलाई ग्राह्रो पर्दा यातायातको जोहो गर्न निकै मुश्किल छ । विडम्बना, यो कुरा उनले देख्दैन् । हाल उनी भक्तपुरको मध्यपुर थिमी बस्छन् । भक्तपुर उपत्यकासँग जोडिएको जिल्ला हो । तर, थिमीमा पनि ट्याक्सी पाइँदैन् । योभन्दा अगाडि कैयौ मुख्यमन्त्री भए । डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । पौडेलले त यो विषयमा चासो नै देखाएनन् । शाक्यले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न भनेर यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । फुँयालले टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिसकेका छन् ।
तर, शाक्य हटिन्, फुँयाल पनि हटे । नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अलपत्र पर्यो । पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै यातायात व्यवसायी डेलिगेसन गए । उनीहरुले पाण्डेलाई भेटेर दर्ता रोक्नका लागि पहल गरे । पाण्डेले पनि तिनकै कुरा सुने । पाण्डेकै पालाका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई सिण्डिकेटको बारेमा राम्रो जानकारी थियो ।
उनले मुखले त दर्ता खोल्ने भने तर प्रक्रियाचाँहि अगाडि बढाएनन् । हालका प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल काभ्रेका हुन् । तर, उनले काभ्रेबासीले सवारी साधन नहुँदा पाएको दुःख देखेनन् । यातायातका साधन नहुँदा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको कुरा अरुले देख्छन्, तर यिनीहरुले देख्दैनन् । निजी प्लेटका सवारी साधनले दिनदहाडे ठगेका छन् । तर, मन्त्रीहरु टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । तर, पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्रै ट्याक्सी देखिन्छ । सरकारलाई प्रश्नः अरु जिल्लाका मान्छेचाँहि जनता होइनन् ? तिनलाई चाँहि आपत्–पिवत् पर्दैन् ? हतार उनीहरुलाई हुँदैन् ? सरकार जनताका लागि सरकार र सेवासुविधा बराबर हुनुपर्ने होइन् ? सरकारले ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र दिएको छ । तर, भक्तपुरको सूर्यविनायक र ललितपुरको चाँपागाऊँमै ट्याक्सी पाइँदैन् । ट्याक्सी थोरै छ, कहाँ–कहाँ जाओस् ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा सेवासुविधा दिँदैनन् । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पनि दिँदैनन् । बाटो कब्जा गरिरहने, यात्रु ठगिरहने ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन् । यात्रुले ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी कहिलेसम्म सहने ? सरकारले तोकेको भाडादर प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै फजुलमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । शून्यबाट ट्याक्सी चलाउँछु, २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटरमा सेवा दिन्छु भन्दा पनि नयाँ व्यवसायी भित्रिन नपाउने, किन ? सरकारले नै यात्रु ठग्न ट्याक्सी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको स्पष्ट छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
