काठमाडौ १९ असोज
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका मतियार कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै रहेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९/ ०८० मा ७७६ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मु्द्दा मध्ये ६२२ पुरुष, १३८ महिला तथा ६ संस्था गरी कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले जनाए अनुसार प्रतिवादीमध्ये १ सचिव, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायक स्तरका गरी १४४ जना छन् । त्यस्तै निर्वाचित र मनोनीत जनप्रतिनिधि २०९ जना र मतियार १९८ जनाविरुद्ध पनि मुुद्दा दायर भएको छ ।
७६६ जनाबाट एक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । १६२ मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी ६४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी छन् । त्यस्तै ३२ वटा मुद्दा घूससँग सम्बन्धित छन् । यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीका २७ वटा मुद्दा दार्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले एक वर्षमा १८ हजार ७७९ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरिएको जनाएको छ । प्रवक्ता दाहालका अनुसार ११३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरी उपर सुझाव दिई तामेली थरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
विगतमा पनि उस्तै
स्थानीय निकायहरुमा चरम भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार बढेको अहिले मात्र होइन । अख्तियारको विगत ६ बर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था उत्तिकै दिग्दारलाग्दो देखिन्छ । अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७४ ०७५ मा परेका कूूल १९ हजार ४४८ उजुरीमध्ये १८.२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ मा आयोगमा २४ हजार ८५ उजुरी परेकोमा २६.८७ प्रतिशत स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आयोगमा २५ हजार १ सय ५२ उजुरी परेका थिए । कुल उजुरीको ३०.०७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै अनियमितमता संग सम्वन्धित थिए ।आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि अख्तियारमा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परे । ति मध्ये ३२.७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेकोमा ३३.१४ प्रतिशत उजुरीमा स्थानीय निकायकै भ्रष्टाचारका काण्ड समेटिएका छन् ।
कुनै निकाय कम छैनन
स्थानीय तह मात्र होइन धेरै सरकारी निकायहरु अनियमिताले ग्रसित छन् । भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तह पछि शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्वन्धित धेरै छन् । आयोगले गत सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका १४.५५ प्रतिशत उजुरी शिक्षा मन्त्रालय संग सम्वन्धित छन् । त्यस्तै भूमि प्रशासनका ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.१४ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.१२ प्रतिशत उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यमा २.७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
