काठमाडौं, असोज १७

काठमाडौं : २०७४ सालमा सांस्कृतिक विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा विवाह गरेका उनीहरू राज्यको निकायमा दर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर अदालत नै धाइरहेका छन्। १२ असारमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि माया र सुरेन्द्रको जोडी उच्च अदालत पाटन धाइरहेको छ।

उच्च अदालत पाटनले २९ असारमा दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमा आदेश दिएको छैन। हरेक हप्ता बिहीबार पेशीमा चढ्ने माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदन घुमेको घुम्य छ। आउँदो हप्ताको बिहीबार पुनरावेदन निवेदन पेशीमा चढ्ने निश्चित नै छ।

मायाको पहिचान नेपालले रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्को हप्ता उच्च अदालतबाट आदेश आउने आशा गरेको सुनाएको छ। ‘पालो आउँछ आउँदैन, सुनुवाइ हुन्छ हुँदैन केही थाहा नहुँदो रहेछ,’अध्यक्ष समेत रहेकी रिट निवेदक मायाले भनिन्,‘आउँदो हप्ता सुनुवाइ भएर आदेश आउँछ भन्ने आशामा छौँ।’

उच्च अदालत पाटनले पुनरावेदन प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्न दुई जना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर थापा र वर्तमान अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडालाई पठाउने निर्णय गरेको छ।

गत बिहीबार सुनुवाइ भइरहँदा सरकारी वकिल उपस्थित नहुँदा रोकियो। सरकारी वकिललाई खबर गर्न भुलेको भनेर इजलासले एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बोल्ने पालोमा सुनुवाइ रोक्यो। त्यही सुनुवाइ अर्को हप्ता बिहीबार पालो आए हुने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

६ वर्ष अघि गरेको विवाह राज्यका निकायमा दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले प्रयास गरे। तर, मुलुकी देवानी संहिताको विवाहको महलमा पुरुष र महिलाको विवाह मात्रै दर्ता हुने लेखिएकाले समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र र तेस्रोलिंगी महिला मायाको विवाह दर्ता भएन।

विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगे। कानुनको त्यही व्यवस्था देखाउँदै पुरुषपुरुष र महिलामहिलाको विवाह दर्ता गरिदिएनन्। उनीहरूले विवाह दर्ताको पहल गरिदिन आफूजस्तै समुदायको हक अधिकारका लागि भनेर खुलेका संघसंस्थासँग हारगुहार गरे। उनीहरूले ६ वर्षसम्म भ्याएनन्।

विवाहको कानुन बनाउन लबिङ गरे। कानुनमा परिवर्तन गराएर विवाह दर्ता गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारका लागि भनेर खुलेका सङ्घसंस्थाको पहल सफल हुन सकेको छैन। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले पहिचान सहितको अधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि ९ वर्ष भइसकेको छ। २०६६ सालमा गठन भएको समितिले २०७१ वैशाखमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदन अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने हो÷होइन निर्क्योल गर्न मन्त्रिपरिषद्ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठायो। मन्त्रालयले २०७७ सालमा अवधारणामा सहमति लिन कानुन मन्त्रालयमा पठायो। कानुनले अवधारणा पत्रमा विभिन्न पाँच वटा प्रश्न सोधेर महिला मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदियो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि छुट्टै कानुन बनाउने सरकारको तयारी त्यही अवधारणा पत्रमै सीमित बनेको छ। सरकारले कानुन नबनाउने र विवाह दर्ता गर्ने अधिकारीहरूले पनि त्यही कानुनको व्यवस्था देखाउँदै दर्ता नगरिदिने अवस्था अन्त्यका लागि माया र सुरेन्द्रको जोडी अदालत जान बाध्य भएको हो।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले आफूसहित चार वटा संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आदेश आएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि कानुन नबनेको बताए। ‘कानुन नबनेको कारणले करिब पाँच महिना अगाडि ब्लु डाईमण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज) का अहिलेका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ लगायत सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङ पनि हुनुहुन्छ, हामीले सरकारका विरुद्ध मुद्दा हालेका थियौँ,’पन्तले भने,‘सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनेसम्मका लागि छुट्टै ढड्डा राखेर विवाह दर्ता गरिदिनु भनेर आदेश जारी भयो।’

सर्वोच्चको आदेश लिएर माया र सुरेन्द्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गए पनि विवाह दर्ता गर्न नमानिएको पन्तले बताए। ‘न्यायाधीशले विवाह दर्ता भनेको रैछ, हामीले गर्ने त दर्ता विवाह हो भनेर शब्दमा खेल्नु भयो,’पन्तले भने,‘कानुनमा महिला पुरुषको विवाह भनेको छ, त्यही अनुसार स्थानीय निकायमा जानुहोस् भनेर सुझाव दिनु भयो बेन्चबाटै।’

उनले हरेक हप्ता पाटन उच्च अदालत धाइरहनु परेको बताए। ‘हामी सबैले दुख पाइरहेका छौँ,’पन्तले भने,‘अघिल्लो हप्ता सरकारी वकिललाई जानकारी नै गराउन बिर्सेका रैछौ भनेर सुनुवाइ रोकियो, हिजो पनि छुट्टी भइहाल्यो, अब बिहीबार फेरी पर्छ होला।’

उनले यो एउटा जोडीको मात्रै कुरा नभएको बताए। ‘पाटन उच्च अदालतले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेर छिटो निर्णय गरी देला की भन्ने आशा हो,’उनले भने,‘तर जुन खाले आलेटाले भइरहेको छ, अल्पसङ्ख्यकहरूको आवाज मुद्दा भनेर प्राथमिकतामा नराखेको हो कि अन्यथा गरिएको हो कि भनेर माया र सुरेन्द्र यहाँहरू समक्ष आउनु भएको छ।’

मायाको पहिचान नेपाल

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका साथै वैवाहिक समानताको हक स्थापित गर्न माया, सुरेन्द्र, देवेन्द्र सहितका नौ जनाले ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्था खोलेका छन्। उनीहरूले शुक्रवार रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संस्थाको उद्देश्यबारे जानकारी गराए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाममा खुलेका अरू सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा काम गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी कसैको प्रतिस्पर्धी होइनौ, नील हिरा समाज जस्ता ठुला संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पहिचान र अधिकारका लागि लड्छौ,’पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भने,‘यो हाम्रो राइट हो, फाइट होइन।’

मायाको पहिचान नेपाल संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको सुरेन्द्रले जानकारी दिए। उनले विवाह दर्ताका लागि सरकारसँग लडिरहेको बताए।

संस्थाकी अध्यक्ष मायाले समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको पहिचान र अधिकारको लडाई सन् २००१ देखि नै भइरहेको बताइन। ‘बिडिएस स्थापना गर्नु भएको हो सुनिलबाबु पन्तले, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामीले पनि महिला र पुरुषले जतिकै अधिकार पाउनु पर्छ,’उनले भनिन्,‘हामी जीवन साथीको रूपमा सँगै बस्छौ, सबै कुराहरू महिला र पुरुषको जस्तै हुन्छ, तर, अधिकारका विषयमा हामी पछाडि नै छौ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।’

विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न पाए धेरै नै खुसी हुने उनले बताइन। ‘हामी मात्रै जोडी होइन कि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नेपालमा धेरै छौ,’उनले भनिन्,‘हाम्रो आफ्नो मात्रै लडाइ नभएर समुदायकै लागि लडिरहेका छौँ।’

संस्थाका उपाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर खत्रीले मानवअधिकार र समानताका लागि मायाको पहिचान नेपाल स्थापना गरेको जानकारी दिए। उनले नील हिरा समाजसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूले नभ्याएको कामलाई निरन्तरता दिन संस्था स्थापना गरेको बताए। संस्थाको उद्देश्य सुनाउँदै उनले भने,‘नेपाली समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू प्रति व्याप्त भेदभाव असमानता, कुसंस्कार र परम्परागत रुढीवादी प्रथाहरूको समाधान तथा उन्मुलनका निम्ति स्थानीय तहमा सामाजिक जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी जनचेतना जगाउने।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाह गराउन सम्बन्धित जोडीहरूलाई आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्न पहल गर्ने उद्देश्य संस्थाको रहेको उनले बताए। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समसामयिक विषयमा सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गई समुदायका सदस्यहरूले भोग्नु परेको विभेदकारी व्यवहार, लैङ्गिकताको आधारमा गरिने भेदभावहरू न्यूनीकरणको लागि सामाजिक विसङ्गति र अन्य समस्याहरूको समाधानको लागी गोष्ठी, सेमिनार आदिको माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने उद्देश्य संस्थाले राखेको उनले बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक माथि भइरहेको बलात्कार, यौनिक हिंसा, गैरकानूनी श्रम जस्ता सामाजिक अपराधको न्यूनीकरणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य पनि रहेको उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा समर्पण सभ्य समाजका प्रतिनिधि खगेन्द्रजंग थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको बालबच्चा स्कुल जाँदा समेत लाञ्छना र विभेद खेप्नु परेको बताए। ‘यस्ता यावत समस्या भएर नै समर्पण सभ्य समाज नेपाल संस्था खोल्न बाध्य भएको हो,’थापाले भने,‘तपाईँहरू पनि केही समस्या भएमा आएर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।’

मायाको पहिचान नेपालका सदस्य सान्तेन राईले सेम सेक्स म्यारिजका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरे। ‘तपाईँहरूले यसरी नै आवाज उठाएर साथ सहयोग दिनु भयो भने विवाहको अधिकारमा समाजमा रहेको पुरातनवादी सोच परिवर्तन हुन्थ्यो,’उनले भने,‘दुई मान्छेको विवाहलाई विवाह भनिन्छ भन्ने आइसक्यो तर, हाम्रो देशमा अझै कानुन बनेको छैन।’

उनले विश्वका ३४ देशमा सेम सेक्स म्यारिज लिगलाइज भइसकेको बताए। ‘हाम्रो देशमा पनि चाँडो होस भन्ने हाम्रो होप हो,’उनले भने,‘यो लडाई भन्दा पनि यो हाम्रो राइट हो, यो राइटमा सबैले साथ दिनु होला।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारका लागि हाल कायम रहेका सङ्घसंस्थाले नभ्याएको, नगरेको काम गर्नका लागि अरू संस्था स्थापना भइरहेका छन्। पुराना संस्थाहरूले क्षमता विस्तार र संस्थागत प्रवृत्तिमा सुधार नल्याउँदा नयाँ संस्थाहरू स्थापना भए पनि सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएकाे छ।