काठमाडौ २५ असोज
गत शुक्रवारदेखि कामकाज ठप्प पारेर गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कमै बन्द गरेर आन्दोलन गरेका कर्मचारीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अनुसार समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसैगरी समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अड्को
हाल देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरका १५० बढी स्थनाीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् । सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरु संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाएको ठाउँमा नगई सिंहदरबारमै बस्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।
अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सङ्घको मातहतमा काम गर्दै आएका छन्। निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश र प्रदेशका प्रमुख सचिव संघ मातहत रहने व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा ११३ मा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ,’ । ‘प्रदेश प्रमुख पदमा नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्।
विद्येयकमा प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी सरूवा गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवमा भने बाह्रौं तहका अधिकृतहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा ११५ ले प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने प्रावधान राखेको छ।
