काठमाडौ १७ असार
बचतकर्ताको अर्बौ रकम ठगी गरेर फरार रहेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा तथा शिखर अर्गनाईजेसनका सञ्चालक केदारनाथ शर्मालाई प्रहरीले प्रकाउ गरेपछि शर्माले बचतकर्ताको साढे ११ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको तथ्य खुल्यो । लामो समयसम्म फरार शर्मालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी० असार ११ गते प्रकाउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ ।
भक्तपुरमा केन्द्रिय कार्यालय तथा नेपालका ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र रहेको सो सहकारीले एक लाख ६८ हजार सात सय २५ निक्षेपकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख लाख रकम हिनामिना गरेको प्रहरीको ठहर छ ।
सहकारी संस्थामा हुने ठगीको सिलसिला दशक अघिदेखिनै चल्दै आएको छ । तर शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा हालसम्मकै ठूलो ठगी काण्डमा मुछिएका छन् । यसअघि सिभिल सहकारी ईच्छाराज तामाङ ले ६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेपछि जेलमा पुगेका थिए । त्यस्तै १२ वर्षअघि ओरियन्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्ताको ४ अर्ब अपचलन गरेको काण्ड अझै सेलाएको छैन ।
०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित भएको ओरियन्टल कोअपरेटिभका बचतकर्ताले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सिभिल सेभिंस एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्सले पनि बचतकर्ताले ७ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ अझै फिर्ता गरेको छैन।
यसरी सहकारीका सञ्चालकले अर्बौ ठगेका काण्ड आइरहँदा पनि सरकार भने झस्किएकै छैन । लाखौं बचतकर्ताहरु आफ्नो पसिनाले संचित गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम ठग सञ्चालकको मुठ्ठिमा परेको छ । सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा र बदनियत राखेर सञ्चालित सहकारीकै पक्षपोषण गर्दा सर्वसाधाणको अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।
अहिले देशभरबाट सयौं सहकारीहरुले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका घटनाहरु आइरहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकभर रहेका सहकारीमध्ये ५०० सहकारी संस्था समस्यामा परेको सहकारी महासंघ बताउँछ ।
यसैगरी नेपालमा रहेका कुल सहकारीमध्ये १२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित ८३ सहकारीले पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना गरेको पाइएको छ । ति सहकारीहरुले दश हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २० अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेको अनुमान छ । ति मध्ये ६८ सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० लाई सिफारिस गरेको छ । सहकारीहरूले बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना गरेपछि महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी पर्ने क्रम पनि जारी छ । महानगरभित्र कार्यक्षेत्रभित्र एक हजार नौ सय ४५ सहकारी रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैबिच काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने गरेको उजुरी आउन थालेपछि आफ्नो मातहतका सहकारीको नियमनमा प्रकृया थालेको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै तोकेको समयमा सबै सेयर सदस्यलाई उपस्थित गराई साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिदै महानगरपालिकालाई संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन भनेको छ ।
महानगरको सूचनामा भनिएको छ ‘कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै केही सहकारी संस्थाले साधारणसभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत तोकिएबमोजिमका विवरण समयमै पेस गर्ने गरेको नपाइएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितका कुरा सुन्ने र उनीहरुको बचत फिता दिने आश्वासन दिएको छ । तर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा गम्भिरतापूर्व लागेको छैन । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुसँग गत साता वार्ता गर्दै मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पीडित बचतकर्ताका समस्यालाई मन्त्रीपरिषद् लगायतका ठाउँमा उठाई छिट्टै समाधानको पहल गर्ने आश्वाशन दिनुभयो । तर एक हप्तासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस बिषयमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन ।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बचतकर्ताहरुले सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नगर्दा आफूहरु धेरै नै समस्यामा परेको बताउँदै ठग सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई कारवाही गरी आफ्नो बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । साथै बदनियतपूर्वक सञ्चालित सहकारीलाई कारबाही गरि आफ्नो बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आग्रह गरेका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मीका भनाइमा केही सहकारीमा आएको अनुशासन हिनताले आम सहकारीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन । थोरै सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीको कारण सदस्यले सबै सहकारीमाथी अविश्वास गर्दा राम्रा सहकारीलाई समस्या परेको भन्दै उहाँले गलत काम गर्ने सहकारीलाई संघ, महासंघले संरक्षण दिन नहुने र कारबाहीको लागि प्रकृया अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनँछन्।
