काठमाडौ २६ जेठ
एकपटक मस्यौदा सार्वजानिक भएर पनि संसदमा पेश हुन नसकी मन्त्रालयमै थन्कीएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः लेखनको कार्य सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो ऐनका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत कुरा उठाइसकिएको छ भने सहमतीका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबै कर्मचारीको हित हुनेगरी निजामती सेवा ऐन बनाएर सहमतीको लागि अरु मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए। मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री भएपछिको मुख्य काम नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु र प्रशासनभित्र सुशासन कायम गराउनु भएकोले यस अघि आफ्नो कारणले निजामती सेवा ऐन नरोकिएको प्रष्ट पारेका हुन् ।
यस अघि आएको ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । सो विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थप अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु अधिवेशनमा नै विद्येयक पेश गर्ने तयारीका साथ काम गरेको दावी गरेपनि केही असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउन नसक्दा विद्येयक अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो ।
निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याउनु पर्ने काममा जसरी अवरोध आयो त्यस प्रकारका अवरोध हरेक काममा आउने गरेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । मन्त्री मोदीका अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच महिनासम्म अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा पत्राचार गरे पनि ति निकायले माग अनुसारको जवाफ दिएका छैनन् । त्यस्तै कर्मचारी सरुवामा भनसुन गर्ने प्रवृति कायमै रहेकोले सरुवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए । कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने उपाय खोज्न कार्यदल समेत गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिए । मन्त्री मोदीका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङ र बलराम रिजालको संलग्नताका आन्तरिक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने उपाय सुझाउने मन्त्री मोदीले जानकारी दिए ।
अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटनमा देखिएको समस्या सरुवा प्रणालीमा हुने चलखेल गर्दा नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी दुर्गममा नजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने बताउनुभयो । कर्मचारी सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने हुँदा माथिल्लो तहबाट कर्मचारीको सरुवा गरी संघीय मन्त्रालयलाई जानकारीमात्र गराउने प्रवृति हावी भएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी प्रशासनको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको कर्मचारी युनीयनलाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश र संघमा एक एक वटा मात्रै कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री मोदीले ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा भएका बहसलाई समेतधयान दिएर मन्त्रालयले विद्येयक तयार गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले निजामती ऐन जारी गर्न समूहगत ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपका कारण विभिन्न दबाब आउने गरेको बताए । सचिव पुष्करले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्न प्रयासरत रहेको दाबी गरे
