काठमाडौँ, १५ असोज
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहितका ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ती सरकारी अधिकारीविरुद्ध ६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले सचिव मरासिनी विरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमकाप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान सकेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार, बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई, यससम्बन्धी तयारीका आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी पनि नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई रातो किताबमा बजेट घुसाएको पाइएको छ।
