काठमाडौं, असार २८
स्वास्थ्यकर्मी मोहनबहादुर बस्नेतलाई जनताले प्रश्न गर्छन्,‘बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएपछि पहिले काउण्टरमा पैसा तिर्न लगाउने कि उपचार शुरु गर्ने ?’ निजी अस्पताल होस् या सरकारी पैसा तिरेसम्म उपचार नै गर्दैनन् । बिरामी थलिसकेको हुन्छ तर चिकित्सकले छुँदापनि छुँदैनन् । अनि गोजीमा पैसा नहुने बिरामी उपचार नपाएर मर्ने ? अस्पतालहरु बिरामीको उपचार गर्न खोलेको कि पैसा कमाउन ? यसको जवाफ अब स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दिनुपर्छ । डिस्चार्ज हुने बेलामा बिल चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । उपचार शुरु भएपछि बिरामीको आफन्तले ऋणधन गरेर, जायजेथो बेचेर पनि त अस्पतालको शुल्क तिर्लान् । तर, अस्पतालले त्यो सोच्दैन् । पैसा नतिरेसम्म उपचार नै शुरु हुँदैन्, चाहे बिरामीले त्यही प्राण नै किन नत्यागुन् । जनता सोध्छन्,‘स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू जनता ठूलो कि पैसा ?’ पहिले त बिरामी बचाउनुपर्ने होइन् र ? देशको जनता उपचार नपाएर मर्दासमेत सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन् ।

सरकारले यो सिस्टम तत्काल हटाउनुपर्छ । सक्नेले पहिल्यै तिरुन् तर, यो व्यवस्थाका सबैको हकमा लागु गर्नुहुँदैन् । स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो । हरेक नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । जनताको स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने हो । यो सरकारको कर्तव्य हो । यद्यपि, सरकार त्यहाँ पनि चुकेको छ । पैसा नभएको कारण आज पनि अधिकांश रोग पालेर बसेका छन् । एउटा नागरिक गुमाउँदाको क्षति सरकारलाई राम्रोसंग थाहा छ । त्यसैले, पैसाभन्दा माथि नागरिकलाई राखौं । पैसा त उसले कमाएर पनि तिरिहाल्छ । गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । पैसा नभएपनि नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । नागरिकले देशको लागि यत्रो योगदान दिएका छन् । विडम्बना, सरकार उपचारसमेत निःशुल्क गर्न सक्दैन् । अस्पतालको अवस्था देख्दा कहिल्यै पनि जान नपरोस्जस्तो हुन्छ । झन् डाक्टर, नर्स र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले बिरामी र तिनका परिवारलाई गर्ने व्यवहारको बयान गरिसाध्य छैन् ।

सामान्य कुरा सोध्यो भनेपनि झोक्किन्छन् । रिसाउँछन् । बिरामीसंग झोक्किने हो भने डाक्टर, नर्स किन बनेको ? प्रश्न त उठेको छ । चिकित्सा पढ्नुको उद्देश्य त बिरामीको चेकजाँच गर्नु नै हो । बिरामीले तिरेको करबाट चिकित्सकले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । तर, यो कुराको हेक्का उनीहरुले राखेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा भएको बेतिथि त सबैको सामु छर्लङ्ग छ । बिरामी जाँच्न होइन्, कमाउन चिकित्सा पढेको भन्ने त सरकारी अस्पतालको अवस्था देख्दा स्पष्ट भइहाल्छ । ड्युटी समयसम्म चिकित्सक आफ्नो काममा हुँदै हुँदैनन् । आउने, हाजिर गर्ने अनि कुलेलम ठोक्ने, यो क्रम चलि नै रहेको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएर बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन् । यता, काम नै नगरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने उता, आफ्नो क्लिनिकमा बसेर पैसा पनि कमाउने । बिरामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै औषधी लेखेर मेडिकलबाट कमिशन खाने कुरा नौलों होइन् । यो विषयमा सबै जानकार छन् ।

बिरामीका लागि आएका सामानहरु सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरु घरतिर दौडाउँछन् । सरकारी अस्पताल आज पनि राजनीतिक पावरको भरमा छलेको छ । तुरुन्तै अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत कुराएर राखिन्छ । राजनीतिक पावर भएकाहरुले भने तत्काल सेवा पाइहाल्छन् । अन्यलाई महिनौंपछिको समय दिइन्छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा एकदमै धेरै लापरवाही देखिन थालेको छ । चिकित्सकको लापरवाहीले सध्ये व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सामान्य रुघाखोकी लागेर अस्पताल पुर्याइएकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । तर, डाक्टर, नर्सलाई के मतलब ? मर्ने मरिरहेका छन्, चिकित्सकलाई कारबाही हुने होइन् । चिकित्सकले मान्छेलाई खसीबोका सोचेका छन् । कहिले कैंची पेटमा छोडिदिन्छन् । एउटा रोग लागेर अस्पताल पुगेकालाई अर्कै औषधी लेखिदिने । एउटा अंगको अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर गरिदिन्छन् अर्कैको । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै चिकित्सकलाई मान्छे मार्ने छुट दिएको हो ।

उनीहरुलाई मान्छे मार नै भनेर लाइसेन्स दिएको भन्दा पनि केही फरक नपर्ला । चिकित्सकको लापरवाहीकोे कारणले बिरामी मरेको हुन्छ । पीडित आफन्तले चिकित्सकमाथि प्रश्न पनि उठाउन पाउँदैनन् । आफन्तलाई पीडा परेको हुन्छ । उनीहरुले चिकित्सकलाई केही भन्नसमेत पाउँदैनन् । किन कि सरकारले ऐनकानुन नै त्यस्तै बनाएको छ । चिकित्सकलाई मुख छा्डयो वा हातपात गर्यो भने पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच वर्ष कैद हुने सरकारको नियमकानुन छ । यो त पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएन् र ? साँच्नै नै भन्ने हो भने चिकित्सकले मान्छेलाई खसीबोका सोचेक छन् । जसरी मासु काट्नेलाई खसीबोकाको माया लाग्दैनन्, चिकित्सकलाई मान्छेको ज्यानको । चिकित्सा एउटा सेवा हो । तर, चिकित्सकहरुले सोचेनन् । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनु मात्रै छ । आफूलाई डाक्टरी गर्न लागेको पैसाको सयौं गुणा बढी कमाउन खोज्छन्, उनीहरु । दिनको दुई गुणा र रातको चौगुणा कमाउन खोज्दाको प्रभाव अहिले स्पष्ट देखिएको छ ।

चिकित्सक जिम्मेवार हुँदैनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको हितमा कानुन बनाउँदैन् । अनि उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपनको नतिजा भोगिरहेका छन्, जनता । गल्ती गर्ने सबै जना कानुनको दायरामा आउनैपर्छ । तर, चिकित्सकलाई किन छुट ? लाइसेन्स छ भन्दैमा बिरामीको ज्यान लिन त पाइएन् नि ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पहुँच नभएका बिरामीहरु मृत्युको दिन कुरेर बसेका छन् । रोगले थला परेर बस्दा पनि कसैको ध्यान त्यतातिर जाँदैन् । खानलाई पैसा हुँदैन्, कहाँबाट उपचार गराउनु ? बरु, रोग पालेर बस्छु भनेर उनीहरु थलिएर बसेका छन् । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नहुँदाको फाइदा धामी झाँक्रीहरुले उठाइरहेका छन् । गरिबहरु उपचारका लागि अहिले पनि धामी झाँक्रीका जान्छन् । तर, सरकारलाई के मतलब ? मरे नि जनता मर्ने त हो भनेचाँहि भएको छ । सरकारले जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी पठाउँछ । त्यो औषधी बिरामीलाई निःशुल्क बाँड्नका लागि हो ।

बिरामीले त्यो औषधी पाएका छन् त ? यसको जवाफ त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दिन सक्दैन् । सिटामोलसमेत यहाँ निःशुल्क पाइँदैन् । स्वास्थ्य चौकी र सरकारी अस्पतालमा पठाइएको औषधी डाक्टर, नर्स र त्यहाँका कर्मचारीले बेचेर खाइदिन्छन् । बिरामी हेरेको हेर्यै । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी सरकारी हुन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, लुगा लगाउँछन् । स्वास्थ्य बीमा गराइएको हुन्छ । अस्पतालमा समेत उनीहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ । तर, जनताले के पाएका छन्, त ? सरकारले न रोजगारी दिन्छ न निःशुल्क स्वास्थ्योपचार । जसले तलब खान्छ, पेन्सन खान्छ, उसलाई किन छुट चाहियो ? सरकारमा बस्ने सबै ‘चोर’ भए भने तिनले बनाएका नीति सबै गलत । सरकारले जनतामाथि घात गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खात ओडाएको छ । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत विगतमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

तर, उनले जनताको हितमा हुने कुनै निर्णय गरेका छैनन् । गरिबले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्छ भनेर उनले कानुन नै बनाएनन् । मुलुकमा यत्रो सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको छ । जनताको अवस्था के छ ? भनेर निरन्तर बाहिर आइरहेको छ । तर, सरकारको ध्यान किन त्यतातिर केन्द्रीत हुँदैन् ? उपचार गर्ने पैसा नभएर बिरामीलाई साङ्लोले बाँधेर राखेको समाचारहरु यत्तिकै बाहिर आइरहेको हुन्छ । यो विषय जनताले देख्छन्, सरकारमा बस्नेहरुले किन देख्दैनन् । धेरै स्वास्थ्यमन्त्री आए र गए । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधार आएन् । हिजो साङ्लो बाँधेर राखिएको बिरामीहरु आज पनि साङ्लोमै बाँधिएका छन् । गरिबका लागि न हिजो कोही आएका थिए न आज नै कोही छन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ज्यू, सरकारी अस्पतालमा सरकारी कर्मचारीलाई दिने छुट कटौती गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गर्ने आँट तपाईंसंग छ ?