काठमाडौँ / सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ ।
यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः
सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यतः सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ । के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला ?
सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ । यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ ।
समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरु बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौँ भन्ने छ । त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ ।
अर्को कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ । बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ । यी कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
नत्र छलफलमा भाग लिन माननीय सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ । छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ ।
त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न । आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरु भएको छ । हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ ।
संसद्मा कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ?
हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा तीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो । या त ती विधेयक निजी विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन् । केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए । पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो ।
सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो । यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो । अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन ।
सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ । हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ ?
सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन । एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व हो । संसद्को निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ । सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ ।
सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो । नयाँ नयाँ मन्त्रीहरु आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ । संसद्मा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उहाँहरुले बोल्ने, आफ्ना कुराहरु राख्ने कुराहरु सामान्य हुन् ।
अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
यसबारे अहिले मैले केही भनिन । यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ । यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ ।
यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन । बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन । हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन । अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसबेलामा औपचारिकरुपमै हाम्रा भनाइहरु जानेछन् ।
एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकहरु प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो ?
यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो । मुलुकमा हरेक कुुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो । जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमाहरु समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ ।
त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौँ र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौँ । कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं । म समयको पालनाका लागि तपाईंहरुमार्फत पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु । – प्रकाश सिलवाल, रासस
