neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन सम्झौता, भनेजस्तो काम नभए जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन सम्झौता, भनेजस्तो काम नभए जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

Aug 10th, 2023

काठमाडौँ २५ साउन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले र मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले र संघीय मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रचण्डले मन्त्रीहरुको कामप्रति आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै अब कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड बन्ने र सम्झौता अनुसार काम नभए मन्त्री, सचिव, विभाग तथा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचिसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरि सम्झौता पत्रमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूचि र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार मानेर प्रचण्डले मन्त्रीहरुको कामप्रति आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका हुन् ।

सम्झौता पत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ भने यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।