काठमाडौ १२ भदौ
कुनैबेला एक अर्कालाई देख्नै नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरु संसदिय समितिको निर्वाचनसंगै एक अर्कासंग नजिकिन थालेका छन् । कहिले ललिता निवास प्रकरण त कहिले सुन प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच तिब्र विवाद रहदै आएको थियो । ति काण्डहरुमा छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादसँगै लामो समयसम्म सदन अवरूद्ध भएको थियो । दलहरुबीच चिसोपन आएको थियो । तर सो चिसोपनमा संसदिय समितिको सभापति निर्वाचनले न्यानोपन थापेको छ ।
दल विभाजन भई एक–अर्काप्रति सार्वजनिकरूपमै कटाक्ष गरिरहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले निर्वाचनकै क्रममा सँगै आसनग्रहण गरे भने कानेखुसी समेत गरे । प्रतिनिधिसभा मातहतका १० वटा विषयगत समितिको सभापति पदको यसपटकको निर्वाचनले दलहरूबीचको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै हार्दिकता प्रदान गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई संसदीय अभ्यासमा भने कडा प्रतिस्पर्धी भूमिकाबाट एक–अर्कालाई सघाउने स्वर्णिम अवसर पनि यसै निर्वाचनले प्रदान गरेको छ।
समिति नेतृत्वको भागवण्डामा सहमति बनेपछि प्रमुख दलहरूले नै एक–अर्काका उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक भएर मित्र–मिलनको लोभ लाग्दो अभ्यास गरेको देखियो। समिति बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले तत्तत् समितिका उम्मेदवार निर्विरोध भएको घोषणा गर्नासाथ फरक दलका सदस्यले हार्दिकताकासाथ हतार–हतार अङ्कमाल गर्दै खादा ओढाएर हात मिलाएको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो।
संसदीय समितिका बैठकमा न्यून उपस्थिति देखिने कतिपय पार्टीका नेताले नै बैठक सञ्चालन गर्ने अवसर पनि निर्वाचनले गरायो। सदस्यको न्यूनतम उपस्थिति सङ्ख्या (कोरम) नपुगेर निर्वाचनका लागि डाकिएको बैठक रोकिएन ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो भागमा परेको कोटा नै यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सुम्पियो। प्रारम्भमा पूर्वाधार विकास समितिमा माओवादी केन्द्रले पार्टीका युवानेता माधव सापकोटालाई अघि सारेको थियो । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जनाउँदै त्यसबाट पछि हटेर राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको घटनाले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुन्न भन्ने भनाइलाई एकपटक पुष्ट्याइँ गरिदियो यस निर्वाचनले परिवर्तन र परम्परावादी शक्तिलाई सौहार्दता प्रदान गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ।
राष्ट्र र जनहितका कतिपय विषयमा दलहरूबीच मिलेर जाऔँभन्दा सकिँदोरहेछ भन्ने असल सस्कारका रूपमा समिति नेतृत्व छनोटमा भएको सहमति र देखिएको हार्दिकतालाई लिन सकिन्छ।
संसद्को निर्वाचन भएको साढे छ दशक भइसकेको अवस्थामा विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको संसदीय इतिहास नयाँ होइन। नेपालले यो अवधिमा एकदलीय र बहुदलीय तथा एक र दुई सदनको अभ्यास पनि गरेको छ ।
