तारा वाग्ले
काठमाडाै २६ साउन
कर्मचारी सरुवामा भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने भनेर आरोप खेपिरहेको संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसपटक भने सिमित कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा नपरी न्यायपूर्ण सरुवा प्रकृया शुरु गरेको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुको हालीमुहाली रहेको सिंहदरबारमा अव वर्षौसम्म दुर्गममा बस्न बाध्य कर्मचारीको पनि पुहँच पुग्ने भएको छ । मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले नै रोजेअनुसारका सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रकृया थालेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा सरुवाका लागि सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले रोजेअनुसारकै सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो । मन्त्री मोदीले पहिलो चरणमा नायब सुब्बाहरुको दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुकै माग बमोजिमका कार्यालयमा सरुवा गर्नुभएको हो । अव नियमित रूपले दुर्गमका विभिन्न जिल्लामा वर्षौँदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको सुगमका कार्यालयमा सरुवा गर्दै जाने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा ५ वर्षदेखि कार्यरत नासु तिलक नेपालीको खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय पचौडी बैतडीमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु नन्दराज पन्तको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यसको साथै इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढा डडेल्धुरामा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु लाल बहादुर धामीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, सडक डिभिजन भातकाडा डोटीमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु सुनिल कुमार रोकायको सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु गणेश न्यौपानेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुमा २ वर्षदेखि कार्यरत नासु रत्न बहादुर रावलको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही समय अघि मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूबाट सुगम क्षेत्रका कार्यालयसहित रोजेर निवेदन दिन र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीबाट दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर ९ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो । मन्त्रालयले काठमाडौंमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउनुपर्ने सुझाव अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा अवधि पुगेकाहरूलाई सुगम ल्याएर सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गम पठाउने तयारी अनुसार सो निवेदन माग गरेको थियो।
निवेदन आह्वान गरेको अवधिसम्म ४५२ जना कर्मचारीले सरुवाको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सबै निवेदन सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ४५२ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये उपसचिव २, शाखा अधिकृत १२, नायब सुब्बा ६५, खरिदार ७५ र कम्प्युटर अपरेटर ४९ जना छन् । प्राप्त निवेदनमध्ये २१२ जनाको निवेदन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिरको परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा धेरै कर्मचारी अन्यायमा पर्ने गरेको गुनासो आएका कारण मन्त्रालयले आफ्नो कामको जस कहिल्यै पाएको छैन । यसपटक भने मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई र सबै भौगालिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी सरुवाको व्यवस्था मिलाउने संकेत हुने देखिएको छ । मन्त्रालयले दुर्गममा रहेका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने मात्र नभई सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा वर्षौदेखि डेरा जमाएर बसेका कर्मचारीहरुलाई पनि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा खटाइरहेको छ । हालसम्म शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ४८ जनालाई दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले अब कर्मचारी सरुवा गर्दा वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री मोदीले सरुवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आउनुभएको छ । कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बनेको समितिले करिव एक महिना अघि सरकारलाई कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, काज र कामकाजका लागि विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि मन्त्रालयले मन्त्री मोदीको निर्देशनमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्न भन्दै कर्मचारीबाट निवेदन मागेको थियो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘घ’ वा ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि र ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘ख’ वा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले पनि आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसक्नु सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसक्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न तथा भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसक्नुमा मन्त्रालयकै कमजोरी भएको बताएको थियो । कार्यदलले सबै कर्मचारीमा प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएको औल्याएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार न्यूनतम दुई वर्ष दुर्गमका एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीले माग गर्दा सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ । ऐनले सुगम क्षेत्रमा बसेर निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारीले सो कानुन पालन गर्दैनन् । पहुँचवाला कर्मचारीहरु राजनीतिको आडमा आँफैले राजेको क्षेत्रमा पकड जमाएर बस्ने गरेका छन् ।
मन्त्री मोदी सिंहदरबारलाई लामो समयदेखि अखडा बनाएर बसेका केही कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी ज्येष्ठता तथा क्षमताका आधारमा अन्यत्र हुने बताउनुहुन्छ । आफू अनुकूलका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्नका लागि राजनीतिक तहबाट र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि दबाब आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री मोदीले तीन सयभन्दा बढी स्थानमा लामो समयसम्म निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिदै अनुमानयोग्य कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने कार्यलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।स्वतन्त्र समाचार
