ललितपुर, असोज ३

मुलुकका उच्च पदस्थहरु बस्ने भवनहरु अलिकति चर्कियो भनेपनि नयाँ निर्माण गरिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायत बस्ने भवनमा सानो दरार मात्र आयो भनेपनि तुरुन्तै मर्मत हुन्छ वा नयाँ ठड्याइहालिन्छ । तर, जनताका छोराछोरी लगेर थुन्ने जेलचाँहि सयौं वर्ष पूराना छन् । भत्किन लागेको जोखिमपूर्ण जेलमा कैदीहरु कैद सजाय काटिरहेका छन् ।
गल्ती गरेका जेल जानु स्वाभाविकै हो । तर, जेलमा यस्ता पनि व्यक्ति छन् जो शंकाको भरमा जेल बसिरहेका छन् । बाटो हिँड्नेलाई समेत एउटा मुद्दा लगाएर जेल हालिन्छ । जुनसुकै जिल्लाको कारागार होस्, क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । सरकारले जनतालाई भेडाबाख्रा जसरी खोरमा थुनेर राखेको छ । जेलमा कुनै सेवासुविधा छैन् । आधारभूत हकअधिकार सबैले मानवले पाउनुपर्छ ।

जेलमा न खानको राम्रो व्यवस्था छ न स्वास्थ्य उपचारकै । बिहानबेलुका रुखोसुको खान दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएझै गर्छ सरकार । जेल पर्न सजिलो छ तर निस्किन धेरै गाह्रो छ । प्रहरीको हातमा परेपछि उम्किन साह्रै कठिन हुन्छ । एकचोटि जेलमा परेपछि निस्किन कि त पैसा लगाउनुपर्छ कि त पावर । नेताको कार्यकर्ताले संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट माफी पाउँछ ।
अरु सीधासाधी सर्वसाधारण त सँधै जेलमै । जेलमा समस्या भयो भनेर पटकपटक कैदीबन्दीले आवाज उठाइसकेका छन् । बस्न, खान, लाउन नै कठिनाइ भएको उनीहरुको आवाज राज्यले सुन्दैन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले जेल बसिरहेका छन् । उनले गृहमन्त्री हुँदा जेल सुधार गर्न चासो देखाएनन् । अहिले त्यही पूरानो जेलमा बसेका छन् ।

जेलमा कोचेर मात्रै समस्याको समाधान हुने होइन् । बिरालोले मुसा पक्रन ढुकेर बसेझैं सरकार कतिखेर जनताले गल्ती गर्छ र हामीभित्र लगेर कोच्न पाउँछौं भनेर कुरेर बसिरहेको छ । कैदीबन्दीलाई जेलमा राख्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको तर, उपलब्धि केही छैन् । राज्यले भेडाबाख्राझैं कैदीलाई खोरभित्र कोचेर केही हुनेवाला छैन् । उनीहरुलाई काममा लगाउनुपर्यो, जसले तिनका परिवार र राज्यलाई पनि सहयोग पुर्याओस् । जेलमा बस्ने कैदीलाई बिहानबेलुका भात खान दिएर र दिनमा ८० रुपैयाँ दिएर केही प्रगति भएको छ ? मान्छे अपराधिक गतिविधिमा किन संलग्न हुन्छ ? गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीका कारण मान्छे अपराधिक गतिविधिमा फस्छ । देशको अवस्थाले नै जनतालाई ‘अपराध’ गर्नतर्फ धकेलिरहेको छ । खानलाउन, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको मौलिक हक हो ।

त्यही हक जनताबाट खोसिएको अवस्था छ । खान नपाएपछि उनीहरु अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । सरकारले उनीहरुलाई थुन्दा तिनका परिवारको समेत भविष्य चक्नाचुर भएको छ । कमाउने उमेरमा जेल जान्छन्, बुढेस्कालमा निस्किन्छन् । अनि त्यसपछि के गर्ने ? कमाउन सक्ने अवस्था हुँदैन् । कैदीबन्दीलाई पनि रोजगारी दिनुपर्यो । उनीहरुलाई सार्वजनिक काममा लगाउनुपर्यो । यस्तो गर्दा देश विकास पनि हुन्छ, उनीहरुले पनि आम्दानीको स्रोत पाउँछन् । अहिले त दिनरात थुन्यो अनि भात खान दियो । सांसदहरुले पनि यो विषय सदनमा उठाउनुपर्यो । जेलमा थुनेर कसैको पनि जिन्दगी बर्बाद पारिदिनुहुँदैन् । कतिपय बाबुआमाको एउटै सन्तान हुन्छन् । त्यो सन्तान नै जेल परेपछि बाबुआमाको अवस्था के हुन्छ ? उनीहरुको विवाह भएको हुँदैन् ।

सरकारले जेलमा विवाह गर्न त दिँदैन् । उनीहरुको त वंश नै सिद्धिने भो । अहिले प्रविधिको जमाना छ । पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन् । जुनसुकै देश भागेपनि सरकारले पत्ता लगाइहाल्छ । राज्यले कैदीबन्दीलाई जेलमा राख्नुको साटो उनीहरुलाई सीप दिनुपर्यो । विदेश जानेलाई जान दिऊँ । यही काम गर्नेलाई गर्न दिऊँ । जेलबाट निस्किएकाहरु फेरि त्यस्तै अपराध गरेर जेल जान्छन्, किन ? किन कि उनीहरुले कुनै बाटो नै समाउन सक्दैनन् । जेल बसेकालाई समाजले गर्ने व्यवहार तुच्छ छ । न उनीहरुसँग रोजगारी हुन्छ न आम्दानीको स्रोत । कमाउनलाई पनि उमेरले धोका दिइसकेको हुन्छ । बरु, त्यही काम गर्छु, जेल जान्छु भनेर सोच्छन् । जेलमा बस्यो भने राज्यले खान त दिन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । यो सोचलाई यही अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

जेलमा बस्नेलाई कुनै सीप दिँइदैन् । उनीहरुलाई जीवन उपयोगी सीप दिनुपर्छ । काममा लगाउनुपर्छ । त्यो उनीहरुको आम्दानीको स्रोत बनोस् । जेलबाट निस्केर फेरिपनि अपराध गरे भने सरकारले सजाय दिनुको फाइदा नै के रह्यो ? एक सय जना कैदीबन्दीको क्षमता भएको ठाउँमा पाँच सय कैदीबन्दी छन् । योपटकको संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जनालाई माफी दिएका छन् । व्यवहार सुध्रिएकोजति जम्मैलाई छोडिदिए भइहाल्यो नि । देशमा गणतन्त्र आइसक्यो तर व्यवस्था राजाको पालाकै छ । पहिले राजाको पालामा कोटा सिस्टममा माफी दिइन्थ्यो अहिले पनि त्यही नै छ । देशमा राजतन्त्र हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो तर, पूराना चलनचल्ती ऐनकानुनमा परिवर्तन आएन् । जेलमा राख्ने नीति पनि राजाकै पालामा थियो । अहिले पनि त्यही छ ।

सरकारले जनतालाई गलत बाटोमा हिँड्नुहुँदैन् भनेर सिकाउन सकेन् । गलत बाटोमा हिँडेकालाई समातेर जेलमा कोच्न मात्रै जान्यो । जेल परेका अधिकांश निर्दोष छन् । बाठाटाठा त यताउता गरेर निस्किहाल्छन् । नेपाल सरकारले त आफ्नो जनतालाई जेलमा लगेर कोचेको छ, अरु देशकाले अर्काको जनतालाई के छोड्छन् । आफ्नै जेलमा परेकालाई त सरकारले छोड्दैन् भने विदेशी जेलमा परेकालाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्ला ? हरेक वर्ष चाडबाड आउँछ । तर, जेल जीवन बिताइरहेकालाई के चाडबाड ? चाडबाड त सबैको हो नि । मुलुक प्रमुखदेखि लिएर गरिब वर्गसम्मले चाडबाड मनाउँछन् । तर, ती जेलमा बसेकालाई केको चाडबाड ? नयाँ लुगा लगाउन र राम्रो खाना खान त उनीहरुलाई पनि मनलाग्दो हो । हालसालै भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बालसुधार गृहबाट त्यत्रो बालबालिका भागेको घटना बाहिर आयो ।

अपराधिक क्रियाकलापमा परेर जेल हाल्न उमेर नपुगेकालाई राखिने बालसुधार गृहको अवस्था बालबालिका भागेपछि मात्र छर्लङ्ग भएको थियो । एकदमै फोहोर । बालसुधार गृह, कारागार सुधार्ने होइन् झनै बिगार्ने ठाउँ बनेको छ । दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर वर्षौंदेखि जेलमा थुनिएर बसेका छन्, कैदीबन्दी । जेलमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई छोडिदिए भइहाल्यो नि । केही छैन् भने कहाँबाट ल्याएर जरिवाना तिर्नु । सरकार जनताको अभिभावक हो । तर, दुई हजार रुपैयाँ उठाउनका लागि सरकारले जनतामाथि ज्यादती गर्छ । भाटभटेनी, चौधरी ग्रुपलगायत अन्य ठूला उद्योगी भनिएकाले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छलेका छन् । सरकारले त्योचाँहि उठाउन सक्दैन् । दुई हजार रुपैयाँका लागिचाँहि जनतालाई वर्षौं थुनेर राख्छ । सरकार व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छ, जनताको अगाडिचाँहि सरकार बन्छ ।

देशमा यत्रा सरकारी निकाय छन् । तर, कसैले जेलमा बसेका कैदीबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका छ्न् ? जेलम बसेका ८० प्रतिशत निर्दोष छन् । उनीहरुलाई सरकारले नगरेको गल्तीको सजाय दिइराखेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर