ललितपुर, असोज १९

एक सेकेण्ड समय पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समय घर्किपछि फर्केर आउँदैन् । समय समात्न नसक्ने व्यक्ति होस् या राष्ट्र सँधै पछाडि नै पर्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं मूल्य पर्ने गाडी किन दियो ? सरकारी कर्मचारी छिटोछरितो कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिऊन् भनेर त सरकारले त्यत्रो लगानी गरेको हो । तर, सरकारी कर्मचारी कहिले समयमा कार्यालय पुग्ने गरेका छन् त ? सरकारले बनाएको कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीले १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्छ । तर, उनीहरु ११ बजिकन कार्यालय नै छिर्दैनन् । उनीहरुको बहाना सँधै ट्राफिक जामको हुन्छ । यता, सेवाग्राही भने बिहान ९ नै बजे कार्यालय पुगेर पालो पर्खिरहेका हुन्छन् । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय होस् या विभाग कर्मचारीहरु ११ बजेपछि मात्रै कुर्सीमा भेटिन्छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाको हालत पनि त्यस्तै छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि गरेको अर्बौं लगानी ‘वालुवामा पानी’ भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी दिएको छ, त्योपनि जनताले तिरेको करबाट । तर, त्यही जनताको काम गर्न सरकारी कर्मचारीलाई अल्छी लाग्छ । गाडी मात्रै दिएर पुग्ने भए त हुन्थ्यो, ड्राइभरलाई तलब दिनुपर्यो, इन्धन चाहियो, मर्मतको नाममा पनि त्यतिकै जनताले तिरेको कर बगाएका छन् । सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिएर ठूलो गल्ती गर्यो । सरकारी कर्मचारी हिँडेर आऊन् कि सार्वजनिक यातायातमा, कसलाई के मतलब ? बरु, गाडी नदिएको भए छिटोछरितो आउने थिए । ट्राफिक जाम भन्ने अनि ढिलोढिलो कार्यालय आउने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीले बसिबसि तलब पाएका छन् । जनताको काम गर्नुपर्यो भने उनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ ।

सेवा अवधिभर तलब खान्छन्, त्यसपछि पेन्सन । त्यतिले नपुगेर घुस पनि खान्छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारी सेवासुविधाको थुप्रो लगाउँदा उनीहरुलाई मात लागेको हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय होस् या अन्य मन्त्रालय, अनुगमन गर्ने हो भने कर्मचारी ११ बजेभन्दा अगाडि कार्यालयमा भेटिँदैनन् । सचिवदेखि पिऊन्सम्मका कर्मचारी हल्लिँदै कार्यालय आउँछन् ।
प्रधानमन्त्री हरबखत हुने ठाउँको अवस्था त यस्तो छ भने बाहिरका कार्यालयको अवस्था के होला ? सरकारले कहिले अनुगमन गरेको छ ? १२ बजे कार्यालय छिर्ने, १ बजे घरतिर दौडिहाल्ने कर्मचारीहरु पनि छन् । कार्यालय मात्रै नभई सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था पनि उही छ । शिक्षक विद्यार्थीको पढाइप्रति जिम्मेवार छैनन्, डाक्टर बिरामीको स्वास्थ्यप्रति ।
सबैको आ–आफ्नो मनमर्जी चलेको छ । सरकारले अनुगमन गर्ने भए पो डराउँथे । जे गरे नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा देखिएको छ । डाक्टर जागिर सरकारीमा खान्छन्, काम निजीमा गएर गर्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्य उज्यालोतर्फ लैजान्छ भन्छन् तर, यहाँ त अँध्यारोतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । २०४६ सालअघि सरकारी कर्मचारीले टेबुलमुनिबाट घुस खान्थें ।

अहिले मुखमै घुस माग्छन् । मागेजति घुस दिएन् भने काम अड्काएर राखिदिन्छन् । कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, घुस लिएको आरोप पछिल्लो समय व्यापक लागिरहेको छ । सरकारी कर्मचारी घुस्याहा हुन् भन्ने त जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । मुलुक यो अवस्थामा पुर्याउने पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । जागिर खाएको वर्षदिन बित्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारीले जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । यो कसरी सम्भव भयो ? सरकारले घर बनाउन पुग्नेगरी तलब त दिँदैनन् । यता, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी मँहगामँहगा विद्यालयमा पढ्छन् । राम्रै लाएका छन्, खाएका छन् । यो सब भ्रष्टाचार होइन् । सरकारी पदको यहाँ चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारी स्रोत साधन दोहन गर्नमा कर्मचारीकै हात छ । सरकारले एउटा कामका लागि भनेर गाडी दिन्छ तर, आफन्त डुलाउन, छोराछोरी स्कुल पुर्याउने, घुम्न जाने, रासन ल्याउन त्यो गाडीको प्रयोग हुन्छ ।

२० लिटर इन्घन हाल्यो भने सय लिटरको बिल बनाइन्छ । नयाँ गाडी जानाजान ठोक्काउँछन्, आफन्तलाई सिकाएर बिगार्छन् अनि सरकारलाई आर्थिक भार थप्छन् । एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । सरकारी कार्यालयमा चाहिने सामानहरु खरिद गर्दासमेत ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । २० हजारको सामान किन्यो भने ५० हजारको बिल बनाउँछन् । त्यहाँ पनि ३० हजार भ्रष्टाचार । सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ सामान देख्नै हुँदैन् । कार्यालयको सामान घरतिर दौडाउने बेर लगाउँदैनन् । २० जना बैठकमा सामेल छन् भने ५० पोका खाजा मगाउने अनि बचेकोजति घर लैजाने । खाजामा त यस्तो छ, अरु के छोड्छन् । सरकारी कर्मचारीले खाएकोदेखि लाएकोसम्म सबै जनताले तिरेको करबाट आएको हो ।
तर, उनीहरुद्धारा नै जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । उनीहरुकै कारणले राज्य राजश्वविहिन बनेको छ । कार्यालय छिर्नेबित्तिकै फेसबुकमा झुण्डिने, टेलिफोनबाट आफन्तसँग घण्टौं कुरा गरेर बस्ने, एउटै कोठामा भेला भएर गफ ठोक्ने, क्यान्टिनमा बसेर चिया र चुरोट पिउनेलगायतका घटना नौलों होइनन् । कर्मचारीहरु कि हाकिमको कोठामा भेटिन्छन् कि क्यान्टिनमा ।

आफ्नो कुर्सीमा त कहिल्यै हुँदैनन् । कतिपय कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्छन् अनि घरतिर दौडिन्छन् । महिनौं दिनसम्म कार्यालय नआईकन तलब खाने कर्मचारी पनि छन् । सरकारी कर्मचारीले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नलाई जागिर खाएका होइनन् । यिनीहरु पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । हरेक कर्मचारीले पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । पार्टीको झोले बन्ने, नेतृत्वले जे भन्यो त्यही गर्ने, काम नगर्ने यस्तालाई कुन मुखले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने ? सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरुले कार्यालयमा बसेर राजनीतिक पार्टीको गफ पनि गर्न पाउँदैनन् । तर, कार्यालयमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ । पार्टीको झोला बोक्ने, आन्दोलनमा उत्रिने, कामकाज ठप्प बनाउने अनि जनतालाई बिनासित्ती दुःख दिने । शिक्षकहरु पनि विद्यार्थीलाई नपढाउने आन्दोलन गर्ने, चिकित्सकहरु बिरामीलाई उपचार गर्न छोडेर आन्दोलन गर्ने ।
निजामती कर्मचारीहरु जतिबेला पनि पेनडाउनको धम्की दिन्छन् । कालोपट्टी बाँध्ने, काम छोडेर कार्यालयको गेटबाहिर ब्यानर बोकेर उभिने, हुँदो न खाँदोको माग राख्ने अनि आन्दोलन गरिराख्ने ? अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सरकारले कतिखेर के निर्णय गर्छ ? भनेर सरकारी कर्मचारीहरु ढुकेर बसेका हुन्छन् । नयाँ निर्णय गर्नेबित्तिकै सडकमा ओइरिनुपर्यो नि ।

काम छोडेर कतिबेला सडकमा आऊ भइरहेको हुन्छ, उनीहरुलाई । सरकारी कर्मचारीको अगाडि चुइक्क आवाज निकाल्नु पनि हुँदैन्, आगो भइहाल्छन् । मुलुकमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी कर्मचारी हुन् । तर, आरोपचाँहि सँधै नेतालाई लगाउँछन् । कर्मचारी भन्छन्,‘नेताहरुले भ्रष्टाचार गरे, त्यही भएर देश बिग्रियो ।’ तर, नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा त जनताको बीचमा आउँछ । चुनाव लड्दा त्योपनि खर्च हुन्छ । नेताले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको पैसा कहिल्यै बाहिर आउँदैन् । यहाँ थाहा पाउँछ भनेर विदेशी बैंकमा लगेर लुकाउँछन् । छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका पठाउँछन् अनि मेरो छोराछोरीले पठाएको भनि झुठ बोल्छन् । देशलाई खोक्रो बनाउने सरकारी कर्मचारी हुन् भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

जनताको प्रयासपछि राजतन्त्र हट्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै परिवर्तन आएन् । उनीहरुले न घुस खान छाडे न जनताको काम छिटोछरितो गर्न थाले । पदलाई त सरकारी कर्मचारीले ‘दुहुनो गाईं’ बनाएका छन् । सरकारी कर्मचारीमा नाम निकालेपछि मोजैमोज । भ्रष्टाचार गर्ने, देशविदेश घुम्ने, अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाइने । सरकारको लाचारिताको फाइदा कर्मचारीले उठाउँदै आएका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुहुँदैन्, पेन्सन कटौती गर्नुपर्छ । जनता खाली खुट्टा हिँडेका छन्, सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी !
अनुसा थापा
भक्तपुर