काठमाडौ २३ असोज
संघीय निजामती ऐन निर्माणको प्रकृया शुरु गरिएपनि सो ऐनको टुंगो नलाग्दा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ । संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले सुरु राजधानीमा सुुरु गरेको आन्दोलन जारी नै छ ।
उनीहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। बानेश्वरमा निषेधित घेरा तोड्न खोज्दा प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही प्रदर्शनकारी घाइतेसमेत भएका छन् भने निजामती कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले प्रहरी दमनको विरोध गरेका छन् । आज पनि माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलनकारी बानेश्वरतर्फ अघि बढेका छन् । प्रहरी पनि बाक्लो संख्यामा परिचालन गरिएको छ ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ । अघिल्लो साता आइतबारदेखि राजधानीकेन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिए ।
प्रहरीको दमनका कारण झण्डै २५ भन्दा बढी स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीहरु घाइते भएको र उनीहरुको वानेश्वरस्थित एभरेष्ट,सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइते कर्मचारीहरुको अधिकांशको टाउको,ढाड,खुट्टामा चोट लागेको छ ।
विद्येयक निर्माण भएर पनि सदनमा पेश हुन नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरुमा आक्रोश बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सेवाहरु सूचारु हुन सकेका छैनन् । देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन नै बन्न नसकेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट न छन् नै उनीहरुले त्यही बहानामा काम नगर्दा प्रशासनिक क्रियाकलाप समेत ठप्प छन् । कर्मचारीका नेताको दबाबमा आएर सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा विधेयक सिंहदरबारमै अल्झिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु राजधानीका सडकमा आएर रुमल्लीएका छन् ।
भदौ २१ गगे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सदनमा अझै पेश भएको छैन । संघीय निजामती विधेयकमा विभिन्न तह र क्षेत्रका कर्मचारीका आ आफ्नै माग र अडान राख्नै अड्को थापेका कारण विद्येयक दराजमै थन्किएको हो ।
अब बन्ने निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरु राजधानीमा भेला भएर नियमित काममै रोकावट ल्याइ बिरोध गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै यही साताको शुरुदेखि नै आन्दोलन थालेका हुुन् । मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गरेका थिए । सो मागा संबोधन नभएको भन्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सो अनुरुप उनीहरुले शुक्रबार ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । जसको कारण स्थानीय तहका कार्यलयका काम सूचारु हुन सकेका छै्नन् ।
निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै गत सोमबार देखि नै उनीहरू हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम ठप्प पार्दै सडकमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा देशका विभिन्न पालिकाबाट कर्मचारी काठमाडौँ भेला भएर आन्दोलनमा गरेका हुुन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेका छन् भने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प भएका छन् ।
संघर्ष समितिले यसअघि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी असोज १७ गते बुधबार काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन पनि गरेको थियो । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र भौतिक उपस्थितमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाबाटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषामा आफूहरूलाई समेट्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकास गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
