काठमाडौं, कार्तिक ८
सरकारका सबै मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र छ । विभाग र कार्यालय भने सिंहदरबार बाहिर छन् । केही दिनअघि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा सर्वसाधारणको निकै नै भीड थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नका लागि अनुरोध गर्न पुगेका थिए । अर्कोतिर, समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सञ्चालकहरु त्यो हटाउनका लागि सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए । मन्त्रालयमा मात्र होइन्, विभागमा पनि सहकारी सञ्चालकहरुको लस्कर थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन हरकोशिस गरिरहेका छन् । प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पहुँच लगाएर सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो योजना सफल पार्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेट्ने दौडधुप चलेको छ ।

बजारमा बुझ्दा सबै सहकारी समस्यामा रहेको पाइन्छ । कुनै पनि सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ । यता, बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्न नै छोडिदिएका छन् । सरकारले सहकारी जोगाउनका ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । पहिलेको ऐनमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ । हाल सीमा हटाउन खोजिएको छ । २५ लाखको सीमा हटाएर जति पनि राख्न पाउने भनेर सदनमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । सहकारीको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन् । अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सबै सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा आउँछ । तर, सहकारी महासंघ र सहकारी सञ्चालकहरुले राजनीतिक पहुँच लगाएर हुन्छ कि आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् ।

९८ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेको छ, भागिसकेको छ । बाँकी भएको दुई प्रतिशतले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन् । सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा अधिकांशको दशैं नै खल्लो भयो । पैसा नहुँदा कतिपय गाउँ जान सकेनन् त कतिपयलाई दशैं मान्नै महामुश्किल पर्यो । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्तालाई साह्रै तनाव परेको छ । उनीहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । यता, सहकारी सञ्चालकलाई चाँहि मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेटेर भ्याइनभ्याइ छ । आफ्नो निक्षेप डुबेपछि यसअघि सहकारी पीडितहरुले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न आश्वासन दियो । सात बुँदे सहमति गरेको थियो । यता, सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले कमिटीसमेत गठन गरेको थियो ।

उक्त कमिटीले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयनमा गएन् । बचतकर्ताहरु बचत गुमेपछि रोएर हिँडेका छन् । हजारदेखि करोडसम्म डुबेको छ । करोडपतिबाट रातारात सडकपति बनेका छन्, बचतकर्ता । यद्यपि, सहकारी सञ्चालकहरु अझैपनि कालो सिसा भएको गाडी चढेर हिँडेका छन् । सरकारचाँहि तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तिनकै कुरा सुनिरहेको छ । बचतकर्ताहरुले आन्दोलन गर्दा पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले झुल्याउने र झुक्काउने कार्य मात्र गरेको पीडितहरुको आरोप छ । सहकारीले पैसा खाइदिएको चोटले पीडित छट्पटाइरहेका छन् तर सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन् । लाखौं बचतकर्ता डुबाउने सहकारी सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो तिनकै कुरा सुन्छ । तिनकै पक्षमा काम गर्छ ।

तिनकै हितमा निर्णय गर्छ । जनतालाई गन्दा पनि गन्दैन् । सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न पास चाहिन्छ । पास लिनै हम्मेहम्मे छ । भित्र छिरिहाले पनि मन्त्री, तिनका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिवले भेट्न दिँदैनन् । तर, ‘ठग’ सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुलाई भित्रबाट सिँधै पास पठाइन्छ । उनीहरुले सिँधै मन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पाउँछिन् । यता, विभागको पारा पनि त्यही नै छ । विभागका पदाधिकारी भेट्न पीडितलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरुको हकमा त्यो छैन् । जो पीडित छ, उसले न मन्त्री भेट् पाउँछ न महानिर्देशकलाई । सरकारका प्रतिनिधि भेटेर आफ्नो पीडा सुनाउन पीडितहरुले सर्यौं पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुले सहजै सरकारका प्रतिनिधि भेटिरहेका हुन्छन् ।

कहिले प्रधानमन्त्रीसँग त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । भेटघाट गर्ने, फोटो खिचाउने र आफ्नो कुरा राख्ने कार्य सहकारी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन् । आश्चर्य लाग्ने कुरा त के भने लाखौंलाई रुवाउने सहकारी सञ्चालकहरुसँग प्रधानमन्त्री, सहकारीमन्त्री, सरकारका प्रतिनिधिहरुले फोटो खिचिरहेका हुन्छन् । ‘ठग’ हरुसँग फोटो खिच्न नैतिकताले दिन्छ ? सरकारले त तिनलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्ने हो । मुलुकभर सञ्चालित ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको छ । यति हुँदासम्म सरकार चुपचाप रमिते बनेर हेरिरहेको छ । सहकारी सञ्चालकहरुलाई धमाधम समातेर भित्र कोच्नुपर्ने होइन् ? सहकारी सञ्चालकहरुले बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाए । ब्याज त छोडौं, साँवा पनि पचाइदिए । सहकारीमा समस्या देखिएको लामो समय बितिसकेको छ ।

तर, सरकारले समाधानका लागि चासो देखाएको छैन् । सहकारी सञ्चालकहरुसँग सरकार मिलेको पीडितहरुको आरोप छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलैजानुको पछाडि त्यही कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारलाई सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो मुठ्ठीमा लिइहाले । अब बचतकर्ताहरु न्याय माग्न कहाँ जाने ? राजनीतिक दलहरु पनि यो विषयमा मौनधारण गरेर बसेका छन् । उनीहरुले चुइक्क आवाज खसालेका छैनन् । नबोल्नुको कारण प्रष्टै छ । नेता तथा सांंसदहरुकै आफन्तले चलाएको सहकारीले नै धेरैलाई पीडित बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमतीको नामसमेत सहकारीसँग जोडिएको थियो । उनकी श्रीमती कार्यसमितिमा भएको सहकारीले पनि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको बाहिरिएको थियो ।

अनि उनी यसविषयमा किन बोल्थें ? श्रीमान् जनताको आवाज हुँ भनेर कराउँदै हिँड्ने, श्रीमती बचतकर्तालाई रुवाउने । सबै सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । उनीहरुले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएकै छन् । आफ्नो कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक पार्टीहरुले तिनलाई जोगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । बचतकर्ताहरुको उठीबास लागेको छ । कसैले जग्गा बेचेको पैसा लगेर सहकारीमा राखे । कसैले विदेशको तातो घाममा खटिएर जोगाएको रकम सहकारीमा बचत गरे । फुटपाथमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरु देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । सरकारले ‘त रोएकोजस्तो गर, म पिटेजस्तो गर्छु’ भनि नाटक देखाइरहेको छ । अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु देश छोडेरै भागेका छन् ।

कतिपय सहकारीका सञ्चालक मोबाइलको स्विच अफ गरेर लुकीछिपी बसेका छन् । बाहिर बोर्ड त छ तर सहकारी नखोलेको महिनौं बितिसकेको छ । वडा, नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागमा पीडितहरु धाउँछन्, आश्वासन लिएर फर्किन्छन् । सहकारी सञ्चालकहरुलाई जनप्रतिनिधिले नै लुकाएको अड्कलबाजी पीडितहरुको छ । नत्र भए उनीहरुले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्थें । बचतकर्ता मर्कामा परेका छन् । तर, उनीहरुको घाउमा मल्हम् लगाइदिने कोही भएनन् । बचतकर्ताहरुले कहाँबाट न्याय पाउँछन् ? यसको जवाफ नै छैन् । डुब्यो, सकियो । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको पीडालाई हलुका रुपमा लिएका छन् । आफ्नो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी भएको र कर्जा नउठेको उनीहरुको जवाफ छ । बचतकर्ताहरुले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गर भनेका हुन् ? घुस खाँदै आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अनि अहिले आएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन मिल्छ ? बचतकर्ताको दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ । तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर

सरकारका सबै मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र छ । विभाग र कार्यालय भने सिंहदरबार बाहिर छन् । केही दिनअघि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा सर्वसाधारणको निकै नै भीड थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्नका लागि अनुरोध गर्न पुगेका थिए । अर्कोतिर, समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सञ्चालकहरु त्यो हटाउनका लागि सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्न गएका थिए ।
मन्त्रालयमा मात्र होइन्, विभागमा पनि सहकारी सञ्चालकहरुको लस्कर थियो । सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन हरकोशिस गरिरहेका छन् । प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पहुँच लगाएर सहकारी सञ्चालकहरु आफ्नो योजना सफल पार्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेट्ने दौडधुप चलेको छ ।
बजारमा बुझ्दा सबै सहकारी समस्यामा रहेको पाइन्छ । कुनै पनि सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्था छ । यता, बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्न नै छोडिदिएका छन् । सरकारले सहकारी जोगाउनका ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । पहिलेको ऐनमा एउटा व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्र राख्न पाउने उल्लेख छ । हाल सीमा हटाउन खोजिएको छ ।
२५ लाखको सीमा हटाएर जति पनि राख्न पाउने भनेर सदनमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । सहकारीको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन् । अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने सबै सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा आउँछ । तर, सहकारी महासंघ र सहकारी सञ्चालकहरुले राजनीतिक पहुँच लगाएर हुन्छ कि आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् ।
९८ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेको छ, भागिसकेको छ । बाँकी भएको दुई प्रतिशतले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन् । सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा अधिकांशको दशैं नै खल्लो भयो । पैसा नहुँदा कतिपय गाउँ जान सकेनन् त कतिपयलाई दशैं मान्नै महामुश्किल पर्यो । सहकारीले पैसा खाइदिएपछि बचतकर्तालाई साह्रै तनाव परेको छ । उनीहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् ।
यता, सहकारी सञ्चालकलाई चाँहि मन्त्री र विभागका महानिर्देशक भेटेर भ्याइनभ्याइ छ । आफ्नो निक्षेप डुबेपछि यसअघि सहकारी पीडितहरुले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न आश्वासन दियो । सात बुँदे सहमति गरेको थियो । यता, सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले कमिटीसमेत गठन गरेको थियो ।
उक्त कमिटीले भदौ २५ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयनमा गएन् । बचतकर्ताहरु बचत गुमेपछि रोएर हिँडेका छन् । हजारदेखि करोडसम्म डुबेको छ । करोडपतिबाट रातारात सडकपति बनेका छन्, बचतकर्ता । यद्यपि, सहकारी सञ्चालकहरु अझैपनि कालो सिसा भएको गाडी चढेर हिँडेका छन् । सरकारचाँहि तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तिनकै कुरा सुनिरहेको छ ।
बचतकर्ताहरुले आन्दोलन गर्दा पनि बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले झुल्याउने र झुक्काउने कार्य मात्र गरेको पीडितहरुको आरोप छ । सहकारीले पैसा खाइदिएको चोटले पीडित छट्पटाइरहेका छन् तर सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन् । लाखौं बचतकर्ता डुबाउने सहकारी सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो तिनकै कुरा सुन्छ । तिनकै पक्षमा काम गर्छ ।
तिनकै हितमा निर्णय गर्छ । जनतालाई गन्दा पनि गन्दैन् । सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न पास चाहिन्छ । पास लिनै हम्मेहम्मे छ । भित्र छिरिहाले पनि मन्त्री, तिनका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिवले भेट्न दिँदैनन् । तर, ‘ठग’ सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुलाई भित्रबाट सिँधै पास पठाइन्छ । उनीहरुले सिँधै मन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पाउँछिन् ।
यता, विभागको पारा पनि त्यही नै छ । विभागका पदाधिकारी भेट्न पीडितलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरुको हकमा त्यो छैन् । जो पीडित छ, उसले न मन्त्री भेट् पाउँछ न महानिर्देशकलाई । सरकारका प्रतिनिधि भेटेर आफ्नो पीडा सुनाउन पीडितहरुले सर्यौं पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, सहकारी महासंघका पदाधिकारी र सहकारी सञ्चालकहरुले सहजै सरकारका प्रतिनिधि भेटिरहेका हुन्छन् ।
कहिले प्रधानमन्त्रीसँग त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । भेटघाट गर्ने, फोटो खिचाउने र आफ्नो कुरा राख्ने कार्य सहकारी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन् । आश्चर्य लाग्ने कुरा त के भने लाखौंलाई रुवाउने सहकारी सञ्चालकहरुसँग प्रधानमन्त्री, सहकारीमन्त्री, सरकारका प्रतिनिधिहरुले फोटो खिचिरहेका हुन्छन् । ‘ठग’ हरुसँग फोटो खिच्न नैतिकताले दिन्छ ? सरकारले त तिनलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्ने हो ।
मुलुकभर सञ्चालित ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको छ । यति हुँदासम्म सरकार चुपचाप रमिते बनेर हेरिरहेको छ । सहकारी सञ्चालकहरुलाई धमाधम समातेर भित्र कोच्नुपर्ने होइन् ? सहकारी सञ्चालकहरुले बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाए । ब्याज त छोडौं, साँवा पनि पचाइदिए । सहकारीमा समस्या देखिएको लामो समय बितिसकेको छ ।
तर, सरकारले समाधानका लागि चासो देखाएको छैन् । सहकारी सञ्चालकहरुसँग सरकार मिलेको पीडितहरुको आरोप छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलैजानुको पछाडि त्यही कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारलाई सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो मुठ्ठीमा लिइहाले । अब बचतकर्ताहरु न्याय माग्न कहाँ जाने ? राजनीतिक दलहरु पनि यो विषयमा मौनधारण गरेर बसेका छन् ।
उनीहरुले चुइक्क आवाज खसालेका छैनन् । नबोल्नुको कारण प्रष्टै छ । नेता तथा सांंसदहरुकै आफन्तले चलाएको सहकारीले नै धेरैलाई पीडित बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमतीको नामसमेत सहकारीसँग जोडिएको थियो । उनकी श्रीमती कार्यसमितिमा भएको सहकारीले पनि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको बाहिरिएको थियो
अनि उनी यसविषयमा किन बोल्थें ? श्रीमान् जनताको आवाज हुँ भनेर कराउँदै हिँड्ने, श्रीमती बचतकर्तालाई रुवाउने । सबै सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । उनीहरुले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएकै छन् । आफ्नो कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक पार्टीहरुले तिनलाई जोगाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । बचतकर्ताहरुको उठीबास लागेको छ ।
कसैले जग्गा बेचेको पैसा लगेर सहकारीमा राखे । कसैले विदेशको तातो घाममा खटिएर जोगाएको रकम सहकारीमा बचत गरे । फुटपाथमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरु देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । सरकारले ‘त रोएकोजस्तो गर, म पिटेजस्तो गर्छु’ भनि नाटक देखाइरहेको छ । अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु देश छोडेरै भागेका छन् ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालक मोबाइलको स्विच अफ गरेर लुकीछिपी बसेका छन् । बाहिर बोर्ड त छ तर सहकारी नखोलेको महिनौं बितिसकेको छ । वडा, नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागमा पीडितहरु धाउँछन्, आश्वासन लिएर फर्किन्छन् । सहकारी सञ्चालकहरुलाई जनप्रतिनिधिले नै लुकाएको अड्कलबाजी पीडितहरुको छ । नत्र भए उनीहरुले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्थें ।
बचतकर्ता मर्कामा परेका छन् । तर, उनीहरुको घाउमा मल्हम् लगाइदिने कोही भएनन् । बचतकर्ताहरुले कहाँबाट न्याय पाउँछन् ? यसको जवाफ नै छैन् । डुब्यो, सकियो । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले बचतकर्ताको पीडालाई हलुका रुपमा लिएका छन् । आफ्नो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी भएको र कर्जा नउठेको उनीहरुको जवाफ छ । बचतकर्ताहरुले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गर भनेका हुन् ?
घुस खाँदै आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अनि अहिले आएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन मिल्छ ? बचतकर्ताको दिनको भोक र रातको निद्रा हराएको छ । तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर