काठमाडौ १० भदौ
ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका चार पूर्वमन्त्री र दुुई सचिव सहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको थियो ।
मुद्दा चलाइएकाहरुमा हाइप्रोफाइल हरु पनि छन् । ललितानिवास प्रकरणमा १८ जना पक्राउ परिसकेको छन् । उक्त प्रकरणमा मुद्दा दर्तापछि अदालतमा हुने बयानका लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिवादी मन्त्रीहरूमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह छन्। त्यस्तै सरकारका बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि प्रतिवादी बनाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँको निर्णय छ ।
संगठित रूपमा किर्ते गरी वा किर्ते कागजात तयार पारी जग्गा घोटाला गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूसँग ७६ अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ ।किर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ।
पूर्व मन्त्रीसहित २९० प्रतिवादीहरूविरूद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अभियोग लगाएको छ। यो प्रकरणमा किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई १ वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ। साथै १८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
