काठमाडौं, कार्तिक २
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही महिनाअघि हिँउद लाग्नेबित्तिकै लाखौं जनता सडकमा उतार्ने घोषणा गरेका थिए । उनले सरकारको समर्थनमा जनता सडकमा ल्याउने बताएका थिए । असक्षमता लुकाउनका लागि राज्य सञ्चालकहरुले कार्यकर्ता र जनतालाई सडकमा ल्याउँछन् । प्रचण्डले मात्र होइन्, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही गर्थें ।
उनले ओलीकै सिको सिकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले जनता र राष्ट्रका लागि केही पनि काम गरेनन् । कहिले बाँसुरी बजाएर बस्थें त कहिले नेपालको नक्सा भएको केक काटेर खान्थें । अनि आफ्नो पक्षमा यति मान्छे छन् भनेर देखाउनका लागि कार्यकर्ता सडकमा उतार्थे । आफैं प्रधानमन्त्री भएर आफैं आन्दोलन गर्ने ओलीले आफ्नो कर्तुतको सजाय पाइसकेका छन् ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावमा एमालेले सजाय पाइसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा निकाल्न पर्दैन् । किन कि दशैं र तिहारपछि प्रचण्ड र अन्य राजनीतिक दलको विरोधमा जनता आफैं सडकमा उत्रिन्छन् । चाडबाड छ भनेर जनता चुप लागेका बसेका छन् । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुको भाग्ने दिन शुरु हुन्छ ।

जनता सडकमा उत्रेपछि श्रीलंकाका राज्य सञ्चालकहरु रातारात देश छोडेर भागे । यिनीहरु पनि त्यसैगरी भाग्नुपर्छ । नेपालीहरुको महान् चाड दशैं शुरु भइसकेको छ । तर, अहिलेको जस्तो मँहगो दशैं सायदै थियो होला । मँहगी बढेको देख्दा त सातो उड्छ । बिहान बेलुका छाक टार्न महाभारत भएको छ । यो वर्षको दशैं आर्थिक मन्दीमा जेलिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुलाई कुनै मतलब छैन् । दशैं मासुको पर्व हो । तर, गरिबहरुले एक चोक्टो मासु पनि खान नपाउलान्जस्तो छ । मासुको भाउले आकाश छोएको छ । यता, अन्य खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिको के कुरा गर्नु ? मूल्य सुनेरै मान्छे बेहोस् होलान्जस्तो भइसकेको छ । सर्वसाधारणको चुल्हो निभ्न लागिसकेको छ तर, सरकारलाई फरक परेको छैन् । जनता मरे मरुन् भनेर सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।

व्यापार–व्यवसाय सुकेको छ । चाडबाडको बेला धेरै भीडभाड हुने बजारहरु पनि सुनसान छन् । बजारमा सर्वसाधारण देखिएपनि सामान किन्ने कोही छैनन् । किन कि सर्वसाधारणसँग पैसा नै छैन् । देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । राज्य सञ्चालकहरुले बुझेर पनि नबुझेझैं गरिरहेका छन् । तर, यिनीहरुले यसबारे आधिकारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । भन्छन् नि,‘बोल्यो कि पोल्यो ।’ अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । आर्थिक संकटबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्यायो भने जनताले लखेट्ने हुन् कि भन्ने डर यिनीहरुमा छ । बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । आम्दानी छैन्, मँहगीचाँहि बढेको बढ्यै छ । सर्वसाधारणले गर्नेचाँहि के ? दिनहुँ हजारौं नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । देश रित्तिँदै गइसकेको छ ।

विडम्बना, सरकारलाई कुनै चासो नै छैन् । कुर्सी टिकाउने खेलमा देश सकिसकेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल छ । आम्दानीभन्दा धेरै खर्च छ । सरकारले राजश्व उठाउन सकेको छैन् तर, खर्च भने बढेको बढ्यै छ । विकासलगायतका क्षेत्रमा होइन्, प्रशासनिक कार्यमा खर्च बढेको छ । राज्य सञ्चालक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा राज्यको ढुकुटीले थेग्न सकेको छैन् । तैपनि, हाम्रो सरकार कस्तो ? अझैपनि खेलाइँची गर्न मिल्छ ? अवस्था दिनप्रतिदिन गम्भीर हुँदै गइरहेको छ । यतिबेला जनता र कर्मचारीकै भिडन्त हुने देखिएको छ । सर्वसाधारण सरकारी कर्मचारीको भत्ता, पेन्सन, सरकारी सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यता, सरकारी कर्मचारीहरु सेवासुविधा बढाउनतर्फ लागेका छन् । काम नगर्ने कर्मचारीहरु सेवासुविधाको माग गर्दै जतिबेला पनि सडकमै हुन्छन् ।

जति दिएपनि नपुग्ने ? सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि लगानी गरेको गर्यै छ तर, नतिजा शुन्य । बेकारमा जनताले खाईनखाई तिरेको कर सकाउने खेल मात्र भएको छ । विदेशी ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । एक जना नेपालीको टाउकोमा झण्डै ९० हजार रुपैयाँ ऋण पुग्न लागिसकेको छ । सरकारले विदेशीबाट ल्याएको त्यत्रो ऋण कहाँ गयो ? न काँही विकास छ न जनताले कुनै सेवासुविधा पाएका छन् । ऋण ल्याउने अनि आपसमा मिलिजुली हुसुर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने जनताले तिरेको करबाट ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुग्दैन् । सरकारले एउटा देशबाट ऋण लिन्छ, अर्कोको साँवाब्याज तिर्छ । जसले गर्दा केही वर्षमै नेपालले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋण ह्वात्तै बढ्यो । सरकार खर्च घटाउनुको साटो मनोमानी खर्च गर्नतर्फ लाग्यो । बुढापाकाले भन्छन्,‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु, नत्र त्यही हाडले ज्यान लिन सक्छ ।’ सरकारले बेलैमा सोचविचार नगर्दा अहिले नेपालमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ । विश्वले नेपाल आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको कुरा थाहा पाइसकेको छ । जसका कारण नेपालमा खुलेआम विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा के छ ? यतिबेला त जनतालाई नेपाली हुनुमै हीनताबोध लाग्न थालिसकेको छ ।

देशका नेतृत्वको पारा देखेर जनता आजित भइसकेका छन् । आम्दानीको स्रोत नभएकाले जनताले कर तिर्न छाडिसकेका छन् । पसलमा ‘बोनी’ हुँदैन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा भनिएको सहकारीले बचतकर्ताको बेहाल बनाएको कुरा छर्लङ्ग छ । सहकारीको कारणले बचतकर्ताहरु तनावमा छन् । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार पूरै ठप्प छ । सरकारले यी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउँदै आएको थियो । तर, अहिले यिनै क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई डुबेको छ । व्यापार नचलेपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका ७० प्रतिशत सटर, कोठा र फ्ल्याट खाली भएको छ । दशैंको बेला छ तर एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको कमी छैन् । बलिन्द्र आँशुको धारा चुहाउँदै नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । महिला अघिल्लो दिन बच्चा पाउँछन्, भोलिपल्ट विदेश जान्छन् ।

पुरुष पनि बिहे गरेको केही दिनमै विदेश पलायन हुन्छन् । यो पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था टाँट पल्टेका छन् । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही दिनअघि मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईंलाई कालो मोसो दलियो । तर, उनी अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा पुगेका छैनन् । उनले बैंकबाट ऋण लिए, तिर्न सकेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
तर, उनले नेताजस्तो सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार त गरेका थिएनन् । नेताहरुले देश टाँट पल्टाए, नेपालीलाई विदेशमा बेचे, बैंकहरु व्यापारीको कब्जामा गयो भन्न पनि नपाउनु ? उनलाई कालो मोसो लगाएर के फाइदा ? लाउने भए प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, महेश बस्नेत, रवि लामिछानेजस्तालाई लगाउनुपर्यो । प्रसाईं त एउटा सर्वसाधारण न हुन् ।
बैंकको कारणले अहिलेसम्म कतिले आत्महत्या गरे ? सरकारसँग तथ्याङ्क छ ? खाने बेला सर्वसाधारणबाटै खान्छ अनि तिनलाई नै टर्चर दिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ बैंकले ।

केही वर्षअघि ठिमीमा एक व्यक्तिले आफ्नो श्रीमती र बच्चालाई मार्यो । त्यसपछि आफ्नै सन्तानलाई त्रिशुलीमा लगेर खसालियो । बैंकको टर्चर सहन नसकेर सर्वसाधारणले आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । तर, अधिकांश बाहिर आउँदैन् । बैंकहरुले सर्वसाधारणको उठीबास लगाउँदासमेत कुनै नेताले मुख खोल्न सकेका थिएनन् । तर, प्रसाईंले त बोले । त्यसपछि जनता बैंकको ठगीधन्दाको विरोधमा बाहिर आए । सत्य बोल्नु अपराध हो ? बैंकहरुले ठग्न पाएन् भनेर कालो मोसो लगाइएको त स्पष्ट छ । नेताहरु जनता पक्षमा आवाज उठाउँछु भन्ने तर कामचाँहि दलालीको पक्षमा गर्ने । हक अधिकार खोजेर नपाउने अवस्था आएको छ । त्यसैले अब खोस्नलाई पछि पर्नु भएन् । किन कि नेताहरुले अति नै गरिसकेका छन् । अतिले निम्त्यिाउने खति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा अब नेताहरुले बुझ्नु । नत्र देश छोडेर भाग्नुपर्ला ।
अनुसा थापा
भक्तपुर