काठमाडौ, भदौ ७
२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । भूँइचालोका कारणका कतिपय घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भए । धेरै घर ध्वस्त भएका थिए । नभत्किएका घरहरु पनि बाङगिएका र चर्किएका थिए । त्यतिबेला हजारौंले ज्यान गुमाए । घरले थिच्दा अकालमै धेरैको मृत्यु भयो । त्यतिबेला घरहरु ध्वस्त हुनुको प्रमुख कारणचाँहि सरकारको लापरवाही हो । हामीकहाँ माटो चेकजाँच नगरिकन घर बनाउने प्रचलन छ । माटोले खाल्डो पुरेर त्यहाँ घर निर्माण गरिन्छ । जग पनि माटोको गहिराइसम्म हालिएको हुँदैन् भने कमशल सामानको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा एकछिनमै राजधानीसहित अन्य जिल्ला ध्वस्त भए, त्यसमै परेर धेरैले ज्यान गुमाए । अपार्टमेण्टहरु पनि प्याटप्याटी चर्किए । नेपालमा २०७२ सालमा मात्रै भूकम्प आएको होइन् । त्यसअघि पनि पटकपटक भुइँचालो आएको थियो । १९९० सालमा पनि ठूलो भूकम्प आएको थियो । धेरैको ज्यान भुँइचालोले लग्यो । त्यसपछि पनि बारम्बार भुँइचालो गयो ।

विडम्बना, कसैको चेत खुलेन् । भुँइचालो आएर त्यत्रो जनता मरेपछि सरकारले कडा कानुन बनाउनुपथ्र्यो । प्राकृतिक विपद् हो, जतिबेला पनि आउन सक्छ । तर, सरकार र जनताद्धारा नै बेवास्ता गरियो । मनलाग्दी हिसाबले भवन निर्माण गर्ने क्रम जारी नै छ । वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा धेरै धनजनको क्षति भएपछि सरकारले भवन निर्माणका लागि मापदण्ड बनाएको छ । पहिलेपहिले तीनतिरै जोडिएका घरहरु हुन्थ्यो । खाली ठाउँ नछोडिकन घर बनाउने चलन थियो । जसका कारण भुइँचालो आउँदा निकै समस्या पर्यो । बस्नका लागि खाली ठाउँ नहुँदा जनता सडकमै बास बसेका थिए । एउटा घरले अर्कोलाई पनि क्षति पुर्यायो । एकदुई आनामा घर बनाउँदा परेको समस्या त्यतिबेला सबैले बुझे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै घर निर्माणका लागि मापदण्ड ल्यायो । जसमा चार आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । कमशल जग्गामा पनि घर निर्माा गर्न रोक लगाइयो ।

खाल्डो पुरेर भवन ठड्याउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जसका कारण घरहरु बलिया भएनन् । सरकारले त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राख्दै माटो चेकजाँच गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ ९ गते चार आना एक दामभन्दा मुनि जग्गाको कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले सो निर्णय उल्टाइदियो । साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट हुने भनियो । अंशबण्डा गर्दा एक आना पनि कित्ताकाट गर्ने सरकारको नीति छ । शहरी विकास मन्त्रालयको कारणले शहर अस्तव्यस्त बन्ने हो । अब एक आना जग्गामा पनि घर बन्ने भो । अरुको त कुरा छोडौं, देशकै नेतृत्वसमेत यस्ता छन् । भुइँचालो आयो र जनताको ज्यान गयो भने जिम्मेवार कसले लिन्छ ? यसअघि चर्किएका घरहरु मर्मत गरिएको छ । रंग लगाएर, मार्बल टाँसेर बसोबास गर्दै आइएको छ । भुइँचालोले ध्वस्त नभएपनि जग त हल्लियो ।

ती घरमा बस्नसमेत जोखिमपूर्ण छ । तैपनि रंगरोगन गरेर र ढुंगा टाँसेर बस्नयोग्य बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका होस् या बाहिरको, ९८ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन् । कतिपय घरधनीले नक्सा नै पास नगरिकन घर बनाएका छन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याइएको छ । घरजग्गा व्यापारीहरुले सरकारको नीतिलाई नै धोती लगाइदिएका छन् । उनीहरुले धेरै नाफा कमाउनका लागि कमशल सामानको प्रयोग गरेर घर ठड्याएका छन् । २०५४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । त्यसपछि चुनाव हुन सकेन्, सरकारी कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गरे । लामो समयपछि २०७४ सालमा आएर स्थानीय चुनाव भयो । भोट र नोटका लागि जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम घरको सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिए । पहिलेको ले त गरेगरे, नयाँले पनि जारी राखेका छन् । मेयर र वडाध्यक्षलाई भोट र पैसा भए पुग्यो । मापदण्ड नपुगेका घरलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

ती घरहरुले सामान्य भूकम्पको पराकम्पसमेत थेग्न सक्दैन् । लोभमा पर्दा जनताको अकालमा ज्यान जान सक्छ भनेर समेत उनीहरुले सोचेनन् । हाम्रो मतदाता हुन् भने प्रमाणपत्र बाँडे । काठमाडौंको अवस्था त सबैले देखेका छन् । ससाना गल्लीमा घर बनेका छन् । ट्याक्सी छिर्ने बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाइएको छ । केही कारणबस् आगो लाग्यो भने दमकल छिर्न सक्दैन् । सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ घर बनेका छन् । भोलि सरकारले बाटो फराकिलो बनाउन खोज्यो भने ती घरहरु भत्काउनुपर्छ ।
ससाना गल्लीका छेउछाउ घर बनाउनेहरु यसको मर्कामा पर्न सक्छन् । बाटोको छेउछाउ घर हुनेहरु सुकुमबासी हुन्छन् । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनले उपत्यकाभित्र र बाहिरको सडक फराकिलो बनाए । बाटोको छेउछाउ बनाइएको घरहरु धमाधम भत्काइयो । २०३२ सालमा सरकारले सडक छेउछाउका घरका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त कानुन राजपत्रमा निकालियो । तर, कुनै सरकारले बाटोको दायाँबायाँ बनेका घरहरु भत्काउन सकेको थिएन् ।

उनले ती घर भत्काइदिए । बाबुराम भट्टराईले गर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका बाटो फराकिलो भयो । मुलुकभर सवारीको चाप बढ्दो छ । निजी प्लेटको गाडी किन्नेको लर्को छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सकेको छैन् । यसरी नै निजी प्लेटको सवारी साधन हुने हो भने ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन्छ । अहिले नै सडकले सवारीको चाप थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । सरकारले कि त निजी प्लेटका सवारीको दर्ता रोक्नुपर्यो कि बाटो छेउछाउ भएका घर भत्काउनुपर्यो ।
ट्राफिक जाम थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पैसा खाएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । भोलि केही कारणबस् ती घर भत्काउनुपर्यो भने घरधनीले त क्षतिपूर्ति माग्छ । नियम मिचेर घर बनाउनेलाई केको क्षतिपूर्ति ? सरकारले बाटो छेउछाउ बनेको घरको नामसारी, किनबेच रोकिदिनुपर्छ । होइन् भने बाठाटाठाले नयाँलाई फसाउन सक्छन् । वैशाख १२ गतेको भुकम्पझै पुनः त्यत्रो भुकम्प आयो भने काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य जिल्ला ध्वस्त हुन्छन् ।

घरहरु चेकजाँच गरिरहनुपर्छ भनेर जनतालाई सचेत गराउनुपर्यो । बस्न हुने र नहुने घरहरु छुट्याउनुपर्यो । वडा, नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत थुप्रै निकाय छन् । तर, कुनैले मतलब नै गर्दैनन् । जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी छैनन् । बस्न हुनेलाई हरियो र नहुनेलाई रातो चिन्ह लगाइदिनुपर्यो । सबै आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनिदिने हो भने जनताले अकालमा ज्यान त गुमाउनुपर्दैन् थियो । सरकार त्यो पनि गर्न सक्दैन् । एउटै घरमा दर्जन बढी कोठा भाडामा लगाइएको हुन्छ । कोठापिच्छे डेरावाल राखिएको हुन्छ । भुइँचालो आएर घर भत्कियो भने त सबै कोठाले ज्यान गुमाउने छन् । तर, हामीबहाँ ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताति’ झै प्रवृत्ति छ । जनता मरेपछि सरकार समवेदना दिन्छ । बेलैमा होस् पुर्याएको भए कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन् भनेरचाँहि सोचिँदैन् । भत्किन लागेका घरहरु समेत घरधनीहरुले भाडामा लगाएका छन् । भाडामा बस्नेले त पैसा तिरेका छन् ।

भुँइचालो आयो भने त भाडावालको अकालमा ज्यान जान्छ । घरधनीहरुले आफ्नो फाइदा मात्र हेरिरहेका छन् । घरहरुको अवस्था चेकजाँच गर्न कुनै निकायको ध्यान गएको छ । जनतासँग कर लिने, भोट लिने अनि उनीहरुकै बाँच्ने अधिकार सुरक्षित नगर्ने । सरकारले अब घरहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ । बस्न लायक नभएको घरहरुको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्यो । मरेपछि जनता फर्केर आउँदैन् भन्ने कुरा सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्यो ।