काठमाडौं, असार १४
सरकारले ललिता निवास प्रकरणको फाइल पल्टाउन थालिसकेको छ । ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्ने धन्दामा मुछिएका केही समातिएका छन् । तिनीहरुमाथि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । योसंगै सरकारले अब बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, विष्णु पौडेल, विजय गच्छदारलगायतलाई पनि समात्नुपर्ने माग उठेको छ । यिनीहरुकै मिलोमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र यिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनताको माग छ । ललिता निवासको मात्र नभएर मुलुकभरका अधिकांश सरकारी, गुठी, सार्वजनिक र मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।

सरकारको सम्पत्ति धमाधम व्यक्तिको नाममा लैजानुमा राजनीतिक दलकै मिलीभगत छ । मातातीर्थ कै कुरा गरौं । बाबुराम भट्टराईले त्यहाँको सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका छन् । वालुवाटारको त गरिदियो, त्यतिले नपुगेर माधव नेपालले कालोपुलमा रहेको आठ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिए । जग्गा दलालसंग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दै बेच्ने काम भएको छ । सरकारले अब जग्गा दलालीहरुलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ । जग्गा दलालीलाई समात्नेबित्तिकै कसको मिलोमतोमा कहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो ? भन्ने त ओकालिहाल्छन् । मुलुकका कानुन व्यवसायी पनि त्यस्तै भए ।

न्यायका लागि लड्नुपर्ने वकिलहरु नै दलाली बनिदिएका छन् । उनीहरुकै संलग्नतामा गुठी, ताल, पोखरी, मठमन्दिरको जग्गा दर्ता हुँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु त झन् सरकारी सम्पत्तिमा ‘साप’ बनेर बसेका छन् । सरकारी सम्पत्ति जोगाउने होइन्, सिद्धयाउनेतर्फ सरकारी कर्मचारी लागिपरेका छन् । नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेलगायतका गैरकानुनी काम भएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु दाम आउने भएपछि जस्तोपनि काम गर्ने । जग्गा दलाली, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी एकजुट भएर यो काम गरेका हुन् । सुकुम्बासीको नाममा पनि धेरै सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ ।

सत्तामा जाने नेतृत्वले भोटको प्रलोभनमा धमाधम सरकारी जग्गा बाँड्यो । जग्गाको लोभमा परेर अधिकांश नक्कली सुकुम्बासी बने । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे । तर, सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन् । अझै पनि लालपूर्जा बाँड्ने होडमा छ सरकार । अहिले त जो हेर्यो, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने मात्र छन् । जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको घटनाहरु निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारसंग दुईटा उपाय छ । पहिलोः २०२१ साल पछाडि दर्ता भएको सरकारी, गुठीका जग्गाहरु छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्यो । दोस्रोः ती जग्गाको नामसारी रोकिदिनुपर्यो ।
छानबिन गर्दा कहाँकहाँको जग्गा हिनामिना भएको छ ? यो त ‘दुधको दुध, पानीको पानी’ भइहाल्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइन् ।

साथै, उनले वालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्ने भनेर निर्णय गरिन् । मुलुकभरका सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनका लागि उनले कमिटी गठन गरिन् । मठमन्दिर, गुठी, तालपोखरी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर अघि बढेकी उनी केही ठाउँमा सफल पनि भइन् । ओली सरकार हटेपछि धेरै भूमि सुधारमन्त्री आए र गए । तर, कसैले सिन्को भाँचेन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भूमि सुधारमन्त्री बनेकी शशी श्रेष्ठले भने जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाइन् । साथै, उनले जग्गाको कित्ताकाट पनि रोकिदिइन् । तर, अहिलेको भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी जसरी हुन्छ, सरकारी जग्गा सिद्धयाउनतर्फ लागिपरेकी छिन् । जग्गाको कित्ताकाट खोलिसकेको छ । अब खेतीयोग्य जमिनमा डोजर चल्छ । गरिखाने ठाउँमा कंक्रिट ठडिन्छ । यता, उनले सुकुम्बासी भनिएका हुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बाँड्ने घोषणा गरेकी छिन् । अलिअलि बाँकी भएको सरकारी सम्पत्ति पनि उनले दाउमा हालिदिएकी छिन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पद्मा अर्यालले बनाएको फाइल बन्द गरेर दराजमा थन्काइदिएका थियो ।

प्रचण्ड सरकारले खोल्यो । यसको श्रेय भने अर्याललाई नै जान्छ । उनले वालुवाटारको जग्गा खोताल्नुपर्छ भनेर आफ्नै कार्यकालमा काम अघि बढाइसकेकी थिइन् । तर, सरकार ढल्नेबित्तिकै उनी हटिन् । अर्को नेतृत्वले उक्त कामतर्फ ध्यान नै दिएन् । ओली सरकारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए । उनले त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरुलाई समातेर जेल हाल्न सकेको भए २०७९ सालको चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्थ्यो । तर, ओली विष्णु पौडेललाई बचाउनतर्फ लागिपरे । त्यसैले उनी यो विषयमा चुपचाप रहे । यो प्रकरणमा धेरै जना तानिन्छन् । प्रचण्ड सरकारको काम अहिले वाहवाहीको लायक छ ।

उनले यो प्रकरणका दोषीहरुलाई जेल हाल्न सके भने अर्को चुनावमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्छ । जसले विरोध गर्छ, त्यसको त अस्तित्व नै सिद्धिन्छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानु सानो विषय होइन् नि । भुटानी शरणार्थी काण्डका दोषीहरुलाई त प्रचण्ड सरकारले जेल कोचिहाल्यो । अब पालो ललिता निवासको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरुको हो । उनी यिनीहरुलाई कारबाही गर्न अघि बढेका छन् । प्रचण्डको काम तारिफयोग्य हो, यसैगरी भ्रष्टाचारी खोताल्दै जाने हो भने अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले समेत माओवादीलाई साथ दिन्छ । नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । नेताहरु भ्रष्टाचारी नभएको भए आज मुलुकको मुहार अर्कै हुन्थ्यो ।
यो मात्र नभएर समाजका हरेक क्षेत्रमा बेतिथि छ । कालोबजारी, ठगी पाइलैपिच्छे छ । व्यापारीहरुले मनलाग्दी भाउ राखेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । रोजगारी दिने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनेर ठगी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यातायातमा सिण्डिकेट कायमै छ । विगत ४५ वर्षदेखि कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन् । ३४ वर्षदेखि कालो प्लेटको मीटरजडित ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सीलगायतका सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द छ । २० वर्ष कटेका पुराना गाडी अझैपनि निर्वाध रुपमा सडकमा गुडिरहेका छन् । सिण्डिकेट हटाएर नयाँ दर्ता खोलिदिनुपर्यो भने आयु पुगेका सवारी साधन धमाधम पक्राउ गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्यो ।

जग्गाको कित्ताकाट खोल्न ठिक छैन् । कित्ताकाट खोल्दा खेतीयोग्य जमिन तहसनहस हुन्छ । देशमा भोकमरी लाग्छ । आत्मनिर्भर नहुँदाको नतिजा त हामीले भोगि नै रहेका छौं । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । सरकारले यी क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । काम गरे नाम आउने प्रचण्ड सरकारकै हो । हिजो जसरी जनयुद्ध गरेर प्रचण्डले मुलुकको राजनीति परिवर्तन गरे, त्यसरी नै मुलुकको विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो । अहिले सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन् । सञ्चालकहरु रातारात फरार भइरहेका छन् । बचतकर्ताहरुको बिल्लीबाठ भएको अवस्था छ । यस्तोमा सरकार हात बाँधेर बस्नुभएन् ।

‘एक्सन’ मा उत्रिनुपर्यो । कर छली गर्नेहरुको यहाँ ओइरो छ । जो हेर्यो कर छल्नतर्फ नै लागिपरेका छन् । सरकारले त्यस्तालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । सिण्डिकेटधारी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, राजस्व छली गर्नेहरुलाई छोड्नुहुँदैन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले काम गर्ने होइन् । व्यक्तिले गर्ने हो । काम गर्नेलाई घण्टा काफी छ, नगर्नेलाई एक वर्ष दिएपनि अपुग हुन्छ । एक मीनेटको पनि महत्व हुन्छ । त्यति समयमा के के गर्न सकिन्छ भन्ने त आफूमा भर पर्ने कुरा हो । हिजो जनयुद्धमा लाग्दा धेरै जना शहिद भए । तर, मुलुकको अवस्था देख्दा शहिदका परिवारको आँखा रसाउँछ । किन कि देशमा भ्रष्टाचार बढोस् भनेर तिनका सन्तान शहिद भएका होइनन् ।

प्रचण्ड एक्सनमा उत्रिसकेपछि उनीहरु ढिलै भएपनि खुसी भएका छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए तर सिन्को भाँचेनन् । गृहमन्त्री हुँदाखेरि उठाएको फाइदाको प्रतिफल बालकृष्ण खाँणले भोगिरहेका छन् । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठले त यति भएपनि गरे । पद चलाउने व्यक्तिले हो । पदमा पुगेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको हातमा छ । फुलमाला लगाएर समय बिताउने कि काम गरेर यो त आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । एउटा सानो कोसिशले पनि व्यक्तिलाई धेरै माथि ल्याउँछ । त्यसका लागि समयअनुसार निर्णय गर्न जान्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई जनताले उपहार दिन्छन्, नगर्नेलाई सजाय । २०७४ सालको चुनावमा ओलीलाई सिंहदरबार पुर्याउने जनता नै हुन् । सिंहदरबार प्रवेश गर्न रोक लगाउने पनि जनता नै हुन् । अब सबैले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले काम हेर्छन्, भाषण होइन् ।