काठमाडौं, असोज ५

काठमाडौं उपत्यका जस्तो ठाउँमा नै सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न निकै सकस छ । जेब्राक्रस नजिक–नजिक छैन् । भएका जेब्राक्रसको रङ्ग पनि मेटिसकेको अवस्था छ । जेब्राक्रस हो कि होइन् भनेर अलमल्ल परिन्छ । जसका कारण बुढाबुढी, बालबालिका, ग्रामीण भेगबाट हालैसालै काठमाडौं आएका आम नागरिक, विदेशीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । आकाशे पुल थोरै स्थानमा मात्र छन् ।
कोटेश्वरजस्तो अस्तव्यस्त सडकमा समेत पुल छैन् । त्यहाँ पनि जेब्राक्रसको धर्का मेटिसकेका छन् । गाडीको बिचबिचबाट सर्वसाधारणले बाटो काटिरहेको देखिन्छ । जेब्राक्रस नहुँदा जथाभावी बाटो काट्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण सवारी साधनको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पछिल्लो केही वर्षयता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी साधनको ठक्कर वा दुर्घटनाका कारण दैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउँछन् ।
सवारी दुर्घटनामा परेर एकैठाउँमा ३२ जनाले ज्यान गुमाएको घटनासमेत छ । सरकारले ठाउँठाउँमा जेब्राक्रस बनाउनुपर्ने हो तर चासो देखाउँदैन् । किन कि त्यो त जनताका लागि भयो नि त । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर, सरकारले नै जनतालाई मर्ने बाटोतिर धकेलिरहेको छ । नत्र त मेटिएको जेब्राक्रसमा रङ्ग लगाइदिन्थ्यो होला ।
नयाँ आकाशे पुल र जेब्राक्रस बनाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारसँग जनताका लागि बजेट नै छैन् । जनताले नै सरकारलाई कर तिर्छन् । यद्यपि, सरकारले त्यो कर जनताको लागि खर्च गर्दैन् । मुलुकको सडकको अवस्था कस्तो छ ? यो भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन् । सवारीको चापलाई सडकले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । सडक उसैपनि साँघुरो भइरहेको बेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नयाँ नौटंकी रचेका छन् ।
उनले रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसँग ‘दूत बस सेवा’ सञ्चालन गरेका छन् । यसका लागि विभिन्न ठाउँमा रातो रङ्ग पोतिएको छ । काठमाडौंजस्तो अस्तव्यस्त ठाउँमा यो सेवा चल्न सम्भव छ ? एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक जाम छिचोल्न मुश्किल पर्ने सडकमा उनले दूत बस सेवा चलाउने ? ‘दूत बस सेवा’ का नाममा उनले भ्रष्टाचारको खेती गरेको त स्पष्ट छ ।
कतिपय ठाउँमा रङ्ग लगाउन नपाइकन उक्कीसकेको छ । ‘दूत बस सेवा’ चलाउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा बनाइयो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पोतिएको रङ्गमा थोत्रा गाडी चलाइँदैछ । दर्ता भएको मितिले १७ वर्ष पूराना गाडी चलाइँदैछ । झयाम्पट, थोत्रा, कबाडी गाडी चलाउनका लागि रातो रङ्ग लगाइयो ।
पूरानो गाडी त त्यत्तिकै चलिरहेको थियो । बेकारमा किन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो ? सिण्डिकेट ज्यूँको त्यूँ छ । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका होइनन् । यात्रुले झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने होइन् । न राज्यले राजस्व पायो । सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्यो । प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएर आएको महिनौं बितिसकेको छ ।
तर, उनले राज्य र जनताको हित हुने एउटा पनि काम गरेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था उही छ । केही प्रगति भएको होइन् । मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ्ग त लगाउन सकेको छैन्, अरु के गर्नु ? अब अहिले आएर जनताको नाममा आफू कमाउने काम गरेका छन् । ‘दूत बस सेवा’ को नाटक कति दिन चल्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । केही दिन चल्छ अनि अर्बौं लगानी ‘वालुवामा पानी’ ।
ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १७ वटा चीजमा राजस्व बढाएको छैन् । ३२ वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले लिने राजश्व उति नै छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिँदै आएको १५ वटा चीजमा पनि राजश्व बढेको छैन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेटबारे पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि उनले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ४५ वर्षदेखिको सिण्डिकेट अझैपनि कायमै छ ।
कालो प्लेटको ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । यता, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी पसलमा चल्ने ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट छ । तर, उनले सिण्डिकेट तोड्न र जनतालाई सेवासुविधा दिलाउनतर्फ चासो देखाएका छैनन् । मँहगो भाडा तिरेर यात्रुले थोत्रा गाडीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि चाहिएको बेला पाए त हुन्थ्यो ।
यात्रुले सास्ती पाइरहँदा उनी नचाँहिदो उट्पट्याङ काम गर्नमै व्यस्त छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा खुलेआम रुपमा २० वर्षे ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको नम्बरमा तीन लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । पूराना ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने काम जारी नै छ । यातायात कार्यालयलाई सिण्डिकेट लगाउने थलो बनाउँदा सरकार कहाँ छ ?
२०३०–२०८० सालसम्म आइपुग्दा एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ५० वर्ष व्यवसाय गर्दा पनि व्यवसायीलाई पुगेको छैन् । अब फेरिपनि २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् अनि अर्को २० वर्ष चलाउँछन् । त्यसो त एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसायी गर्छन् । यसले व्यवसायीलाई मात्र फाइदा भो, राज्य र जनतालाई त घाटा भो ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । ट्याक्सी चलाएर खान्छु भन्नेले स्वदेशमै रोजगारी पाउँथे । यात्रुले पैसा तिरेपछि छानीछानी ट्याक्सी चढ्न पाउँथे । अहिले त ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने परिस्थिति छ । सीमित व्यवसायी भएकाले यातायात क्षेत्रमा दादागिरी छ । २०७७ माघमा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने निर्णय गरेका थिए ।
गत साउनमा भएको यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरुको बैठकले २० वर्षे पूराना गाडीको लगत कट्टा गरिदिने निर्णय गरेका छन् । त्यस्ता गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
तर, यातायात कार्यालयमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कार्य भइरहेको छ । यातायात कार्यालयमा खुलेआम स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ । सट्टाभरानामा अहिले पनि नयाँ गाडी दर्ता भएको छ । यातायातमन्त्री ज्वालासहितको टोलीले जनता र सञ्चारकर्मी झुक्याउने काम गरे । होइन् भने साउनमा भएको निर्णयको पत्र किन अहिलेसम्म यातायात कार्यालयमा गएन् ?
गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यातायातमा जुन तीन लाख रुपैयाँमा २० वर्षे पूराना सवारी साधनको खरिदबिक्री भइरहेको छ, त्यसको रकम सबैको भागमा परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको हो । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । अहिले त फोगट्टे तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफू कमाउनका लागि सरकारमा बस्नेहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेका हुन् ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । २० वर्ष चलाउँदा त एउटा गाडीले करोडौं रुपैयाँ कमाइसक्छ । अनि त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने, करोडौं कमाउने । जनतालाई दुःख, राज्य कंगाल अनि यातायात व्यवसायी मात्र मालामाल । जनता र राज्यको लागि काम गर्छौं भन्ने अनि यातायात व्यवसायीलाई मात्रै हित हुने काम गर्ने ।
यातायात व्यवसायीले जनता र राज्यलाई लुटिरहेका छन् । तर, यस्तैका पक्षमा छन् सरकारका मन्त्रीहरु । सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा दैनिक यातायात व्यवसायले असुल्छन् । जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ । तर, खोइ त राजश्व ? राज्य राजश्व उठाउनचाँहि नसक्ने अनि जनताले तिरेको कर खर्च गरेर सडकमा रातो रङ्ग पोत्ने ?
अनुसा थापा
भक्तपुर