काठमाडौं, असोज २४
मुलुकमा जतिपनि व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी छन्, ती सबैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, खाद्य व्यवसायी, उद्योग व्यवसायीलगायत जुनसुकै व्यवसायी भएपनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । उनीहरुले राजनीतिक पार्टीलाई लेबी तिर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, चुनावको बेलामा चन्दा दिन्छन् । व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु पछाडिको कारण स्पष्ट छ । उनीहरु खुलेआम राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएन् भने व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । उपभोक्तावादी भनिएकादेखि लिएर सरकारी कर्मचारीसम्मलाई पोसेर व्यापार सञ्चालन गरिएको छ । घुस नदिए व्यापार नै चलाउन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, उपभोक्तावादीले खाएको व्यवसायीहरुले आम उपभोक्ताबाट असुल्दै आएका छन् । उनीहरुले सामानमा जोडेर आफ्नो पैसा उठाउँछन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ । यातायात व्यवसायीले पाँच सय रुपैयाँ तोकेको बाटोमा १५ सय उठाउँछन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र उपभोक्तावादीले खान्छन्, बलिको बोका भने जनता बनिदिनुपरेको छ । आम सर्वसाधारणलाई मँहगीले पिरोल्न थालिसकेको छ । चाडबाडको बेला मन्त्रीका आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ताहरु सित्तैमा घर जान्छन् । टिकटको पैसा उनीहरुले तिर्दैनन्, त्यो पनि यात्रुबाटै उठाइन्छ । जसले गर्दा यात्रुले तोकेकोभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्छ । व्यापारीहरु चाडबाडमा जिल्लाका सिडियोदेखि लिएर जनप्रतिनिधिसम्मलाई पोस्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय गुण्डालाई पनि चाडबाडको बेला पैसा दिनुपर्ने व्यापारीहरुको भनाइ छ ।
पैसा नदिए व्यापार गर्नै नदिने उनीहरु बताउँछन् । व्यापारीहरुले चन्दाको पैसा जनताबाट उठाउने, जनप्रतिनिधिहरु त्यही पैसाबाट चुनाव जित्ने । सरकारी कर्मचारीहरु पनि घुस खुवाएर सरुवा–बढुवा हुने । मर्कामा पर्ने को भन्दा जनता । व्यापारीहरुले आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउन सामानको मूल्य बढाएको बढ्यै गर्छन् । जसले गर्दा आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ ।
उनीहरुको घरको चुल्हो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले त व्यापारीहरुकै नुन खाएका हुन्छन् । अनि के कारबाही गर्छन् ? व्यापारीहरुले जति जनता ठगेपनि आँखा चिम्लेर र कानमा तेल हालेर बस्छन् । न अनुगमन हुन्छ न उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीमाथि कारबाही नै हुन्छ । मँहगी बढ्दा बिहानबेलुकाको छाक टार्न समस्या परेको सर्वसाधारणहरुको गुनासो छ ।
हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि भएको छ । रातारात बजार भाउ आकाशिएको छ । बिहान खाए, बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । बढ्दो मँहगीका कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेको छ । सरोकारवाला निकायले सर्वसाधारणको समस्या देखेर पनि अनदेखा गर्नु पछाडिको कारण स्पष्ट छ । उनीहरु आफूले खाएको नुनको मूल्य चुकाइरहेका छन् भने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण त मारमा परी हाले, योसँगै राज्यलाई पनि घाटा भएको छ । राज्य राजस्वविहिन भएको छ । बजार अनुगमनलाई जति तीव्रता दियो, त्यति नै राजश्व उठ्ने हो । हरेक व्यापारीले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । उपभोक्ता नठग्ने व्यापारी सायदै होलान् । सरोकारवाला निकायले धमाधम बजार अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने कति राजश्व उठ्छ ?
विडम्बना, सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्वसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । मँहगी सबैलाई बढेको छ । तर, तलब सरकारी कर्मचारीको मात्रै बढ्छ । सरकारले वर्षेनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । त्यो बढाउनेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ । जसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले आर्थिक भार खेपेको छ तर, सरकारी कर्मचारीले मुलुक र जनताका लागि के गरेका छन् त ? राजश्व उठाउनु सरकारी कर्मचारीको काम हो । राजश्व उठाउनचाँहि सक्दैनन्, सेवासुविधाचाँहि बढीबढी चाहिएको छ । सरकारले कहाँबाट ल्याएर दिने हो र ? मुलुकका हरेक स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधि छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत दुनियाँले मासिक तलबभत्ता बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, तिनीहरुले कामचाँहि के गरेका छन् ?
पूरा समाजसेवी जसरी भाषण ठोकिरहेका हुन्छन् । जनताका लागि यो गर्छौं, त्यो गर्छौं, यति विकास गर्छौं भनेर आश्वासन दिनबाहेक अरु केही जानेका छैनन् । गर्ने बेला आयो भने सँधै पछाडि हट्छन् । भाषण गर्नकै लागि मासिक तलबभत्ता र सेवासुविधा लिएजस्तो हुन थालिसकेको छ, सर्वसाधारणलाई । सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनिन्छ । उनीहरुले मुलुकको रक्षा गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेवा दिने भनेर जागिर खाएका हुन्छन् । तर, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने र घुस खानेमा सरकारी कर्मचारीको नाम आएको छ । कार्यालय प्रमुखदेखि पिऊन्सम्मले घुस खान्छन् । अनि यस्तालाई कुन मुखले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक होइन् ‘राष्ट्रघातक’ कर्मचारी भन्नुपर्ने बेला भएको छ । उपभोक्तावादी भनिएकाहरु दिनभरि मिडियामा घोक्रो सुक्नेगरी कराउँछन् । व्यापारीको खोइरो खनेझैं गर्छन् । राति व्यापारीहरुकैमा पैसा लिन पुग्छन् ।
सबैले जनतालाई भुङ्ग्रोमा राखेका छन् । व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, उपभोक्तावादीले ठग्ने जनता नै हुन् । नेपाली समाजमा एउटा चर्चित उखान छ,‘बोल्न सक्नेको पिठो बिक्छ, बोल्न नसक्नेको पिठो पनि बिक्दैन् ।’ यो उखान अहिले सबैमाथि हाबी भएको छ । फटहा कुरा गर्नेले यहाँ ठाउँ पाइरहेका छन् । इमान्दारितापूर्वक बाँच्छु भन्नेलाई त समाजले श्वास फेर्नसमेत दिँदैन् । जसले गर्दा आज मुलुक तहसनहस भयो । मान्छेमा इमान्दारिता भन्ने चीज हराउँदै गएको छ । तैलें बढी ठग्ने कि मैले भनि होडबाजी नै चलेको छ । पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । समाज भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीति परिवर्तन गर्नुको उद्देश्य के थियो ? भयो के ? यसविषयमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्न र देश डुबाउन राजनीतिक परिवर्तन गरेको भनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । जनताले सास्ती, मँहगी, दुःख कष्टबाहेक केही पनि पाएनन् । बाठाटाठाले देश बेचेर खाइसके, जनताको समस्या ज्युँको त्यु छ । भ्रष्टाचारले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बद्नाम भएको छ । बहालवाला सचिवहरु भ्रष्टाचार लागेर जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
कुनै पदबाट निस्किनुपरेको छ । सचिव भनेको एकदमै ठूलो पद हो । त्यही पदको दुरुपयोग गरेर रातारात धनी बन्न खोज्दा उनीहरु मात्र होइन्, पूरा मुलुकले नै बद्नामी भोगिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न हजारौं शहिद भए । तर, देशले के पायो ? तिनका परिवारले के पाए ? राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा वर्षौं जेल बस्ने, भएकोजति जम्मै जायजेथो गुमाउनेले के पाए ?
उनीहरुले टिकट पनि पाएनन् । पार्टीका लागि कपाल फुलाए तर हातमा केही पनि परेन् । गुण्डा, ठग, व्यापारीहरुले टिकट पाए । राजनीति नै नबुझेकाहरुले ठाउँ पाएका छन् । आफुलाई नेता भन्दै हिँडेकाहरु मोजमस्तीमै रमाएका छन् । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत सबैले मोजमस्ती गर्न मात्र खोजे । जनताको समस्या कसैले बुझेनन् ।
नेताहरुको कारण सबै जना निराश भएका छन् । देशमा दलाली गर्न सक्नेले ठाउँ पाए, अरु हेरेको हेर्यै छन् । देशबाट राजतन्त्र हटाउनमा जनताको ठूलो योगदान छ । २०६२–६३ सालमा भएको १९ दिने आन्दोलनपछि राजाले जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । राजाले २०६५ जेठ १५ गते दरबार छाडे । नागार्जुनको जंगलमा गएर बसे । राजतन्त्र हटायौं भनेर राजनीतिक दलहरुले दियो बाले । हिजो त्यो दुःख गरेर हटाएको राजा अहिले फेरि शिर उठाएर हिँड्न थालेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढेपछि सर्वसाधारणले राजाको माग गर्न थालेका छन् । जनता मँहगी र बेरोजगारीले भोकभोकै हिँडेका छन् । तर, राजनीतिक दललाई फरक परेको छैन् । मँहगी र बेरोजगारीले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? हेर्दै जाऔं ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
