काठमाडौं, असार ३१
नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र जनताबाट चुनिएर आएका माननीयहरुले २०७८ फागुन १६ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ पारित गरे । दुवै सदनबाट एमसीसी पास भयो । नेपाली जनताले एमसीसी चाँहिदैन् भन्दाभन्दै पनि सरकारले एमसीसी पारित गरेरै छोड्यो । एमसीसी लागु गर्न हुँदैन् भन्ने माग राख्दै सडकमा ठूलो जनआन्दोलन मच्चियो । तनावग्रस्त अवस्था नै सिर्जना भएको थियो । अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भनेर जनताले एमसीसी रोक्न हरप्रयास गरे । तर, सकेनन् । सरकारले एमसीसी ल्याएरै छाड्यो । नेपाली जनतालाई अमेरिकाले दिने पैसाभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रियताको माया थियो । अमेरिकाले सहयोग नगर्दापनि देश चलि नै रहेको छ भन्ने थियो, जनतालाई । अमेरिकी सहयोग लिँदाखेरि यहाँ ठूलो हुलदंगा मच्चिन सक्छ भनेर जनताले पहिल्यै बुझिसकेका थिए । अमेरिकी सेना आउँदा नेपाल रणभूमिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन् भनेर जनता सडकमा समेत उत्रिए । आश्चर्यचकित कुरा त के थियो भने जनताले त्यत्रो आवाज उठाउँदासमेत नेपाली सेना मौन रह्यो ।
देशको सुरक्षाका लागि खडा गरिएको नेपाली सेनाले सामान्य प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेन् ।

मुलुकको भूमिको सुरक्षा गर्छौं, देश र जनताका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छौं भनेर सैनिकहरुले जागिर खाएका हुन्छन् । यद्यपि, जनता विरोधमा कराउँदा समेत उनीहरुको मुखबाट चुइक्क आवाज पनि निस्किएन् । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन् भनेर नेपाली सेनाले विरोध जनाएन् । देशमा जेसुकै भएपनि हामी के मतलब ? भनेझैं गरियो । सैनिकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका छन् । लुगा लगाएका छन् । तर, उनीहरुले देश र जनताका लागि केही पनि गर्न सकेका छैनन् । छिमेकीले आफ्नो देशको भूमि मिचिरहँदा सैनिकहरु व्यारेकभित्र आराम गर्नमै मस्त छन् । काम नगरेपनि बिहानबेलुका भात खान पाएकै छन्, अनि के चाहियो ? मासिक तलब आइहाल्छ । छिमेकीले रातारात सीमा मिच्छ तर सेनालाई कुनै चासो नै छैन् । मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सेना असफल भइसकेको छ । सेनाको काम भएन् भनेर पछिल्लो समय सैनिकको संख्या घटाउने कुरासमेत उठेको छ ।

२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रको परिवार नै सखाप भयो । त्यतिबेला राजाको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको थियो । दरबारभित्रको सुरक्षा सेनाले गर्थ्यो । सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसंग निर्वाह गर्न नसकेको त्यतिबेलै देखियो । सेनाको असफलता प्रष्टै देखियो । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनुअघि सेनालाई राजाले चलाउथें । आफ्नौ राजाको त सुरक्षा गर्न नसक्ने सेनाले देश र जनताको के सुरक्षा गर्छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । भारत र चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गरेको गर्यै छ । तर, सेनाले सीमामा ब्यारेकसमेत बनाउन सकेको छैन् । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । जनयुद्धको शुरु भयो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा संकटकाल घोषणा गरे । सेनालाई शान्तिसुरक्षाका लागि परिचालन गरियो । देउवाले माओवादी नेताको ‘टाउको मूल्य’ ५० लाख घोषणा गरे । जसले सूचना दिन्छ त्यसलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने भनियो । माओवादीको शंका लागेको भरमै सर्वसाधारणलाई यातना दिन थालियो ।

कसैलाई ठाउँका ठाउँ गोली ठोकेर मार्ने काम भयो । प्रहरी र आर्मीले आफ्नो सन्तान मार्न थालेपछि बाबुआमा पनि माओवादीमा लागे । एक किसिमको आक्रान्त मच्चियो । प्रहरी र सेनाको अत्याचार बढेपछि सबै जना माओवादी बने । माओवादी घट्नुको साटो झनझन् बढ्यो । २०६१ माघ १९ गते राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लियो । राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर हटाए । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नेबित्तिकै पूराना राप्रपाका नेताहरुलाई सत्तामा ल्याउन खोजे । सुर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरी, कीर्तिमान विष्ट, लोकेन्द्र चन्द, कमल थापालाई हाता लिएर देश चलाउने योजनामा थिए, उनी । राजा ज्ञानेन्द्रले टाउको हल्लाउनेबाहेक एउटा पनि काम गरेनन् । उनी भ्रमणका लागि जिल्ला–जिल्ला पुग्थें । जनताले आफ्नो गुनासोको भारी पोख्थें । माओवादीले आफ्नो सन्तान लगेको, गाउँमा बस्न नदिएको, दुःख दिएको, उपचार गर्न नसकेकोलगायतका गुनासा जनताले राख्थें । उनी एउटा कानले सुन्थे, अर्को कानले उडाउथें । राजाले काम नगर्दा र प्रहरी र सेनाको आक्रान्तले जनता माओवादी बने ।

राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सात पार्टी भोटाहिटी र न्यूरोडमा आन्दोलन गर्थें । १० जना कार्यकर्ता मिलेर विरोध जनाउँथें । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रहरीले हिर्काएर टाउको नै फुटेको थियो । पार्टीको आन्दोलनमा जनताले अलिकति पनि साथ दिएनन् । किन कि पार्टीबाट जनताको विश्वास नै उठिसकेको थियो । गाउँगाउँमा सबै माओवादी भइसकेका थिए भने शहरमा भने अलिकति बाँकी थियो । राजा र प्रहरी र सेनाले थप दमन गर्न थालेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसंग हात मिलाए । जनता माओवादीकै पक्षमा थिए । उनीहरु एकजुट भइसकेका थिए । २०६२–६३ मा भएको १९ दिने आन्दोलनमा सात पार्टीले माओवादीसंग सम्झौता गर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले १९ दिनको आन्दोलनपछि जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिए । उनले विघटन गरेको सांसद आफैंले व्युताइदिए । असफलताको भारी बोकेर राजा जंगल गए । जनता यति शक्तिशाली हुँदो रहेछन् भन्ने त्यतिबेला देखियो । राजतन्त्र हटाएर देशमा गणतन्त्र ल्याइयो । राजाबाट चल्ने सेना अहिले राष्ट्रपतिबाट सञ्चालन हुन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । धेरै जिल्लामा क्षति पुग्यो । हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाए । तर, सेनाको कुनै पनि योगदान त्यतिबेला देखिएन् । जनताहरुलाई राहत दिने, उद्धार गर्ने काम सेनाले गरेन् । कोरोना महामारीको प्रकोप देखिएपछि सरकारले दुई पटक लकडाउन गर्यो । २०७६ चैत ११ गते पहिलोपटक र २०७८ असार १६ गते दोस्रोपटक देशव्यापी लकडाउन भयो । जनता खान नपाएर भोकभोकै रन्थनिए । कति त पैदल हिँडेरै आफ्नो जिल्ला गए । खान नपाएर कतिपयले आत्महत्या गरे । तर, यहाँ पनि सेनाको कुनै सहयोगी भूमिका देखिएन् । खान नपाएकालाई खान दिने, गाउँ जान लागेकालाई आफ्नो गाडीमा हालेर लगिदिने काम सेनाले गरेन् । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा बाटो छैन् । अस्पताल, विद्यालय नभएका जिल्ला नेपालमा थुप्रै छ । पुल नहुँदा तुइनकै भर पर्नुपरेको छ । छिमेकीले तुइन काटिदिएर नेपालीको ज्यान गएको त सेनालाई पनि थाहै होला । सेनामा मानवीय काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै छैन् । श्रमदान गरेर पुल बनाउनुपर्छ, विद्यालय निर्माण गरिदिनुपर्छ भनेर सेनाले सोच्दैन् । ब्यारेकभित्र बस्ने र माना पचाउने काम मात्रै भइरहेको छ । खोलानाला सफा गर्ने, बाटो सफा गर्ने, सार्वजनिक स्थलको निर्माण गर्नेलगायतका काममा सेनाको ध्यान नै छैन् । यी काम गर्न सेनालाई लाज लाग्छ । बरु, ब्यारेकभित्र तास खेलेर बस्छन् । हाकिमले जे–जे भन्यो त्यही त्यही गर्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि कामचाँहि हाकिमको घरमा गएर गर्ने । यो त भएन् नि ।

राजा र त्यतिबेलाको सरकारले माओवादीलाई दबाउन खोजे । तर, सकेन् । सेनाको अत्याचार अति नै नभएर झन् माअ‍ोवादी थपिए । अब भनौं सेनाले देश र जनताका लागि के योगदान गरेको छ ? न शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ, न सार्वजनिक काम गर्छ, न छिमेकीले मिचेको जग्गा नै फिर्ता ल्याउँछ । बेकारमा जनताले तिरेको करबाट मोटो रकम सकाएर किन सेना पाल्ने ? सार्वजनिक काम गरेको भएपनि जनता अलिक खुसी हुन्थें होला । सेनाले त त्यो पनि गरेन् । देशको सुरक्षा जनताले नै गर्छन् । त्यत्रो तलब खुवाएर सेना पाल्न सकिँदैन् । जनताले तिरेको कर दुरुपयोग मात्रै भइरहेको छ । हिजो पनि केही गरेको थिएन्, भोलि पनि सेनाले केही गर्न सक्दैन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक जना पनि सेना नराख्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ । रक्षा मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीबाट ऋण लिएर यिनीहरुलाई पाल्नुहुँदैन् । अब जनताले सेना पाल्न सक्दैनन् । सेनाबाट देश र जनताले के पाए ?